जिल्हा परिषद सभेत युती सरकारचा निषेध

जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित झाल्यानंतरही शासनाने जिल्ह्यातील केवळ दोन गावे मदतीस पात्र ठरविली. त्याच्या निषेधार्थ जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत बुधवारी ठराव पारित करण्यात आला.

यवतमाळ : जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित झाल्यानंतरही शासनाने जिल्ह्यातील केवळ दोन गावे मदतीस पात्र ठरविली. त्याच्या निषेधार्थ जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत बुधवारी ठराव पारित करण्यात आला. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला तर भाजपा-सेनेने त्याला विरोध दर्शविला.
भाजपा-सेना युती सरकारच्या निषेधाचा ठराव काँग्रेसचे देवानंद पवार यांनी मांडला. त्याला राष्ट्रवादीचे प्रवीण देशमुख यांनी अनुमोदन दिले. यावेळी शिवसेनेचे आशिष कुळसंगे आणि भाजपाचे अमन गावंडे यांनी तीव्र विरोध केला. यावेळी उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी मोहोड यांनी असा ठराव घेता येत नसल्याचे स्पष्ट केले. यावर सदस्यांनी आक्षेप नोंदवित लोकशाहीत असा कुठलाच कायदा नसल्याचे सांगितले. यातून वातावरण अधिकच तापले. यावर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांनी सर्व सदस्यांच्या भावना राज्य शासनाकडे पाठविणार असल्याचे सभागृहात स्पष्ट केले. या सभेमध्ये अन्य विषयांवरही चर्चा झाली. या सभेत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आणि गाडगेमहाराजांना भारतरत्न पुरस्कार देण्याचा ठराव घेण्यात आला. काही विषयांवर बैठकीत खडाजंगीही झाली. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आणि संत गाडगेबाबा यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावा, हा विषय सेनेचे सदस्य आशिष कुळसंगे यांनी सभागृहात मांडला. या ठरावाला सर्वानुमते संमती देण्यात आली.
करंजी ग्रामपंचायत कर्मचारी रामचंद्र मानगी हे कोलाम जमातीचे असूनही ग्रामसेवक भरतीत ज्येष्ठतेनुसार त्यांचा विचार झाला नसल्याचा मुद्दा प्राजक्ता मानकर यांनी मांडला. डिजिटल शाळा, बिंदू नामावलीनुसार शिक्षक पदभरतीचा विषय मांडण्यात आला. यासोबतच संग्राम केंद्राचे संगणक आणि त्याची प्रणाली साशंक असल्याचा मुद्दा अमोल राठोड यांनी मांडला. दारव्हा तालुक्यातील चाणी प्रमाणे इतर संग्राम केंद्राची स्थिती वाईट असल्याच्या विषयावरही सभागृहात चर्चा झाली. (शहर वार्ताहर)