मद्यपींनी रिचविली दीड कोटी लिटर दारू

शासनाला महसूल गोळा करून देणाऱ्या प्रमुख तीन खात्यांमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा समावेश होतो. विकासासाठी लागणारा निधी राजकोषात टाकण्याची जबाबदारी या विभागावर आहे. अर्थातच हा राजकोष भरण्यासाठी दारू विक्री व खरेदीदार यांचा हातभार लागतो. जिल्ह्यात देशी दारूचे ठोक विक्रेते ११, किरकोळ विक्रेते १२९, विदेशी दारूचे ठोक विक्रेते तीन, किरकोळ विक्रेते २५ आहेत.

ठळक मुद्देआठ महिन्यांची आकडेवारी : शासनाला ३० कोटी ६८ लाखांचा महसूल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : ‘पिने वालों को पिने का बहाना चाहिये’ हा बहाणा यवतमाळातील तळीरामांनी प्रत्येकवेळी शोधलाच असे स्पष्ट होते. याला आधार राज्य उत्पादन शुक्ल विभागाने आठ महिन्यात विक्री झालेल्या दारूच्या अहवालाचा आहे. २७ लाख लोकसंख्येच्या जिल्ह्यात एप्रिल ते नोव्हेंबर दरम्यान तब्बल एक कोटी ४२ लाख ८० हजार ६९७ लिटर दारूची विक्री झाली आहे. यात देशी, विदेशी, बिअर अशा सर्व प्रकारच्या मद्यांचा समावेश आहे. आठ महिन्यांच्या कालावधीत जिल्ह्यातील तळीरामांनी दीड कोटी लिटर दारू रिचविल्याची नोंद आहे.
शासनाला महसूल गोळा करून देणाऱ्या प्रमुख तीन खात्यांमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा समावेश होतो. विकासासाठी लागणारा निधी राजकोषात टाकण्याची जबाबदारी या विभागावर आहे. अर्थातच हा राजकोष भरण्यासाठी दारू विक्री व खरेदीदार यांचा हातभार लागतो. जिल्ह्यात देशी दारूचे ठोक विक्रेते ११, किरकोळ विक्रेते १२९, विदेशी दारूचे ठोक विक्रेते तीन, किरकोळ विक्रेते २५ आहेत. याशिवाय २६२ बिअर बार, ५७ बिअर शॉपी यांचा समावेश आहे. हा परवान्यावर असणारा दारूचा अधिकृत व्यवहार आहे. एप्रिल ते नोव्हेंअर अखेरपर्यंत ९९ लाख ७८ हजार ८२१ लिटर देशी दारूची विक्री झाली. २४ लाख २० हजार ९३९ लिटर विदेशी दारूची विक्री झाली. १८ लाख ८१ हजार २०२ लिटर बिअरची विक्री झाली. दारूच्या किमतीत सातत्याने वाढत असल्या तरी विक्रीही वाढली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत विदेशी दारूचा खप १४ टक्क्यांनी वाढला आहे. देशी दारूचा खप पाच टक्क्यांनी, तर बिअरचा खप सात टक्क्याने वाढला आहे.
बाजारात परवाना व महसूल देणारीच दारू विकली जावी यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम उत्पादन शुल्क विभागाचे आहे. पिणाऱ्यांच्या आरोग्याच्यादृष्टीने हितकारक असेल अशीच दारू विक्री व्हावी याकरिता यंत्रणा काम करते. मात्र त्यानंतरही अनेक ठिकाणी अवैध दारू गुत्ते आहेत. त्याची आकडेवारी कुठेच नाही. तो आकडा मिळाल्यास जिल्ह्यातील तळीरामांनी वर्षभरात किती दारू रिचविली हे स्पष्ट होणार आहे. एकंदर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचाच आकडा सामाजिकदृष्ट्या चिंतन करायला लावणारा आहे. दीड कोटी लिटर दारू आठ महिन्यात पिऊन तर्रर्र होणे तसे बघता शोभनीय नाही.
दारूला सामाजिक मान्यता नसली तरी व्यवहारात दारू पिणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. दारूच्या वाढत्या विक्रीतून महसूल मिळत असला तरी दुसरीकडे सामाजिक समस्याही तितक्याच मोठ्या प्रमाणात उभ्या ठाकत आहे. मात्र दारूबंदी हा यावरचा उपाय ठरू शकत नाही.

दारूबंदी जिल्ह्याचा भारही यवतमाळातील परवान्यावर
दारूबंदी हा दारू पिणाऱ्यांची संख्या कमी करण्यासाठी उपाय ठरू शकत नाही, हे चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली येथील दारूबंदीवरून सिद्ध झाले आहे. तेथे पूर्वी दुकानात मिळणारी दारू आता घराघरात व पानटपऱ्यांवर पोहोचली आहे. वर्धा, चंद्रपूर या दोन जिल्ह्यांना यवतमाळातूनच मोठ्या प्रमाणात दारू पुरवठा होतो. या दारू तस्करीमध्ये राजकीय पुढाऱ्यांसह सक्रिय गुन्हेगार व अनेकांनी आपली गुंतवणूक केली आहे. शालेय विद्यार्थ्यांचाही वापर दारू पोहोचविण्यासाठी होत असल्याचे अनेक कारवायातून उघड झाले आहे.

५२ कोटी ९२ लाख महसुलाचे उद्दिष्ट
जिल्ह्याला मार्च २०२० पर्यंत ५२ कोटी ९२ लाख महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट शासनस्तरावरून मिळाले आहे. नोव्हेंबर अखेरपर्यंत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने ३० कोटी ६८ लाख रुपयांचा महसूल गोळा केला आहे. याची सरासरी ५७.९७ टक्के इतकी आहे. अजून चार महिने शिल्लक आहेत. या कालावधीत महसुलाचे उद्दिष्ट १०० टक्के पूर्ण करण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग काम करीत आहे.