'अवनी' वाघिणीबाबतचे सर्व आदेश प्रधान मुख्य वन संरक्षकांचेच

यवतमाळ जिल्ह्यातील १३ निरपराध नागरिकांचा बळी घेतलेल्या व नरभक्षक झालेल्या टी -१ अवनी वाघिणीबाबतचे सर्व आदेश वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ नुसार व एनटीसीए च्या मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) यांनी दिलेले होते.

ठळक मुद्देनरभक्षक झालेल्या टी -१ अवनी वाघिणीबाबतचे सर्व आदेश वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ नुसार व एनटीसीए च्या मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) यांनी दिलेले होते.यवतमाळ जिल्ह्यातील नरभक्षक टी -१ वाघिणीचा मृत्यू झाला त्या परिसरात या वाघिणीच्या हल्ल्यात १३ व्यक्तींचा मृत्यू झालेला होता.वाघिणीने वन कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्याने स्वसंरक्षणार्थ त्या वाघिणीला बंदुकीने गोळी मारून ठार करण्यात आले.  

यवतमाळ - यवतमाळ जिल्ह्यातील १३ निरपराध नागरिकांचा बळी घेतलेल्या व नरभक्षक झालेल्या टी -१ अवनी वाघिणीबाबतचे सर्व आदेश वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ नुसार व एनटीसीए च्या मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) यांनी दिलेले होते. शिवाय त्यास सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता होती, अशी माहिती वन विभागाने दिली आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यातील नरभक्षक टी -१ वाघिणीचा मृत्यू झाला त्या परिसरात या वाघिणीच्या हल्ल्यात १३ व्यक्तींचा मृत्यू झालेला होता. दि. २ नोव्हेंबर २०१८ च्या रात्री टी-१ वाघिणीला बेशुद्ध करण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतर त्या वाघिणीने वन कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्याने स्वसंरक्षणार्थ त्या वाघिणीला बंदुकीने गोळी मारून ठार करण्यात आले.  

असे आदेश फक्त दोनदा

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) यांनी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या कार्यकाळात असे आदेश फक्त दोनदा दिले होते. त्यापैकी २०१७ मध्ये एका नरभक्षक वाघाला जेरबंद करण्यात यश आले होते. तर दुसऱ्या २ नोव्हेंबर २०१८ च्या घटनेमध्ये टी-१ वाघिणीला जेरबंद न करता आल्याने स्वसंरक्षणार्थ ठार मारण्यात आले. वाघाच्या इतर प्रकारच्या मृत्यूमध्ये नैसर्गिक मृत्यू, अपघाती मृत्यू, विद्युत प्रवाहामुळे मृत्यू, दोन वाघांच्या हद्दीतील झुंजीमुळे झालेले मृत्यू अशा विविध कारणांचा समावेश आहे. 

रिलायन्स सिमेंट प्लांटला २०१२ मध्ये तत्वत : मंजूरी    

वन संवर्धन कायद्यातील तरतूदीअंतर्गत ४६७.४५ हेक्टर वन जमीनीचे रिलायन्स सिमेंट प्लांटसाठी वळतीकरण करण्यासाठी केंद्रशासनाने १९ डिसेंबर २०१२ लाच तत्वत: मान्यता दिली होती. त्यानंतर कायद्यातील तरतूदींचे पालन करत पुढील टप्प्यांचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे.

निविदामधील अटींची पुर्तता न झाल्याने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने मान्यता दिली नाही

व्याघ्र संवर्धनासाठी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलन्सचा प्रकल्प प्रायोगिक तत्वावर ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पासाठी प्रस्तावित होता. यासाठी दोनदा निविदा प्रसिद्ध करून देखील माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने निश्चित केलेल्या तांत्रिक अटींची एकाही निविदाधारकांकडून पूर्तता झाली नाही त्यामुळे माहिती व तंत्रज्ञान विभागने या निविदांना मान्यता दिली नाही. त्यामुळे वनमंत्र्यांकडून निविदा त्यांच्यापर्यंत सादर न झाल्याने मंजूरी न देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तदवतच नरभक्षक टी-१ वाघिणीचा यवतमाळ जिल्ह्यात प्रादेशिक वन क्षेत्रात वावर होता  व तिथे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलन्सचा कोणता ही प्रकल्प प्रस्तावित नव्हता.

वन आणि वन्यजीव संरक्षणासाठी वन विभाग कटिबद्ध

वन आणि वन्यजीव संरक्षण आणि संरक्षणासाठी वन विभाग नेटाने प्रयत्न करत आहे. वन विभागाने लोकसहभागातून राज्यात वन आणि वनेत्तर क्षेत्रावर १ जुलै २०१६ रोजी २.८२ कोटी, २०१७ मध्ये ५.४३ कोटी तर २०१८ मध्ये १५.८८ कोटी वृक्षलागवड केली आहे. वनक्षेत्रावर करण्यात आलेल्या वृक्षलागवडीची नोंद अक्षांश-रेखांशासह व लावलेल्या वृक्षप्रजातीच्या छायाचित्रासह व व्हिडीओसह ठेवण्यात आली असून ती वन विभागाच्या www.mahaforest.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.  अधिक माहितीसाठी कोणताही नागरिक नागपूर येथील वनभवन मधील कंट्रोल रुम मध्ये भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी किंवा चर्चा करू शकतो असेही वन विभागाने म्हटले आहे.