आठ नगरपरिषदांवर प्रशासक

जिल्ह्यातील आठ नगरपरिषदेत नगराध्यक्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला होता. राज्य शासनाने या नगराध्यक्षांंना मुदतवाढीचा निर्णय घेतला. कायदेशीर अडचणी आल्यामुळे शासनाने मुदतवाढीची

नगराध्यक्षांचा कार्यकाळ संपला : २५ दिवसांच्या आत निवड प्रक्रिया
यवतमाळ : जिल्ह्यातील आठ नगरपरिषदेत नगराध्यक्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला होता. राज्य शासनाने या नगराध्यक्षांंना मुदतवाढीचा निर्णय घेतला. कायदेशीर अडचणी आल्यामुळे शासनाने मुदतवाढीची अधिसूचना ३ जुलै रोजी रद्द केली. ५ जुलैपासून पूर्वीचाच अधिनियम लागू असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर शनिवारी सायंकाळी ५ वाजता आठ नगराध्यक्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्याने पदभार उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांकडे सोपविण्यात आला आहे.
यवतमाळ, वणी, पुसद या नगरपालिकेचा प्रभार उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आला आहे. दारव्हा, दिग्रस, आर्णी, उमरखेड, घाटंजी नगरपरिषदेचा प्रभार तहसीलदारांकडे सोपविण्यात आला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नगरपरिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षाच्या निवडीवरून रणधुमाळी नको, अशी भूमिका राज्य शासनाने घेतली होती. मात्र त्यानंतर राज्य मंत्रीमंडळाने हा निर्णय मागे घेत नगराध्यक्षांना दिलेली मुदतवाढ रद्द केली. त्यामुळे नगराध्यक्षांचा अडीच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे. या पुढे नवीन नगराध्यक्षाची निवड प्रक्रिया होईपर्यंत येथे प्रशासक कार्यरत राहणार आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून लवकरच नवीन नगराध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीची प्रक्रियाही पूर्ण केली जाणार आहे. यासाठी प्रशासनाकडे २५ दिवसाचा अवधी आहे. तोपर्यंत नियुक्त केलेले उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार प्रशासक म्हणून कामकाज पाहणार आहे.
६ जुलैचा रविवार आल्यामुळे ५ जुलैला दुपारनंतरच पदभार स्वीकारण्यात आला. नगरपंचायती व औद्योगिकनगरी अधिनियम १९६५ च्या कलम ६० अन्वये असलेल्या अधिकाराचा वापर करून जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांनी नगरपरिषदेवर प्रशासक म्हणून उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांची नियुक्ती केली आहे. त्यानुसार सर्वांनाच तातडीने पदभार स्वीकारण्याचे आदेशही दिले आहे. आता राजकीय घडामोडींना वेग येणार आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)