प्रशासकीय इमारत चार वर्षांपासून रखडली
By admin | Published: April 10, 2016 02:49 AM2016-04-10T02:49:03+5:302016-04-10T02:49:03+5:30
येथील प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी जागा व निधी उपलब्ध असतानासुद्धा प्रशासकीय विभागातील ....
सव्वातीन कोटींचा भुर्दंड : लोकप्रतिनिधी-प्रशासनावर कृती समितीचा आरोप
पुसद : येथील प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी जागा व निधी उपलब्ध असतानासुद्धा प्रशासकीय विभागातील अधिकाऱ्यांच्या हेकेखोर वृत्तीमुळे चार वर्षांपासून प्रशासकीय इमारत रेंगाळली आहे. याला पूर्णत: लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाचे धोरणच जबाबदार असल्याचा आरोप विकास कामे कृती समिती पुसदचे अॅड.सचिन नाईक, अशोक बाबर यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
पुसदला प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी २०१२ मध्ये सात कोटी ८४ लाख ५६ हजार ८५० रुपये एवढा निधी मंजूर होवून महसूल विभागाकडे आला आहे. प्रशासकीय इमारतीसाठी मौजे काकडदाती येथील शेत सर्वेनंबर १४/१ ई-वर्ग या पोट हिस्यातील एकूण शेतजमीन सातबारावरील यवतमाळ जिल्हा सहकारी सूत व कापड गिरणी जी कायमस्वरूपी बंद झाली असून सदर जागा शासनाचीच आहे. सदर जमिनीमधून १५ हेक्टर ४३ आर म्हणजेच ३८ एकर जमीन शासनाने संपादित करून ताब्यात घेतली आहे. या जागेवरील अतिक्रमण काढण्याकरिता गेल्या चार वर्षापासून प्रक्रिया होत असूनसुद्धा अतिक्रमण जैसे थे आहे. त्यामुळे त्याऐवजी यवतमाळ जिल्हा सहकारी सूतगिरणीच्या कंपाऊंडच्या आतील शासनाच्या मालकीची व ताब्यातील खुली जागा राज्य क्र.३२ रोडच्या उत्तरेकडील बाजूची एक हेक्टर जमीन मोजणी करून घेतलेली जमीन सार्वजनिक बांधकाम विभागास आजपर्यंत मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी हस्तांतरित करण्यात आली नाही. त्यामुळे सदर इमारतीचे अंदाजे चार वर्षांपासून काम होत नाही. सदर इमारतीच्या अंदाजपत्रका एकूण सात कोटी ८४ लाख ५६ हजार ८५० रुपये किमतीचे प्रमाणात दरवर्षीप्रमाणे १० टक्के वाढ होत आहे. या एकूण किमतीवर १० टक्के म्हणजे तीन कोटी २० लाख एवढी वाढ झाल्यामुळे शासनाचेच नव्हेतर जनतेचे यात नुकसान झाले आहे, तेव्हा शेतजमिनीचे क्षेत्र एक हेक्टर आर जमीन सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुसद यांना तत्काळ हस्तांतरित करावी, तसे न केल्यास योग्य ती तक्रार करावी लागेल. याविरुद्ध न्यायालयातसुद्धा दाद मागावी लागेल, असा इशारा पत्रकार परिषदेत देण्यात आला. पुसदच्या प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामात जी दिरंगाई होत आहे त्याला पूर्णत: स्थानिक प्रमुख लोकप्रतिनिधी व जिल्हा प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप विकास कामे कृती समितीने केला.
या पत्रकार परिषदेला अॅड. सचिन नाईक, अशोक बाबर, ज्ञानेश्वर तडसे, अॅड.सलिम मेमन, शाकीब शाहा, अभय गडम उपस्थित होते. (तालुका प्रतिनिधी)