‘एमआरआय’साठी अडला मेडिकलचा ‘पीजी’ अभ्यासक्रम

पदव्युत्तर अभ्यासक्रमामुळे डाॅक्टरांची उणीव भरून निघते. सध्या थेट रूग्णांचा संबंध येत असलेल्या औषधशास्त्र (मेडिसीन), शल्यचिकित्साशास्त्र (सर्जरी), नेत्रराेग, नाक-कान-घसा, बालराेग आणि न्यायवैद्यकशास्त्र, औषधवैद्यकशास्त्र, शरीर रचनाशास्त्र, जीवरसायनशास्त्र या विषयांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आहे. यासाठी एकूण ५१ जागा मंजूर झाल्या हाेत्या. आता ह्या जागा टिकविण्यासाठी एमसीआयची (भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद) मान्यता घेण्याची गरज आहे.

ठळक मुद्दे५१ जागांची मान्यता रखडली : निधी देऊनही ‘हाफकिन्स’चा वेळकाढूपणा

सुरेंद्र राऊत 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ :  येथील वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात सात विषयांचे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू झाले आहेत. यासाठी ५१ जागांना मान्यताही मिळाली हाेती. मात्र, आता ह्या जागा संकटात सापडल्या आहेत. ‘एमसीआय’च्या निर्देशांप्रमाणे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी एमआरआय मशीन आवश्यक आहे. ही मशीन नसल्याने या जागांची मंजुरी रखडली आहे. एमआरआय मशीन खरेदीसाठी शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानने निधी दिला आहे. त्यानंतरही शासनाची एजन्सी असलेल्या ‘हाफकिन्स’ने याची खरेदी केलेली नाही. दाेन वर्षांपासून ही प्रक्रिया रखडल्याने गरीब रुग्णांचे नुकसान हाेत आहे.
पदव्युत्तर अभ्यासक्रमामुळे डाॅक्टरांची उणीव भरून निघते. सध्या थेट रूग्णांचा संबंध येत असलेल्या औषधशास्त्र (मेडिसीन), शल्यचिकित्साशास्त्र (सर्जरी), नेत्रराेग, नाक-कान-घसा, बालराेग आणि न्यायवैद्यकशास्त्र, औषधवैद्यकशास्त्र, शरीर रचनाशास्त्र, जीवरसायनशास्त्र या विषयांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आहे. यासाठी एकूण ५१ जागा मंजूर झाल्या हाेत्या. आता ह्या जागा टिकविण्यासाठी एमसीआयची (भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद) मान्यता घेण्याची गरज आहे.  त्याकरिता अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. त्यात एमआरआय मशीन ही त्रृटी सातत्याने येत आहे. दाेन-तीनवेळा मुदत वाढवून मान्यता मिळविण्यात आली हाेती. मात्र, आता ताेही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. एमआरआय मशीन खरेदीसाठी शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानने पैसे देण्याचे मान्य केले. गरीब रुग्णांना चांगले उपचार मिळावेत, या हेतूने संस्थानने तब्बल १३ काेटींचा निधी देण्याची तयारी दर्शविली इतकेच नव्हे तर यातील काही रक्कम रुग्णालय प्रशासनाकडे सुपूर्दही केली.
वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या साहित्य खरेदीचे संपूर्ण व्यवहार हे हाफकिन्स संस्थेच्या माध्यमातून होतात. हाफकिन्सला एमआरआय मशीन खरेदीसाठी रूग्णालय प्रशासनाने तीन वर्षांपूर्वी रक्कम दिली. मात्र, हाफकिन्सने एमआरआयची खरेदी केली नाही. त्यामुळे ही अडचण निर्माण झाली आहे.  हाफकिन्सच्या खरेदी प्रक्रियेची गती संथ असल्याने अनेक अडचणी निर्माण हाेतात. औषधे वेळवर मिळत नाहीत, शस्त्रक्रियेसाठी लागणारी साधनेही वेळेत घेतली जात नाहीत. त्यामुळे गरीब रूग्णांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार मिळत नाहीत. 
आता थेट मंत्रालयातूनच हालचाली होण्याची प्रतीक्षा  
‘एमसीआय’च्या विनवण्या करून आतापर्यंत पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू ठेवण्यात आला हाेता. मात्र, आता नवीन प्रवेश देताना अडचणी येत आहे. या पदांना मान्यता नसल्याने पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या रूपाने  मिळणारे हक्काचे डाॅक्टरही कमी झाले आहेत. त्यामुळे ही समस्या थेट मंत्रालय स्तरावरून साेडविण्याची गरज आहे. अन्यथा जिल्ह्याचे माेठे नुकसान हाेण्याची भीती वर्तविली जात आहे.