दोन कोटी मोबदल्यासाठी वकिलाची फी एक कोटी!

प्रकल्पग्रस्तांसाठी कायद्याची लढाई लढणाऱ्या एका वकिलाने शेतकऱ्यांच्या दोन कोटींच्या मोबदल्यातील अर्ध्या रकमेवर (सुमारे एक कोटी) आपल्या वकील फीची मोहर उमटविल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

ठळक मुद्देदारव्हा तालुक्यातील प्रकल्प : शेतकºयांची मात्र नाराजी

आॅनलाईन लोकमत
यवतमाळ : प्रकल्पग्रस्तांसाठी कायद्याची लढाई लढणाऱ्या एका वकिलाने शेतकऱ्यांच्या दोन कोटींच्या मोबदल्यातील अर्ध्या रकमेवर (सुमारे एक कोटी) आपल्या वकील फीची मोहर उमटविल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष असे या वकील फीतील अर्धी रक्कम सदर वकिलाने एका अर्बन बँकेत रोख स्वरूपात भरल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
दारव्हा तालुक्यात एक मोठा प्रकल्प आहे. यातील प्रकल्पग्रस्तांना त्यावेळी शासनाच्या नियमानुसार मोबदला मिळाला होता. मात्र त्यावर समाधान न झाल्याने या ३०-३२ शेतकºयांनी वाढीव मोबदल्यासाठी प्रकरण दाखल केले. भूसंपादन कायद्यातील कलम २८ मधील तरतुदीनुसार स्टॅम्प ड्युटीशिवाय मोबदल्यासाठी प्रकरण दाखल करता येते. त्याचाच आडोसा घेऊन एका वकिलाने या प्रकल्पग्रस्तांची कायद्याची लढाई लढण्याची तयारी दर्शविली. त्यावेळी या प्रक्रियेसाठी आता एक पैसाही घेणार नाही, मात्र मोबदला मिळाल्यानंतर ४० टक्के रक्कम फी म्हणून द्यावी, असा मौखिक करार वकील व प्रकल्पग्रस्तांमध्ये झाला. ठरल्याप्रमाणे काही वर्षे हे प्रकरण चालले. अखेर दिवाणी न्यायालयाने प्रकल्पग्रस्तांच्या बाजूने निर्णय देताना त्यांना वाढीव मोबदला मंजूर केला. ३२ प्रकल्पग्रस्तांना सुमारे दोन कोटी रुपये वाढीव मोबदला मंजूर झाला. भूसंपादन विभागाने दोन कोटींची ही रक्कम स्टेट बँकेत जमा केली. मात्र शेतकºयांनी आपले पुढील व्यवहार एका अर्बन बँकेत केले. इकडे वकिलाने आपली फी ४० टक्क्यावरून थेट ५० टक्के केली. त्यापोटी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांकडून ठरलेल्या रकमेचे बेरर चेक घेतले गेले. हे चेक वटविण्याबाबत एका अर्बन बँकेशीही वकिलाचे बोलणे झाले होते. त्यानुसार त्या सर्व चेकची सुमारे एक कोटींची रक्कम त्या वकिलाला दिली गेली, असे सांगितले जाते. मात्र बँकेने ही रक्कम देण्यासाठी आमच्या बँकेतच किमान अर्धी रक्कम फिक्स डिपॉझिट ठेवा, अशी अट घातली. त्यानुसार ही रक्कम बँकेत ठेवली गेल्याची माहिती आहे. वकिलाने फी म्हणून शेतकऱ्यांकडून तब्बल एक कोटी रुपये घेतल्याच्या या प्रकरणाची विधीक्षेत्रात चांगलीच चर्चा आहे. घर-जमिनी गेलेल्या गोरगरीब शेतकºयांकडून घेतल्या गेलेली एक कोटींची ही रक्कम पाहून अनेकांचे डोळे विस्फारले आहेत. अपघात विमा दाव्यांमध्येसुद्धा अशाच पद्धतीने नुकसानभरपाई रकमेच्या (क्लेम) अर्ध्याला अर्धी रक्कम फी म्हणून घेतली जात असल्याचे सांगितले जाते.
५२ लाखांची रोकड अर्बन बँकेत
या प्रकरणी सदर अर्बन बँकेकडे चौकशी केली असता त्या वकिलाने तब्बल ५२ लाख रुपये रोख स्वरूपात बँकेत भरले, आजच्या घडीला त्याच्या खात्यात पाच लाख रुपये शिल्लक असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र या प्रकरणात बँकेने जाणीवपूर्वक काही केल्याचीबाब स्पष्टपणे नाकारण्यात आली आहे. खातेदाराने कितीही रक्कम दिली तरी ती बँकेला स्वीकारावीच लागते, जुने बँक खाते असेल तर त्याला पॅनकार्ड नंबर तेवढा आवर्जुन मागितला जातो, असे बँकेच्यावतीने ‘लोकमत’कडे स्पष्ट करण्यात आले.
वकील म्हणतात, पाच वर्षे लढा, ३१ लाख खर्च
दरम्यान, सदर वकिलाशी आमच्या वार्ताहराने संपर्क केला असता एक कोटींच्या या फीचे वकिलाने जोरदार समर्थन केले. गेल्या पाच वर्षांपासून आपण एक पैसाही न घेता प्रकल्पग्रस्त शेतकºयांचा कायद्याचा लढा लढत आहोत, त्यात आपले ३१ लाख रुपये आतापर्यंत खर्च झाले. त्यामुळे ठरल्यानुसार एक कोटींची फी घेण्यात गैर काय असा प्रतिप्रश्न या वकिलाने केला. या रकमेपोटी आपण रितसर कर शासनाला भरणार असून जीएसटी क्रमांक मिळविण्यासाठी अर्ज केल्याचेही सदर वकिलाने ‘लोकमत’ला सांगितले.