अखेर २० हंगामी वसतिगृहांना मंजुरी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 6, 2018 09:06 PM2018-12-06T21:06:12+5:302018-12-06T21:07:04+5:30
रोजमजुरीसाठी परजिल्ह्यात गेलेल्या मजुरांच्या मुलांचे शिक्षण सुटू नये म्हणून जिल्हा परिषदेने २० हंगामी वसतिगृहांचे प्रस्ताव अखेर मंजूर केले आहेत. सध्या नातेवाईकांचा आसरा घेऊन आईवडिलांविना गावात राहत असलेल्या या शेकडो मुलांना आता शाळेतच जेवणाची सोय होणार आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : रोजमजुरीसाठी परजिल्ह्यात गेलेल्या मजुरांच्या मुलांचे शिक्षण सुटू नये म्हणून जिल्हा परिषदेने २० हंगामी वसतिगृहांचे प्रस्ताव अखेर मंजूर केले आहेत. सध्या नातेवाईकांचा आसरा घेऊन आईवडिलांविना गावात राहत असलेल्या या शेकडो मुलांना आता शाळेतच जेवणाची सोय होणार आहे.
पुसद, उमरखेड, महागाव, दिग्रस या तालुक्यांमधील हजारो मजूर कुटुंबे दरवर्षी उसतोडणी व इतर रोजगारासाठी परजिल्ह्यात जातात. त्यांच्यासोबत त्यांची मुलेही स्थलांतरित झाल्यास मुलांचे शिक्षण मध्येच तुटते. तसेच जिल्हा परिषद शाळेच्या पटावरही विपरित परिणाम होतो. ही बाब टाळण्यासाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद दरवर्षी शाळांमध्ये हंगामी वसतिगृह चालविण्यासाठी सहा महिन्यांची परवानगी देते. यंदा परवानगीला विलंब झाला. त्यानंतर जिल्हा परिषदेने शाळांकडून वसतिगृह चालविण्यासाठी प्रस्ताव मागविले. २० शाळांचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाला प्राप्त झाले असून या प्रस्तावांना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची मंजुरी मिळाली आहे.
या वसतिगृहांमध्ये तब्बल १ हजार ४५४ विद्यार्थ्यांच्या दररोजच्या जेवणाची सोय होणार आहे. वसतिगृह चालविण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून प्रती विद्यार्थ्यासाठी ८ हजार ५०० रुपयांचा निधी सहा महिन्यांसाठी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी मिळविण्यासाठी वसतिगृहात बायोमेट्रिक हजेरी ठेवावी लागणार आहे. मात्र, ही वसतिगृहे यंदा अनिवासी स्वरुपाची असल्याने निवासाची सोय मुलांना पूर्वीप्रमाणेच ओळखीच्या शेजाऱ्यांकडे किंवा गावातील नातेवाईकांकडेच करावी लागणार आहे.
पुसदमध्ये सर्वाधिक, दिग्रसमध्ये एकच
ज्या गावांमधील बहुतांश मजूर स्थलांतरित होतात, तेथे शाळेकडूनच सर्वे केला गेला. त्यानुसारच हंगामी वसतिगृहांचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेला व तेथून महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेला पाठविले गेले. त्यानुसार यंदा जिल्ह्यात २० वसतिगृहे मंजूर करण्यात आली. त्यात पुसद तालुक्यात सर्वाधिक ९, उमरखेड तालुक्यात ६ तर महागाव तालुक्यातील ४ जिल्हा परिषद शाळांमध्ये हंगामी वसतिगृहांना मंजुरी मिळाली. मात्र, दिग्रस तालुक्यात केवळ एका वसतिगृहाला मंजुरी मिळाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.