जलयुक्त शिवार योजनेबाबत निवेदन

जलयुक्त शिवार योजनेतून दरवर्षी राज्यातील पाच हजार गावे पाणीटंचाई मुक्त करण्याचा संकल्प करण्यात आला होता. मात्र गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या या योजनेचा अद्याप आढावाच घेण्यात आला नाही,....

ठळक मुद्देआजपर्यंत काय केले : थेट मुख्यमंत्र्यांना केला सवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
दिग्रस : जलयुक्त शिवार योजनेतून दरवर्षी राज्यातील पाच हजार गावे पाणीटंचाई मुक्त करण्याचा संकल्प करण्यात आला होता. मात्र गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या या योजनेचा अद्याप आढावाच घेण्यात आला नाही, असा आरोप मुव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टीस फॉर वेल्फेअरने मुख्यमंत्र्याना पाठविलेल्या निवेदनातून केला आहे.
५ डिसेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात ‘सर्वांसाठी पाणी-टंचाईमुक्त महाराष्ट्र २०१९’, ही मध्यवर्ती संकल्पना घेऊन हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम सुरू करण्यात आला. त्यानुसार जलयुक्त शिवार योजनेचे नियोजन करण्यात आले. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी महाराष्ट्रातील पाच हजार गावे पाणीटंचाईमुक्त करण्याचे ठरविण्यात आले. मात्र आजपर्यंत या अभियानाची तपासणीच झाली नसल्याचा आरोप ‘एमपीजे’चे जिल्हाध्यक्ष प्रा.सय्यद मोहसीन यांनी केला आहे.
या योजनेच्या लाभाबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. या अभियानाच्या पारदर्शकतेबाबत जनतेत असंतोष असल्याचा दावाही प्रा.मोहसीन यांनी केला. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या कामांचा आढावा घ्यावा, संकेत स्थळावर त्याची सविस्तर माहिती द्यावी, कामांचे निष्पक्ष व स्वतंत्र सर्वेक्षण करावे व जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत सुरू असलेली कामे कमीतकमी ७५ टक्के कामे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
हे निवेदन येथील नायब तहसीलदार संजय राठोड यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले, निवेदनावर शहर अध्यक्ष अब्दुल रफीक, धर्मराज गायकवाड, कल्पना पवार, साजीद पतलेवाले, उज्वल इंगोले, उद्धव अंबुरे, किशोर कांबळे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. या निवेदनावर काय कारवाई होते, याकडे लक्ष लागले आहे.