जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी प्रशासनाची दवंडी

कुठल्याही निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करताना जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक आहे.

यवतमाळ : कुठल्याही निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करताना जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक आहे. याबाबत जनजागृती करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने गावागावात जाऊन दवंडी पिटावी असे स्वतंत्र आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केले आहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात ग्रामपंचायत निवडणुका होऊ घातल्या आहे. मार्च आणि जूनमध्ये याचा टप्पा येतो. यापूर्वी प्रत्येक जिल्हा प्रशासनाने जात वैधता प्रमाणपत्र स्वतंत्र जनजागृती मोहीम हाती घेणे बंधनकारक केले आहे. यापूर्वी जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यामुळे अनेक आरक्षीत संवर्गातील जागेसाठी उमेदवारच मिळाले नाहीत. ही अडचण लक्षात घेता शक्य होईल त्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाने जात वैधता प्रमाणपत्राच्याबाबतीत जागृती करावी यासाठी गावातील आठवडी बाजाराच्या ठिकाणी पथनाट्य अथवा दवंडीच्या माध्यमातून याची माहिती द्यावी, ग्रामसभांमध्ये शिबिर घेण्यात यावे असे निर्देश आयोगाने दिले.
महानगर पालिका, नगरपरिषद, नगर पंचायती, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. या संस्थांमधील निवडणुकीच्या आधी प्रभाग रचना आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर केला जातो.
त्यामुळे आरक्षण जाहीर होताच ज्या ठिकाणी आरक्षीत जागा आहेत अशा ठिकाणी व्यापक प्रसिद्धी माध्यमांचा वापर करून उमेदवारांमध्ये जागृती करावी. जेणेकरून उमेदवारांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यामुळे ती जागा रिक्त राहू नये, अशी तसदी जिल्हा प्रशासनाला घ्यावी लागणार आहे.
त्यासाठी व्यापक मोहीम कशी राबवावी याच्या टिप्स राज्य निवडणूक आयोगाने दिल्या आहेत. त्यानुसार इच्छुक उमेदवारांनी जात वैधता प्रमाणपत्र काढून घ्यावे, त्यासाठीची प्रक्रिया काय याबाबत दवंडी दिली जाणार आहे. इतर प्रसिद्धी माध्यमातून प्रसार केला जाणार आहे. एकंदर हा उपक्रम स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील मोठी उणीव दूर करण्यासाठी उपयोगी ठरणारा आहे.
यापूर्वी आरक्षीत जागेसाठी केवळ जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्याने उमेदवारच मिळत नव्हते. त्यामुळे ६१ टक्के आरक्षीत जागेपैकी ४१ टक्के पदे रिक्त रहात होती. ही अडचण दूर करण्यासाठी आता राज्य निवडणूक आयोगानेच स्वतंत्र कार्यक्रम आखून दिला आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)