कोरोना संकटात घरकुलांवर कोप

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नागरिकांचे जीवनमान उंचवावे, त्यांना स्वत:च्या घरात राहता यावे यासाठी शासनाने १५ नोव्हेंबर २००८ च्या शासन निर्णयानुसार रमाई आवास योजना अमलात आणली. या योजनेअंतर्गत यंदा जिल्ह्यात १२ हजार नागरिकांना घरकुले मंजूर झाली आहे. त्यापैकी पाच हजार घरे पूर्ण झाली असून सात हजार घरकुलांचे बांधकाम अर्धवट अवस्थेत आहे.

ठळक मुद्देरमाई आवास योजना : दिग्रससह जिल्ह्यात सात हजार कामे अडली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
दिग्रस : कोरोना संकटामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती डबघाईस आली आहे. त्याचा परिणाम गोरगरिबांच्या विविध योजनांवरही जाणवत आहे. आता तर निधीअभावी चक्क सात हजार घरकुलांची बांधकामे अडलेली आहे. निधीच्या अभावाचा मोठा फटका रमाई आवास योजनेला बसला आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नागरिकांचे जीवनमान उंचवावे, त्यांना स्वत:च्या घरात राहता यावे यासाठी शासनाने १५ नोव्हेंबर २००८ च्या शासन निर्णयानुसार रमाई आवास योजना अमलात आणली. या योजनेअंतर्गत यंदा जिल्ह्यात १२ हजार नागरिकांना घरकुले मंजूर झाली आहे. त्यापैकी पाच हजार घरे पूर्ण झाली असून सात हजार घरकुलांचे बांधकाम अर्धवट अवस्थेत आहे. जिल्ह्यात या योजनेचा पहिला हप्ता वितरित केला, लाभार्थ्यांनी आपली कुडाची घरे पाडून घरकूल बांधकामाला सुरुवात केली. परंतु उर्वरित निधी देण्यासाठी कोरोना संकटाचे कारण पुढे करीत शासनाकडून टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे गोरगरीब नागरिकांना ऐन पावसाळ्यात उघड्यावर राहण्याची वेळ आली आहे. संविधानाच्या कलम ४६ नुसार अनुसूचित जातीसाठी शासनाकडून कल्याणकारी योजना राबविल्या जात आहे. त्यामुळे हा निधी राखून ठेवणे हा अनुसूचित जातीच्या संवैधानिक घरकूल योजनेवर घाला आहे, असा आरोप रिपाइं (आठवले गट)चे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र मानकर यांनी केला आहे.
शहरी भागातील अनुसूचित जाती, जमातीसाठी देण्यात येणारी घरकुले या आर्थिक वर्षात शासनाकडून निधी न मिळाल्याने जिल्हाधिकारी व समाज कल्याण विभागाने लाभार्थी निवड करण्यात आली नाही.
रेतीवरील रॉयल्टी माफ करा
विशेष म्हणजे रमाई घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना पाच ब्रास रेतीवरील रॉयल्टी माफ करण्याचे सरकारचे आदेश आहे. या आदेशाचेसुद्धा जिल्ह्यात पालन होत नाही. तर दुसरीकडे जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी अवैध रेतीचे साठे पडलेले आढळत आहे. घरकुलासाठी मात्र रेतीच नसल्याचा बनाव प्रशासनाकडून केला जात आहे. एका बाजूने पैसा अडवून दुसऱ्या बाजूला बांधकाम साहित्य महाग झाल्याचा दुहेरी फटका रमाई आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना सहन करावा लागत आहे.
अखेर या लाभार्थ्यांनी रिपाइंचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र मानकर यांच्या माध्यमातून प्रशासनाकडे आपली व्यथा मांडली. दरम्यान सर्वच संवर्गातील गरीब नागरिकांसाठी मंजूर झालेल्या घरकुलासाठी तातडीने निधी वळता करावा अन्यथा लाभार्थ्यांसह जिल्हाभर आंदोलन करण्याचा इशारा महेंद्र मानकर यांनी दिला आहे.

कुडाचे घर गेले आता झोपडीचा आधार
विविध घरकूल योजनेत जिल्ह्यातील हजारो नागरिकांना घरकूल मंजूर झाले असले तरी उर्वरित निधी न मिळाल्याने बांधकाम रखडले आहे. आता रहायला जुने कुडाचे घरही नसल्याने अनेकांना ऐन पावसाळ्यात निवारा शोधण्याची वेळ आली आहे. अनेकांनी निधी लवकर येईल या आशेने स्वत:चे कच्चे घर पाडून नवीन बांधकामास सुरुवात केली होती. मात्र कोरोनाच्या नावाखाली निधी अडकल्याने बांधकाम रखडले आहे. आता काही जण बांधकामाच्या जागेवरच झोपडी बांधून तर काही जण भाड्याच्या घरात राहत आहेत.

ऐन पावसाळ्यात गरीब नागरिक संकटात सापडले आहे. त्यामुळे घरकुलाचा निधी प्राधान्याने मिळणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती, जमातीच्या सर्व योजना या संवैधानिक आहेत, तो निधी इतर कामासाठी खर्च होत असल्याने या प्रवर्गावर अन्याय होत आहे. निधी देण्याची राज्य सरकारकडे मागणी केली आहे. निधी न मिळाल्यास न्यायालयात जाऊ.
- महेंद्र मानकर
जिल्हाध्यक्ष, रिपाइं (आठवले गट)