माफीनंतरही जिल्हा बँकेचे बुडित कर्ज वाढतेय

लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : शासनाकडून सातत्याने पीक कर्जाची माफी मिळत असतानाही शेतकऱ्यांची म्हणून ओळखल्या जाणाºया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी ...

ठळक मुद्देनाबार्डच्या ऑडिटमध्ये उघड : संचालक मंडळापुढे आज ‘वास्तव’ मांडणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शासनाकडून सातत्याने पीक कर्जाची माफी मिळत असतानाही शेतकऱ्यांची म्हणून ओळखल्या जाणाºया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील बुडित कर्जाचा (एनपीए) आकडा दिवसेंदिवस वाढतो आहे. जास्तीत जास्त नऊ टक्क्याची मूभा असताना जिल्हा बँकेचा एनपीए तब्बल १४ टक्क्यावर पोहोचला आहे. नाबार्डच्या चमूने केलेल्या लेखा परीक्षणात ही गंभीरबाब उघड झाल्याची माहिती बँकेच्या सूत्रांनी दिली.
नाबार्डच्या चमूकडून १५ दिवसांचे लेखा परीक्षण करण्यात आले. त्यात बँकेचे मुख्यालय, विभागीय कार्यालये व शाखा अशा सात कार्यालयांचा समावेश होता. शुक्रवारी या लेखा परीक्षणाचा अखेरचा दिवस आहे. लेखा परीक्षणात नेमके काय चांगले-वाईट आढळून आले, याचे वास्तव शुक्रवारी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळ व सीईओंपुढे मांडले जाणार आहे. या लेखा परीक्षणात अनेक व्यवहारांवर व कामकाजाच्या पद्धतीवर गंभीर स्वरूपाचे आक्षेप नोंदविले गेले असल्याची माहिती आहे. विशेषत: जुने सीईओ व जुन्या संचालक मंडळातील कर्ज प्रकरणे आजही वसुलीच्या प्रतीक्षेत आहेत. एवढी वर्षे वसुली झाली नसताना बँकेच्या वसुली विभागाने त्यात ठोस कारवाईची भूमिका घेतली नाही. बँकेतील बुडित कर्ज प्रकरणाचे आकडे डोळे विस्फारणारे आहेत. कर्जमाफी व कर्जाची पुनर्रचना होत असूनही बुडित कर्ज अर्थात एनपीएचा आकडा १४ टक्क्यांवर गेला आहे. त्यात पाच टक्क्यांची वाढ झाल्याचे दिसते.
१४ टक्के हा यंदाच्या कर्जमाफीनंतरचा एनपीएचा आकडा आहे. वसुलीवर जोर देऊन हा आकडा किमान ११ टक्क्यापर्यंत खाली आणण्याच्या दृष्टीने बँकेने प्रयत्न करणे नाबार्डला अपेक्षित आहे. सहकारातील बड्या संस्थांकडे असलेली थकबाकी जिल्हा बँकेसाठी प्रामुख्याने चिंतेचा विषय आहे. याशिवाय बँकेच्या ठेवींमध्येही घट होत असल्याची चिंताजनक बाब लेखा परीक्षणात पुढे आल्याचे सांगितले जाते.
कारखाना ताब्याची परवानगी मागितली
जिल्हा बँकेची पीक कर्जासह एकूण थकबाकी ६०० कोटींच्या घरात आहे. त्यात कारखाने, सूत गिरण्या, जिनिंग प्रेसिंग या सारख्या अनेक सहकारी संस्थांचा समावेश आहे. उमरखेड तालुक्याच्या पोफाळी येथील वसंत सहकारी साखर कारखान्याकडील ३५ कोटींचा समावेश आहे. राजकीय दबावापोटी हा आकडा वाढला आहे. या कर्ज वसुलीसाठी कारखान्याचा ताबा मिळावा म्हणून बँकेने जिल्हाधिकाऱ्यांना परवानगी मागितली आहे. ही थकबाकी अनेक वर्ष जुनी असून ती वसूल करण्याचे आव्हान बँकेपुढे आहे.
नोकरभरतीची परवानगी निकषपूर्तीअभावी पुन्हा वांद्यात
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत लिपिकाच्या सुमारे ३५० जागा रिक्त आहेत. या जागा भरण्यासाठी बँकेने अनेक वर्षांपासून नाबार्डला प्रस्ताव दिला आहे. मात्र बँक निकषांची पूर्ती करीत नसल्याने नाबार्डने अद्याप भरतीची परवानगी दिलेली नाही. गेल्या वर्षी ही परवानगी नाकारली होती. यावर्षीच्या लेखा परीक्षणातसुद्धा बँकेच्या कारभारात फारशा सुधारणा आढळून आल्या नाहीत. त्यामुळे यावर्षीसुद्धा या लिपिक भरतीची परवानगी मिळण्याची शक्यता नसल्याचे सांगण्यात येते. रिक्त पदांमुळे बँकेचे कामकाज प्रभावित होत आहे. उपलब्ध यंत्रणेवर कामाचा ताण वाढतो आहे. काही ठिकाणी कंत्राटी मनुष्यबळाद्वारे हा ताण कमी करण्याचा प्रयत्न होतो आहे.