वय वाढतेय... पण धोरण काही येईना! राज्याचे युवा धोरण १२ वर्षांपासून बाल्यावस्थेतच 

१२ वर्षे होऊनही हे युवा धोरण बाल्यावस्थेतच दिसत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, यवतमाळ: राज्याचे स्वतंत्र युवा धोरण जाहीर होऊन बरोबर १२ वर्षे झालीत, पण या धोरणातील २० पैकी बहुतांश शिफारशी आजही कागदावरच आहेत. धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेली यंत्रणा, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा अभाव आहे, तर दुसरीकडे या धोरणाबाबत 
खुद्द शासन-प्रशासनातच उदासीनता आहे. त्यामुळे १२ वर्षे होऊनही हे युवा धोरण बाल्यावस्थेतच दिसत आहे.

१८ ते ३५ वयोगटांतील युवकांचा विकास प्रक्रियेत सहभाग वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय युवा धोरणाच्या धर्तीवर महाराष्ट्राने १४ जून २०१२ रोजी स्वतंत्र युवा धोरण जाहीर केले. त्यात एकंदर २० महत्त्वपूर्ण शिफारशी करण्यात आल्या. त्यापैकी केवळ सहा शिफारशींबाबत आतापर्यंत शासन निर्णय निर्गमित केले गेले. परंतु, त्यांची अंमलबजावणीची केली नाही. २०१२ मध्ये हे धोरण आणणारे सरकार २०१४ मध्ये पायउतार झाले. राज्यात वाढलेली गुन्हेगारी, बेरोजगारी अशा अनेक मुद्द्यांवर प्रभावी उत्तरे या धोरणात आहेत. 

७८८ जणांना मिळेल रोजगार
युवकांना स्थानिक पातळीवर मार्गदर्शन करण्यासाठी ‘युवा मित्रां’ची कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. या नियुक्त्या केल्यास राज्यातील जवळपास ७८८ युवकांना रोजगार मिळू शकतो.

धोरणातील शिफारशी
- जिल्हा व तालुका स्तरावर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन व माहिती केंद्र
- प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी युवा वसतिगृह उभारणे
- युवा विकासाचे काम करणाऱ्या संस्थांना अर्थसाहाय्य
- संबंधित आर्थिक वर्षातील उपलब्ध रोजगाराची प्रसिद्धी करणे
- तालुका, जिल्हास्तरावर ‘युवा मित्रां’ची नियुक्ती करणे
- रोजगाराची माहिती मिळण्यासाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ निर्माण करणे
- राज्यांतर्गत युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम राबविणे