कृषी संजीवनी योजनेला शेतकऱ्यांचा खो

थकीत वीज बिल असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने कृषी संजीवनी योजना नोव्हेंबर महिन्यात सुरू केली. या योजनेंतर्गत थकीत बिलावरील व्याज व दंड माफ केला जाणार होता.

ठळक मुद्देएक कोटींचा भरणा : केवळ ३,५९६ शेतकरी सहभागी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : थकीत वीज बिल असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने कृषी संजीवनी योजना नोव्हेंबर महिन्यात सुरू केली. या योजनेंतर्गत थकीत बिलावरील व्याज व दंड माफ केला जाणार होता. गडचिरोली जिल्ह्यातील एकूण १३ हजार २२४ शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरले होते. मात्र केवळ ३ हजार ५९५ शेतकऱ्यांनीया योजनेत सहभाग घेतला आहे.
राज्य शासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी किंमतीत वीज जोडणी उपलब्ध करून दिली जाते. वीज जोडणीचा खर्च जवळपास सव्वा लाख रूपये असला तरी नाममात्र तीन ते चार हजार रूपयांमध्ये वीज जोडणी दिली जाते. त्याचबरोबर वीज दरामध्येही विशेष सूट दिली जाते. पिकांवर येणारे रोग व पडणारा दुष्काळ यामुळे बऱ्याचवेळा शेतकºयाचा उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही. परिणामी सवलतीत वीज पुरवठा करूनही शेतकऱ्यांना वीज बिल भरणे शक्य होत नाही. त्यामुळे वीज बिलाची थकबाकी वाढते. शेतकऱ्यांचा सहानुभूतीने विचार करून वीज वितरण कंपनी सहजासहजी वीज पुरवठा खंडीत करीत नाही.
काही शेतकºयांवर १० ते २० हजार रूपयांच्या दरम्यान वीज बिल थकीत आहे. एवढे वीज बिल एकाच वेळी शेतकऱ्यांना भरणे शक्य होत नाही. याचा विचार करून शासनाने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना नोव्हेंबर महिन्याचे चालू बिल भरायचे होते. डिसेंबर महिन्यात एकूण थकीत वीज बिलाच्या २० टक्के पहिला हप्ता भरायचा होता. दुसरा हप्ता मार्च २०१८ मध्ये, तिसरा हप्ता जून २०१८ मध्ये चौथा हप्ता सप्टेंबर व पाचवा हप्ता डिसेंबर महिन्यात भरायचा होता. पाच हप्त्यामध्ये वीज बिल भरल्यानंतर त्यावरील दंड व थकीत बिलावरील व्याज माफ केली जाणार होती. मात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरविली असल्याचे दिसून येते. गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण १७ हजार ५३५ शेतकऱ्यांकडे कृषीपंप आहे. त्यापैकी १३ हजार २२४ शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरले होते. या शेतकऱ्यांवर १३ कोटी ८१ लाख ७३ हजार रूपयांची थकबाकी होती. कृषी संजीवनी योजनेमध्ये शेतकºयांचा फायदा असल्याने ९० टक्के शेतकरी या योजनेमध्ये सहभागी होतील, असा अंदाज महावितरण व शासनाच्या अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केला जात होता. मात्र प्रत्यक्षात केवळ ३ हजार ५९६ शेतकरी या योजनेमध्ये सहभागी झाले आहेत. त्यांनी केवळ १ कोटी ३३ लाख रूपयांचा भरणा केला आहे. यावरून शेतकरी या योजनेकडे पाठ फिरविली असल्याचे दिसून येते.
यावर्षी शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती नाजूक
यावर्षी पडलेला कोरडा दुष्काळ व धान निसवण्याच्या मार्गावर असताना मावा, तुडतुडा रोगांचा झालेला प्रकोप यामुळे धानाच्या उत्पादनात ५० टक्के घट झाली आहे. काही शेतकऱ्यांचे धानपीक मावा व तुडतुडा रोगाने पूर्णपणे सपाट झाले. त्यांचा उत्पादन खर्चही भरून निघाला नाही. बोंड अळीने कापूस पीकही नष्ट केले. त्यामुळे यावर्षी गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक आहे. परिणामी शासनाने सवलत देऊन सुध्दा शेतकरी या योजनेमध्ये सहभागी झाले नसल्याचे दिसून येत आहे.