सर्व सभापती रस्त्यावर उतरणार

जिल्ह्यात लाखो क्विंटल तूर शेतकऱ्यांच्या घरात व केंद्रांवर पडून असताना शासनाने शासकीय तूर खरेदी केंद्र

कृषी उत्पन्न बाजार समिती : १५ एप्रिलनंतरही तूर खरेदी सुरू ठेवण्याची मागणी
यवतमाळ : जिल्ह्यात लाखो क्विंटल तूर शेतकऱ्यांच्या घरात व केंद्रांवर पडून असताना शासनाने शासकीय तूर खरेदी केंद्र १५ एप्रिलपासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या या निर्णयाला जिल्ह्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापतींनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. १५ तारखेनंतरही किमान दोन महिने ही तूर खरेदी सुरू ठेवावी, अन्यथा शेतकऱ्यांसह रस्त्यावर उतरून उग्र आंदोलन करू, असा इशारा या सभापतींनी गुरुवारी येथे पत्रपरिषदेत दिला आहे.
केंद्र शासनाने १५ एप्रिलपासून नाफेडच्या माध्यमातून होणारी शासकीय तूर खरेदी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे पत्र केंद्राने राज्याला तर राज्याने सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना पाठविले आहे. हे पत्र यवतमाळ जिल्ह्यात धडकताच बाजार समित्यांमध्ये खळबळ निर्माण झाली. कारण आजही बहुतांश केंद्रांवर लाखो क्विंटल तूर मोजणीच्या प्रतीक्षेत पडून आहे. सुरुवातीला बारदाणा नसल्याने व नंतर वेगवेगळी कारणे पुढे करून ही तूर खरेदी थांबविली गेली होती. आता तर ती १५ एप्रिलपासून सरसकट बंद करण्याचा निर्णय शासनस्तरावर घेतला गेला. या निर्णयाविरोधात जिल्ह्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापतींनी एकजूट केली आहे. या पार्श्वभूमीवर यवतमाळ कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभागृहात सर्व सभापतींनी गुरुवारी पत्रकारांशी संवाद साधला.
सभापती म्हणाले, मुख्यमंत्री आणि कृषीमंत्र्यांसह वसंतराव नाईक स्वावलंबन मिशनच्या अध्यक्षांनी शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली आहे. आता १५ एप्रिलपर्यंतच तूर खरेदीचे पत्र आले. नंतर टोकनधारक शेतकऱ्यांची तूर खरेदी न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा सभापतींनी दिला. खरेदीची मुदत १५ जूनपर्यंत वाढवून देण्याची मागणीही त्यांनी केली. या पत्रकार परिषदेला कळंब कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती प्रवीण देशमुख, यवतमाळचे रवींद्र ढोक, घाटंजीचे अभिषेक ठाकरे, आर्णीचे राजू पाटील, बाभूळगावचे नरेंद्र कोंबे, नेरचे रवींद्र राऊत, वणीचे सचिन कुचनकर, नेरचे निखिल जैत, पांढरवकडाचे प्रकाश मानकर तसेच संचालक अनिल पावडे, महेंद्र गोरडे, गजानन डोमाळे, मुकेश देशमुख, सुरेश चिंचोळकार उपस्थित होते.
(शहर वार्ताहर

जिल्हाधिकाऱ्यांचा निषेध
जिल्ह्यातील बाजार समितींच्या सभापतींवर चक्क फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्गमित केली आहे. हा प्रकार लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारावर गदा आणणारा असून गुरूवारी जिल्ह्यातील सर्व सभापतींनी जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांचा निषेध नोंदविला.