ग्रामसेवकांची दप्तरासाठी आॅडिटर्सला हुलकावणी

ग्रामसेवकांकडून दप्तर (अभिलेखे) देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने जिल्ह्यातील कित्येक ग्रामपंचायतींचे वार्षिक लेखा परीक्षण रखडले आहे.

लोकल फंड : ग्रामपंचायतींचे लेखा परीक्षण रखडले
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : ग्रामसेवकांकडून दप्तर (अभिलेखे) देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने जिल्ह्यातील कित्येक ग्रामपंचायतींचे वार्षिक लेखा परीक्षण रखडले आहे. आॅडिटर्सला दप्तरांसाठी ग्रामसेवकांच्या मागे येरझारा माराव्या लागत आहे. तर ग्रामसेवक आॅडिटर्सला हुलकावण्यात देत असल्याने व त्यानंतरही त्यांच्यावर जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून कोणतीच कारवाई होत नसल्याने स्थानिक निधी लेखा विभागाची यंत्रणा त्रस्त झाली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दैनंदिन व्यवहाराचे आॅडिट करण्याची जबाबदारी शासनाने स्थानिक निधी लेखा विभागाकडे सोपविली आहे. जिल्हा परिषदेचे १३ विभाग व १६ पंचायत समित्यांचे वार्षिक लेखा परीक्षण आटोपले आहे. बहुतांश ग्रामपंचायतींचे लेखा परीक्षणही होत आहे. जून महिन्यात स्थानिक निधी लेखा विभागाच्या ३० आॅडिटर्सकडे १८७ ग्रामपंचायतींची जबाबदारी सोपविली गेली. एका आॅडिटर्सकडे पाच ते सहा ग्रामपंचायती दिल्या जातात. आॅडिटर्स लेखा परीक्षणासाठी रवाना झाले, परंतु गावात त्यांना ग्रामसेवकांकडून ग्रामपंचायतीचे दप्तर-अभिलेखेच उपलब्ध करून दिले जात नाही. शासनाच्या निर्देशानुसार ग्रामपंचायतींनी आॅनलाईन रेकॉर्ड तयार केले. मात्र झालेल्या खर्चाच्या पावत्याच उपलब्ध नसल्याचा बहुतांश प्रकार पुढे आला. अनेक ग्रामसेवकांच्या बदल्या झाल्या. मात्र ते प्रभार न देताच नियुक्तीच्या नव्या ठिकाणी रुजू झाले. त्यामुळे ग्रामपंचायतींचे दप्तर उपलब्ध करून देणार कोण असा प्रश्न आहे.
‘वित्त’चा दबाव, निधी रोखणार
तातडीने ग्रामपंचायतींचे आॅडिट व्हावे म्हणून वित्त विभागाकडून स्थानिक निधी लेखा विभागावर दबाव वाढविला जात आहे. कारण मागच्या वर्षीच्या खर्चाचे आॅडिट झाल्याशिवाय विकास निधीचा पुढचा टप्पा देऊ नये, असा १४ व्या वित्त आयोगातील नियम आहे. त्यामुळेच आॅडिटसाठी धडपड सुरू आहे. मात्र दप्तराअभावी ग्रामपंचायतींचे आॅडिट रखडले आहे. ते न झाल्यास ग्रामपंचायतींना विकास निधीपासून वंचित रहावे लागणार आहे. दप्तर न देण्याचा प्रकार वणी विभागात अधिक प्रमाणात असल्याचे सांगितले जाते. एकट्या वणी तालुक्यात सात ग्रामपंचायतींचे दप्तर आॅडिटर्सला मिळालेले नाही. एका ग्रामसेवकाने तर सन २०१३-१४ व २०१४-१५ चे दप्तर उंदराने कुरतडले असे कारण पुढे करून उपलब्धच करून दिले नाही. केवळ पास बुकावरून आॅडिट करावे लागले. एका ग्रामसेवकाकडे दोन ते तीन ग्रामपंचायती असल्याने सर्वांचेच आॅडिट रखडले आहे.
ग्रामपंचायतींचे दप्तर तपासणीची जबाबदारी विस्तार अधिकारी आणि बीडीओवर आहे. मात्र त्यांचेही दुर्लक्ष होते आहे. अशा ग्रामसेवकांवर कारवाईची तरतूद असली तरी जिल्हा परिषद प्रशासनाने अद्याप कठोर भूमिका घेतलेली नाही.

ग्रामसेवकाचे परस्परच ‘आऊट सोर्सिंग’!
पांढरकवडा तालुक्यातील एका मोठ्या ग्रामपंचायतमध्ये तर ग्रामसेवक महिन्यातून केवळ पाच दिवस हजेरी लावत असल्याची माहिती आहे. गेल्या किती तरी वर्षात या ग्रामसेवकाने आपल्या हस्ताक्षरात एकही कागद लिहिलेला नाही. एका निलंबित ग्रामसेवकाकडून तो संपूर्ण रेकॉर्ड लिहून घेतो. त्याने वरिष्ठांच्या मूकसंमतीने आपल्या स्तरावरच ग्रामपंचायतींच्या कारभाराचे जणू आऊट सोर्सिंग केले आहे. हा ग्रामसेवक बहुतांश वेळ शेतात राहतो आणि ग्रामपंचायतीत आला तरी केवळ बी-बियाणे व पेरणीच्या गोष्टी करतो, अशी नागरिकांची ओरड आहे.

आॅडिटर्स झाले त्रस्त
ग्रामसेवकांच्या दप्तर उपलब्ध करून न देण्याच्या प्रकारामुळे आॅडिटर्स त्रस्त झाले आहेत. याबाबत स्थानिक निधी लेखा विभागाच्या उपमुख्य लेखा परीक्षक कार्यालयाने जिल्हा परिषद प्रशासनाला वारंवार पत्रव्यवहारही केला आहे. मात्र त्याबाबतही प्रशासन आपल्या अधिनस्त ग्रामसेवकांवर कारवाई करीत नसल्याने लोकल फंडनेही हात टेकले आहे.