मध्यावधी बदल्यांसाठी मंत्री-सचिवांची मंजुरी आवश्यक; ‘मॅट’चा निर्णय

कोणत्याही शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्याची मध्यावधी बदली करायची असेल तर त्यासाठी विशिष्ट कारण नमूद करणे व त्यासाठी संबंधित मंत्री-सचिवांची ऑथेरिटी म्हणून मंजुरी आवश्यक आहे असा निर्वाळा मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए.पी. कुऱ्हेकर यांनी १९ जुलै रोजी दिला आहे.

ठळक मुद्देविशिष्ट कारणांशिवाय झालेली ‘फिजीओ’ची बदली रद्द

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कोणत्याही शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्याची मध्यावधी बदली करायची असेल तर त्यासाठी विशिष्ट कारण नमूद करणे व त्यासाठी संबंधित मंत्री-सचिवांची ऑथेरिटी म्हणून मंजुरी आवश्यक आहे. या कारण व मंजुरीशिवाय झालेली बदली वैध ठरत नाही, असा निर्वाळा मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए.पी. कुऱ्हेकर यांनी १९ जुलै रोजी दिला आहे.
सामाजिक न्याय विभागातील फिजीओ सुचिता केशव सोनावणे यांच्या प्रकरणात ‘मॅट’ने हा निर्वाळा दिला. सुचिता या येरवडा पुणे येथे कार्यरत होत्या. तेथून त्यांची सांगली जिल्ह्यातील मिरज येथे बदली करण्यात आली. विशेष असे, यापूर्वीसुद्धा त्या मिरज येथे चार वर्षे कार्यरत होत्या. आता त्यांना पुन्हा तेथे आणले गेले. या बदलीला त्यांनी अ‍ॅड. गौरव बांदिवडेकर यांच्यामार्फत ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले. पुण्याचे अपंग कल्याण आयुक्त, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव आणि सुचिता यांच्या पुण्यातील जागेवर नियुक्त करण्यात आलेल्या एन.एन. निलेकर-कानेकर या तिघांना प्रतिवादी बनविण्यात आले. सुचिता यांचे फिजीओचे पद वर्ग - ३ चे आहे. या पदाचा एका जागेवरील ‘टेन्यूअर’ सहा वर्षांचा आहे. त्यानुसार २०२० पर्यंत सुचिता या पुण्यातून बदलीस पात्र ठरत नाही. त्यानंतरही त्यांना दुसऱ्यांदा मिरजला पाठविले गेले. एप्रिल ऐवजी जुलैमध्ये अर्थात मध्यावधी बदली करायची असेल, ‘टेन्यूअर’ कमी करायचा असेल तर त्यासाठी विशिष्ट कारण नमूद करणे आवश्यक आहे. या बदलीला ऑथेरिटी म्हणून संबंधित खात्याच्या मंत्री-सचिवांची मंजुरी आवश्यक आहे. मात्र सुचिता यांच्या प्रकरणात विशिष्ट कारण नाही आणि मंजुरीही नाही. प्रतिवादी निलेकर यांचे विनंती बदलीचे कारण वादी सुचिता यांना लागू होत नसल्याचा युक्तीवाद अ‍ॅड. बांदिवडेकर यांनी केला. हा युक्तीवाद मान्य करीत ‘मॅट’ने सुचिता सोनावणे यांची मिरजेत झालेली बदली रद्द केली. दोन आठवड्यात त्यांना पूर्वपदावर पदस्थापना देण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. या प्रकरणात शासनाच्यावतीने सादरकर्ता अधिकारी म्हणून जे.जे. चौगुले यांनी काम पाहिले. या खटल्यात सुचिता यांच्यावतीने अ‍ॅड. भूषण बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले.

चुकीच्या शिफारसींवर ‘मॅट’चा ठपका
बदलीस पात्र नसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बदलीच्या शिफारसी नागरी सेवा मंडळाकडे करणे योग्य नसल्याचा ठपकाही ‘मॅट’ने सामाजिक न्याय विभागावर ठेवला.