जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी-विरोधकांची युती
By admin | Published: May 10, 2017 12:19 AM2017-05-10T00:19:03+5:302017-05-10T00:19:03+5:30
जिल्हा परिषदेच्या दहाही विषय समितींच्या सदस्यांची मंगळवारी अविरोध निवड करण्यात आली.
विषय समिती निवडणूक : ८३ सदस्यांची बिनविरोध निवड
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या दहाही विषय समितींच्या सदस्यांची मंगळवारी अविरोध निवड करण्यात आली. यामुळे जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी आणि विरोधकांची छुपी युती उघड झाली आहे.
जिल्हा परिषदेत १० विषय समितींच्या सदस्यांची निवड करण्यासाठी मंगळवारी विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्यात आली. यात प्रत्येक समितीसाठी निश्चित सदस्य संख्येएवढेच अर्ज प्राप्त झाल्याने सर्व समितींची अविरोध निवड झाल्याचे अध्यक्ष माधुरी आडे यांनी घोषित केले. ‘लोकमत’ने यापूर्वीच जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी व विरोधकांची छुपी युती झाल्याचे वृत्त प्रकाशित केले होते. समिती सदस्यांची एकमताने निवड होणार असल्याचे भाकीतही वर्तविले होते. ते मंगळवारी तंतोतंत खरे ठरले.
स्थायी समितीसाठी सर्वाधिक चुरस होती. मात्र आज आठ सदस्यांची बिनविरोध निवड झाली. त्यात पंकज मुडे, जयश्री पोटे, मंगला पावडे, बाळा पाटील, प्रकाश राठोड, श्रीधर मोहोड, गजानन बेजंकीवार व राम देवसरकर यांचा समावेश आहे. बांधकाम समितीवर विजय राठोड, गजानन उघडे, निखिल जैत, कविता इंगळे, सुरचिता पाटील, अमेय नाईक, रेणूताई शिंदे आणि चित्तरंजन कोल्हे यांची वर्णी लागली. काँग्रेसच्या स्वाती येेंडे यांना वित्त आणि शिक्षण या दोन समितींवर घेऊन त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सहपालकमंत्री संजय राठोड यांचे बंधू विजय राठोड यांनाही बांधकामसह समाजकल्याण समितीवर घेण्यात आले. कृषी समितीवर १०, समाजकल्याण समितीवर १० आणि पशुसंवर्धन, शिक्षण, आरोग्य, अर्थ, महिला व बालकल्याण समितीवर प्रत्येकी आठ, तर जलव्यवस्थापन समितीवर सहा सदस्यांची निवड झाली.
काँग्रेसचा गटनेता बदलणार ?
काँग्रेसचे गटनेते राम देवसरकर यांची स्थायी समितीवर वर्णी लागली. सुरुवातीला अध्यक्ष पदाच्या व नंतर स्थायी समिती सदस्याच्या शर्यतीत असलेल्या काँग्रेसच्या स्वाती येंडे यांच्या पदरी दुसऱ्यांदा निराशा पडली. स्थायी समितीतही संधी मिळू न शकल्याने आता काँग्रेस त्यांना गटनेतेपद देणार असल्याची चर्चा आहे. परंतु राम देवसरकर यांनी ही बाब नाकारली.
विरोधक नरमले की काय ?
विषय समिती सदस्य निवडीत जवळपास प्रत्येक समितीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपा आणि शिवसेनेच्या प्रत्येकी दोन सदस्यांना संधी मिळाली. जिल्हा परिषदेत सर्वाधिक संख्याबळ शिवसेनेकडे आहे. मात्र तरीही त्यांना कोणत्याच समितीवर जादा सदस्य निवडून आणणे शक्य झाले नाही. उलट सत्ताधारी व विरोधकांनी मिळून प्रत्येक समितीचे सदस्यत्त्व वाटून घेतले. त्यामुळे विरोधक नरमले की काय, अशी चर्चा आहे. यातूनच सत्ताधारी आणि विरोधकांची युती उजागर झाल्याचे बोलले जात आहे.