पाच वर्षानंतर अखेर शाळांना सादिल मिळणार

पाच वर्षांपासून जिल्हा परिषद शाळांचे सादिल अनुदान बंद झाले आहे. शिक्षक संघटनांच्या रेट्यामुळे अखेर मार्च महिन्याअखेर हे अनुदान शाळांच्या पदरी पडणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

हिशेब झाला सादर : शिक्षक-मुख्याध्यापकांवरील भार कमी होणार
यवतमाळ : पाच वर्षांपासून जिल्हा परिषद शाळांचे सादिल अनुदान बंद झाले आहे. शिक्षक संघटनांच्या रेट्यामुळे अखेर मार्च महिन्याअखेर हे अनुदान शाळांच्या पदरी पडणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
शाळांमधील विविध प्रकारच्या खर्चासाठी जिल्हा परिषदेतर्फे दरवर्षी शाळांना सादिल अनुदान दिले जाते. शिक्षकाच्या मूळ वेतनाच्या चार टक्के ही रक्कम असते. राज्यात सर्वत्र दरवर्षी सादिल खर्च दिला जात असताना यवतमाळ जिल्ह्यातील शाळांना मात्र २०११ पासून ही रक्कम मिळणे बंद झाले आहे. त्यामुळे शाळेतील खर्च कसा भागवावा, हा मोठा प्रश्न शिक्षकांपुढे निर्माण झाला. शाळेला लागणारे स्टेशनरी साहित्य, रंगरंगोटीसारख्या कामांकरिता शक्षक-मुख्याध्यापक यांना स्वत:च्या खिशातून खर्च करावा लागत होता. परंतु, आता सादिल अनुदान मिळण्याच्या मार्गातील अडचणी दूर झाल्या असून मार्चअखेरीस रक्कम शाळांना मिळेल, असे शिक्षण विभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.सादिल खर्चासाठी संचालनालयाकडून जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागाला दरवर्षी अनुदान पाठविण्यात येते. या रकमेचा विनियोग कसा, याचा हिशेर दरवर्षी सादर करावा लागतो. परंतु, २०१०-११ मधील खर्चाचा हिशेब शिक्षण संचालनालयाकडे सादरच करण्यात आला नाही. त्यामुळे २०११ पासून संचालनालयाने जिल्हा शिक्षण विभागाला हे अनुदान पाठविणे बंद केले. याबाबत शिक्षण विभागानेही फारसी दखल घेतल्याचे दिसले नाही. परंतु, याचा फटका मात्र सर्वसामान्य शिक्षकांना बसला. साहजिकच शिक्षक संघटना या मुद्यावर आक्रमक झाल्या. थेट मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना भेटून वेळोवेळी सादिल अनुदानाचा मुद्दा शिक्षक संघटनांनी आक्रमकपणे मांडला. त्यामुळे शिक्षण विभागाला खडबडून जाग आली. धावपळ करीत सादिल खर्चाचा संपूर्ण हिशेब घेऊन एका कर्मचाऱ्याला पुण्याला पाठविण्यात आले. शिक्षण संचालनालयाकडे पूर्वीचा सर्व हिशेब सादर झाल्यामुळे आता चालू वर्षातील सादिल अनुदान शाळांना मिळणार आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)