शेतकऱ्यांना अतिरिक्त व्याजाच्या डागण्या

जिल्ह्यातील शेतकरी सततच्या दुष्काळाने होरपळला आहे. त्याला दिलासा देण्यासाठी कर्जपुनर्गठनाचे मृगजळ दाखविले जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र कर्जपुनर्गठनातून शेतकºयावर अतिरिक्त व्याजाचा भार लादल्या जाणार आहे.

ठळक मुद्देदुष्काळी उपाययोजनांचा फार्स : व्याजमाफी करून मिळावे नवीन पीक कर्ज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यातील शेतकरी सततच्या दुष्काळाने होरपळला आहे. त्याला दिलासा देण्यासाठी कर्जपुनर्गठनाचे मृगजळ दाखविले जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र कर्जपुनर्गठनातून शेतकऱ्यावर अतिरिक्त व्याजाचा भार लादल्या जाणार आहे. शासनकर्ते बँकांच्या धार्जिने धोरण राबवून आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर असलेल्या शेतकऱ्याला कायमचेच दफनायला निघाल्याचे दिसून येते.
सातत्याने जिल्ह्यात चार वर्षांपासून दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. महसूल प्रशासनाच्या सर्वेक्षणातूनच हा दुष्काळ निश्चित झाला आहे. दुष्काळी उपाययोजनेच्या नावाखाली मात्र शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त व्याज दराची वसुली करण्याचा घाट शासनकर्त्यांनी घातला आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी २०१८-१९ या खरीप हंगामासाठी एक हजार १८६ कोटी पीक कर्जाची उचल केली आहे. आता या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी शेतकºयांना दुष्काळामुळे सवलत मिळाली आहे. मात्र पुनर्गठनाने शेतकºयांसमोरील समस्या वाढणार आहे. पुनर्गठन केल्यानंतर वाढीव मुदतीचे व्याजमाफ होणे अपेक्षित आहे. यावर प्रशासन चकारशब्द बोलायला तयार नाही. उलट दुष्काळात कर्जपुनर्गठन करून पुढील हंगामासाठी नव्याने कर्ज दिले जाईल. संकटातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्याला दोन्ही वर्षाच्या पीक कर्जाची व्याजासह परतफेड करावी लागणार आहे. यातून पुन्हा शेतकरी कायमचाच कर्जबाजारी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यापुढील हंगामासाठी बँकांकडून शेतकऱ्यांना कर्जच मिळणार नाही. एकंदर शेतकऱ्यांला कायम अतिरिक्त व्याजाच्या चक्रव्युहात अडकवून राज्य शासन आपण शेतकऱ्यांसाठी फार उदार भूमिका घेऊन धोरण ठरवित असल्याचा देखावा करीत आहे.

गत चार वर्षांपासून जिल्हा दुष्काळाचा सामना करीत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची स्थिती आर्थिक दृष्ट्या हलाखीची झाली आहे. केवळ कर्जपुनर्गठन करून हा प्रश्न सुटणार नाही. त्याकरिता कर्जावरील व्याजही माफ करणे गरजेचे आहे. तसा प्रस्तावच शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.
किशोर तिवारी,
अध्यक्ष, स्वावलंबन मिशन

यावर्षीची स्थिती पाहता राज्य शासनाने जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. मात्र कर्जपुनर्गठन करून हा प्रश्न सुटणार नाही. अतिरिक्त व्याजाने शेतकऱ्यांना आणखीन आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे. यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्जच माफ करावे.
- मनीष जाधव
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.