जिल्ह्याच्या विकासकामांसाठी अतिरिक्त 287 कोटींची गरज

जिल्ह्याचा डोलारा वाढत चालला आहे. कोरोनामुळे वर्षभर कामे बंद होती. तत्पूर्वी, नवीन सरकार स्थापन झाले होते. यामुळे नवीन सरकार सत्तेत आल्यानंतरही जिल्ह्याला विकासकामांसाठी निधी मिळालाच नाही. जुनी प्रलंबित कामे आणि नवीन प्रस्तावित कामे या दोन्ही कामांसाठी जिल्ह्याला मोठ्या प्रमाणात विकासनिधी लागणार आहे. याचीच मागणी जिल्हा नियोजन समितीकडे लोकप्रतिनिधींनी केली आहे. यामुळे विकासकामांचे बजेट मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.

ठळक मुद्देएकूण ५२४ कोटींचे बजेट : आतापर्यंत केवळ १८ कोटींचाच खर्च

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्याच्या विकासकामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत २३७ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. मात्र यातून विकासासाठी पुरेसा निधी मिळणार नसल्याने जिल्ह्याला आणखी २८७ कोटींची गरज आहे. या वाढीव निधीसाठी आता राज्याच्या वित्त विभागाला साकडे घालण्यात आले. वित्त विभागाने निधी मंजूर न केल्यास जिल्ह्यातील विकास कामांना खीळ बसण्याची शक्यता आहे. 
जिल्ह्याचा डोलारा वाढत चालला आहे. कोरोनामुळे वर्षभर कामे बंद होती. तत्पूर्वी, नवीन सरकार स्थापन झाले होते. यामुळे नवीन सरकार सत्तेत आल्यानंतरही जिल्ह्याला विकासकामांसाठी निधी मिळालाच नाही. जुनी प्रलंबित कामे आणि नवीन प्रस्तावित कामे या दोन्ही कामांसाठी जिल्ह्याला मोठ्या प्रमाणात विकासनिधी लागणार आहे. याचीच मागणी जिल्हा नियोजन समितीकडे लोकप्रतिनिधींनी केली आहे. यामुळे विकासकामांचे बजेट मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. जिल्ह्याने आतापर्यंत विकासकामांवर १८ कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला आहे. आणखी ३०० कोटी रुपयांची कामे ३१ मार्चपर्यंत जिल्ह्याला पूर्ण करायची आहे. त्याकरिता लागणारा निधी आणि हाती घेतलेली विकासकामे पूर्ण होतील काय, हाही प्रश्न आहे. 
ग्रामीण भागाला जोडणारे रस्ते खिळखिळे झाले आहे. यामुळे गावपातळीवरून रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणात मागणी झाली आहे. रस्त्यांच्या कामांसाठी लोकप्रतिनिधींचे सर्वाधिक प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे आले आहे. याशिवाय सिंचनासाठी मोठा निधी लागणार आहे. जिल्ह्यातील प्रकल्प क्षेत्रातील कॅनॉल अनेक ठिकाणी क्षतिग्रस्त झाले आहे. या कॅनॉलच्या माध्यमातून सिंचन शक्य आहे. मात्र, कॅनॉलच अपुरे असल्याने प्रकल्पात पाणी असतानाही सिंचन होत नाही. यासाठी कॅनाॅलची दुरुस्ती करावी लागणार आहे. शेतशिवाराला जोडणारे पांदण रस्ते अजूनही झालेले नाहीत. याकरिता मोठ्या प्रमाणात पांदण रस्त्यांसाठी मागणी झाली आहे. याशिवाय पाणीपुरवठा विभागाच्या नळ योजना अनेक ठिकाणी रखडल्या आहेत. त्याही पूर्ण करायच्या आहेत. सार्वजनिक, आरोग्य, व्यवसाय, शिक्षण, तंत्रशिक्षण, सामान्य प्रशासन, मागासवर्गीयांचे कल्याण, अपारंपरिक ऊर्जा विकास, सार्वजनिक कार्यालये, त्याच्या पायाभूत सुविधा, निवासी इमारती, ग्रामीण व लघु उद्योग, नावीन्यपूर्ण योजना यांसह विविध कामांसाठी हा विकासनिधी लागणार आहे. कामे ऑनलाईन झाल्याशिवाय पुढील कामांसाठी निधी मिळणार नसल्याचे राज्य शासनाने स्पष्ट केले. 
वाढीव कामांच्या मागणीमुळे जिल्ह्याचे एकूण बजेट ५२४ कोटींवर पोहोचले आहे. त्यापैकी २३७ कोटी मंजूर झाले. आता उर्वरित निधीसाठी लोकप्रतिनिधींना शासनाकडे पाठपुरावा करावा लागणार आहे. त्यावरच जिल्ह्याच्या विकासाची दिशा अवलंबून राहणार आहे. 

जिल्ह्याचा विकास आराखडा २३७ कोटी रुपयांचा होता. मात्र लोकप्रतिनिधींकडून मोठ्या प्रमाणात विकासकामांसाठी लागणाऱ्या निधीची मागणी झाली आहे. यामुळे २८७ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मागण्यात आला आहे. यातून जिल्हा नियोजनाचा विकास आराखडा वाढणार आहे. आतापर्यंत १८ कोटी खर्च झाले. ३१ मार्चपर्यंत संपूर्ण कामे होतील. 
- मुरलीनाथ वाढोकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी, यवतमाळ.