'मजिप्रा'मध्ये पुन्हा ५१ सहायक अभियंत्यांच्या पदोन्नतीचा लॉट

उपविभागीय अभियंता होणार : प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मागितले अहवाल

यवतमाळ : महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या दणक्यानंतर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे पदोन्नतीतून भरली जात आहे. याआधी ४३ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली. आता ५१ सहायक अभियंत्यांच्या पदोन्नतीचा लॉट काढला जाणार आहे. त्यांना उपविभागीय अभियंता या पदावर पदोन्नती दिली जाणार आहे. यासाठी प्रशासकीय स्तरावर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणात मागील २० वर्षांत पदोन्नतीने किंवा इतर पद्धतीने पदभरती करण्यात आलेली नाही. प्रभारीच्या भरवशावर कारभार चालविला जात आहे. अधीक्षक अभियंत्याचा पदभार कार्यकारी अभियंत्याकडे सोपविण्यात आलेला आहे. कार्यकारी अभियंत्याची जबाबदारी उपविभागीय अभियंत्यावर देण्यात आलेली आहे. सहायक अभियंते उपविभागीय अभियंत्याचा कारभार पाहात आहे. त्याचा परिणाम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या योजना आणि पाणीपट्टी वसुलीवर होत आहे.

यासंदर्भात 'लोकमत'ने प्रकाशित केलेल्या वृत्ताची महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाने तत्काळ दखल घेतली. त्यानंतर प्राधिकरणाने १२ उपविभागीय अभियंत्यांना कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) म्हणून बढती दिली. ३१ शाखा अभियंत्यांना उपविभागीय अभियंत्यांना पदोन्नती दिली. आता ५१ सहायक अभियंत्यांना पदोन्नतीची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. मजिप्राच्या पुणे, औरंगाबाद, ठाणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती विभागातील सहायक अभियंत्यांची निवड सूची तयार करण्याचे निर्देश मुख्य अभियंत्यांना देण्यात आलेले आहे.

पदोन्नतीसाठी मागितलेली माहिती

सहायक अभियंत्यांना उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) पदावर पदोन्नती देण्याकरिता संबंधितांची इत्थंभूत माहिती मागविली जात आहे. त्यामध्ये जातीचा संवर्ग, जातवैधता प्रमाणपत्र प्राप्त आहे काय, मराठी, हिन्दी, विभागीय, संगणक परीक्षा उत्तीर्ण केलेली आहे काय. विभागीय चौकशी सुरू अथवा प्रस्तावित आहे काय, पोलिसांत गुन्हा अथवा न्यायालयीन प्रकरण आहे काय, दीर्घकाळ विना परवानगीने गैरहजर आहे काय आदी प्रकारची माहिती गोळा केली जात आहे.

यवतमाळ विभाग प्रतीक्षेत

यवतमाळ येथील उपविभागीय अभियंता पदाचा कारभार शाखा अभियंत्यांकडे आहे. महिनाभरापूर्वी ३१ शाखा अभियंत्यांना उपविभागीय अभियंता म्हणून पदोन्नती देण्यात आली. यातून यवतमाळला उपविभागीय अभियंता मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु त्यावर पाणी फेरले गेले. आता होणाऱ्या पदोन्नतीतून तरी यवतमाळला न्याय मिळेल, अशी आशा केली जात आहे. यवतमाळ येथे ३०२ कोटींच्या अमृत पाणीपुरवठासह भूमिगत गटार योजनेचे काम सुरू आहे. या कामांवर नियंत्रणासाठी पूर्णवेळ उपविभागीय अभियंत्यांची आवश्यकता सांगितली जात आहे.