११ हजार शेतकऱ्यांच्या बोगस नोंदणीला ‘एपीएमसी’ जबाबदार

शेतकऱ्यांच्या नावावर झालेल्या बोगस नोंदणीला कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि सातबारा देणारी महसूल यंत्रणा जबाबदार असल्याचे सीसीआयने म्हटले आहे.

ठळक मुद्दे‘सीसीआय’ने हात झटकलेसातबारा देणाऱ्या महसूल यंत्रणेकडेही संशयाचे बोट

राजेश निस्ताने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडियामधील कोट्यवधी रुपयांच्या कापूस खरेदी घोटाळ्यात ‘सीसीआय’ने हात झटकले आहे. शेतकऱ्यांच्या नावावर झालेल्या बोगस नोंदणीला कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि सातबारा देणारी महसूल यंत्रणा जबाबदार असल्याचे सीसीआयने म्हटले आहे.
‘लोकमत’ने ‘सीसीआय’मधील कापूस खरेदी घोटाळा उघडकीस आणला. त्याची दखल घेऊन सीसीआयचे मुख्य महाव्यवस्थापक एस.के. पानीग्रही यांनी यवतमाळ जिल्ह्यातून या घोटाळ्याच्या चौकशीला प्रारंभ केला. यवतमाळात आलेल्या पानीग्रही यांनी ‘लोकमत’शी संवाद साधला. सहकार विभागाच्या सर्वेक्षणात जिल्ह्यात ११ हजार ६०० शेतकऱ्यांच्या नावावर बोगस नोंदणी केली गेल्याचे आढळून आले. मात्र या बोगस नोंदणीला सीसीआय जबाबदार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. पानीग्रही म्हणाले, महसूल विभागाचा घटक असलेला तलाठी शेतकऱ्यांना सातबारा देतो, हा सातबारा कृषी उत्पन्न बाजार समिती नोंदणीच्या वेळी प्रमाणित करते. मग त्याला सीसीआय दोषी कसे ?. सीसीआयच्या खरेदी केंद्रांवर सातबारा घेऊन येणारा व्यक्ती शेतकरी की व्यापारी हे ओळखायचे कसे ?, सातबारा आणला म्हणजे तोच शेतकरी असे गृहित धरुन त्याचा कापूस खरेदी केला जातो. सातबारावर केवळ कापूस व सोयाबीन असा उल्लेख असतो. अनेकदा त्यावरील सोयाबीन आपल्या सोईने हटविले जाते.

म्हणे, शेतकरीच व्यापारी बनले
सातबारा मिळविणे व त्यावर व्यापाऱ्यांचा कापूस विकणे यामागे अर्थकारण असल्याची बाब त्यांनी मान्य केली. अनेक ठिकाणी शेतकरीच व्यापारी बनल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे महसूल विभागाने शेतकऱ्यांना बोगस सातबारा देणे बंद केल्यास कापूस खरेदीत गैरप्रकार करण्यास वावच राहणार नाही, असे पानीग्रही यांनी सांगितले.

सीसीआयच्या काही ग्रेडर्सकडून गैरप्रकार
सीसीआयच्या काही केंद्रांवर ग्रेडर्सकडून गैरप्रकार झाला असण्याची शक्यता आहे. मात्र तो सरसकट व सर्वत्र नाही. गैरप्रकार शोधले जात असून संबंधितावर कारवाईही केली जाईल, असे पानीग्रही यांनी स्पष्ट केले. विशेष असे, अनेक खरेदी केंद्रांवर ग्रेडर्स व जिनिंग-प्रेसिंग मालकांच्या संगनमताने अन्य जिल्ह्यातील कापूस आणूनही विकला गेला आहे.

सातबारा आम्ही प्रमाणित करतो, त्यामुळे त्याला कृषी उत्पन्न बाजार समित्या जबाबदार आहे, हे मान्य. पण कोणत्याही शेतकऱ्याने नोंदणीसाठी आणलेला सातबारा आम्ही नाकारू शकत नाही. यवतमाळ जिल्ह्यात ११ हजार ६०० पैकी सर्वच नोंदणी बोगस नाही. आधी नोंदणी केली व नंतर कापूस बाहेर विकला असे प्रकार घडले आहे. कळंब बाजार समितीने सर्वप्रथम सर्वेक्षण करून अशी नावे हटविली होती.
- प्रवीण देशमुख, सभापती कृषी उत्पन्न बाजार समिती, कळंब.