जिल्ह्यात आता ‘प्रशासन राज’

राज्यात गेल्या २० दिवसांपासून सत्ता स्थापनेचा खेळखंडोबा सुरू आहे. कोणत्याही पक्षाला १४५ च्या जादुई आकड्याचे पत्र राज्यपालांना सोपविता न आल्याने अखेर मंगळवारी रात्री ८.३० पासून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच जिल्ह्यात प्रशासनाने संपूर्ण सूत्रे आपल्या हाती घेतली.

ठळक मुद्देतिन्ही मंत्र्यांची वाहने परत घेतली : कर्मचारीही मूळ आस्थापनेवर रवाना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने जिल्ह्यात मंगळवारी रात्रीपासून ‘प्रशासन राज’ सुरू झाले आहे. काळजीवाहू म्हणून जिल्ह्यातील तीन मंत्र्यांकडे असलेली शासकीय वाहने काढून घेण्यात आली असून त्यांच्याकडे प्रतिनियुक्तीवर असलेले शासकीय मनुष्यबळही त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठविण्यात आले.
राज्यात गेल्या २० दिवसांपासून सत्ता स्थापनेचा खेळखंडोबा सुरू आहे. कोणत्याही पक्षाला १४५ च्या जादुई आकड्याचे पत्र राज्यपालांना सोपविता न आल्याने अखेर मंगळवारी रात्री ८.३० पासून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच जिल्ह्यात प्रशासनाने संपूर्ण सूत्रे आपल्या हाती घेतली. कालपर्यंत जिल्ह्यात काळजीवाहू म्हणून कार्यरत असलेले आदिवासी विकास मंत्री प्राचार्य डॉ. अशोक उईके, पालकमंत्री मदन येरावार, महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांची शासकीय वाहने जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार तीनही मंत्र्यांनी आपली वाहने लगेच प्रशासनाच्या सुपूर्द केली. बुधवारी या तीनही मंत्र्यांकडे शासनाच्या विविध विभागांचे प्रतिनियुक्तीवर असलेले अधिकारी-कर्मचारी काढून घेऊन त्यांच्या मूळ आस्थापनेवर सायंकाळी पाठविण्यात आले. प्रत्येक मंत्र्याकडे राज्यभरात किमान २० शासकीय अधिकारी-कर्मचारी राहत असल्याचे सांगण्यात आले. राष्ट्रपती राजवट लागल्याने मंत्र्यांच्यापुढे मंगळवारी रात्रीपासून ‘माजी’ हा शब्दप्रयोग सुरू झाला आहे. जिल्हाभर आता केवळ प्रशासनाचे राज राहणार आहे.
पाच जागा मिळवूनही भाजप बाहेर
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यातील आमदारांच्या संख्याबळाचे चित्र जैसे थे राहिले. भाजपने दोन नव्या चेहऱ्यांसह आपल्या पाच जागा कायम राखल्या. शिवसेनेने अपेक्षेनुसार दिग्रसची जागा तर राष्ट्रवादीने पुसदची जागा पुन्हा मिळविली. पुसदमध्ये केवळ चेहरा बदल पहायला मिळाला. निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजप-सेनेचे सरकार बसेल असे गृहित धरुन विद्यमान मंत्री पुन्हा मोर्चेबांधणीला लागले होते. दोघांनी कॅबिनेटपदी बढती मिळविण्यासाठी प्रयत्न चालविले होते. मात्र भाजप-सेनेची बोलणी फिस्कटताच राज्यात शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस असे नवे समीकरण जुळण्याची चिन्हे दिसू लागली. हे चित्र जिल्ह्यातील काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या विधान परिषद व विधानसभा सदस्यांसाठी दिलासादायक ठरले आहे. हे समीकरण डोळ्यापुढे ठेऊन राष्ट्रवादीतून दोघांच्या तर काँग्रेसमधून एका आमदाराची आशा मंत्रीपदाच्या दृष्टीने पल्लवीत झाली आहे. शिवसेनेच्या गोटातून जिल्ह्याला मंत्री पद मिळणार हे निश्चित असले तरी कॅबिनेटपदी बढती मिळावी ही शिवसैनिकांची इच्छा वजा मागणी आहे. ‘सरकार स्थापनेला राज्यपालांनी सहा महिन्याचा भरपूर अवधी दिला आहे’ असे विधान बुधवारी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी केल्याने सरकार स्थापनेसाठी आणखी किती वेळ लागतो याकडे सर्वांच्या नजरा आहे. सरकार लवकर स्थापन व्हावे आणि राज्याचा कारभार रुळावर यावा हीच सर्वांची अपेक्षा आहे.

काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या आशा पल्लवित
नव्या समीकरणातील सरकारमध्ये जिल्ह्याच्या हाती मंत्रीपदाच्या निमित्ताने नेमके किती आणि काय लागते हे पाहणेही महत्वाचे ठरते. मंत्रीपदी संधी न मिळाल्यास काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून मंडळ-महामंडळासाठी मोर्चेबांधणी केली जाण्याची शक्यता आहे. नव्या समीकरणात मंत्रीपदाच्या कमी जागा वाट्याला येणार असल्याने जिल्ह्यात काँग्रेस व राष्टÑवादीच्या कोट्यात काही मिळते की नाही याबाबत राजकीय गोटात साशंकता पहायला मिळते.

नव्या आमदारांना हवी ‘मान्यता’
जिल्ह्यात आमदार म्हणून तीन नवे चेहरे निवडून आले आहेत. त्यातही उमरखेड व पुसदचे आमदार पहिल्यांदाच विधानसभेत जात आहे. मात्र अद्याप त्यांचा शपथविधी न झाल्याने त्यांच्या चेहºयावर चिंतेचे वातावरण पहायला मिळते आहे. पुन्हा निवडणुका तर लागणार नाही ना अशी हूरहूर त्यांच्या समर्थकांमध्ये आहे. ‘शपथविधीच नाही तर आमदार कसे’ असा प्रश्न उपस्थित केला जात असल्याने ग्रामीण भागात या नवनिर्वाचित आमदारांना अद्याप ‘मान्यता’ मिळाली नसल्याचे बोलले जाते. शपथविधी न झाल्याने हे नवे आमदारही अस्वस्थ असल्याचे सांगितले जाते.

मंगळवारी रात्री राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने मंत्र्यांकडील शासकीय वाहने परत घेण्यात आली, मनुष्यबळही मूळ आस्थापनेवर परत बोलाविण्यात आले. जिल्ह्यात आता ‘गव्हर्नर राज’ असे म्हणता येईल.
- अजय गुल्हाने
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ