‘खासगी लॅब’मध्ये कोरोना तपासणीचे मनमानी दर

 कोरोना आजाराचे निदान करण्यासाठी रॅपिड ॲंटीजेन, आरटीपीसीआर तपासणी केली जाते. तर एचआरसीटी करून फुफ्फुसातील संसर्गाचे प्रमाण निश्चित केले जाते. कोरोना महामारीचा विळखा आणि रुग्णसंख्या सतत वाढत आहे. याचा फायदा काही खासगी लॅब व सिटी स्कॅन केंद्रांकडून घेतला जात आहे. मध्यंतरी नागपूर व मुंबईतील प्रयोगशाळा ओव्हर लोड झाल्याने यवतमाळातील खासगी पॅथॉलॉजीमध्ये कोरोना तपासणीसाठी नमुने घेणे बंद झाले होते.

ठळक मुद्देशासन आदेशाची पायमल्ली : कुणी घेतो ६०० तर कुणी १४०० रुपये

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कोरोना महामारीच्या संकटात रुग्णांची सर्वच स्तरातून लूट केली जात आहे. ती थांबविण्यासाठी प्रशासनाने चाचण्याचे दर निश्चित केले आहे. प्रत्यक्षात मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी होताना दिसत नसून मनमानी पद्धतीने तपासणीचे दर आकारले जात आहे. आरटीपीसीआर तपासणीसाठी खासगी पॅथॉलॉजीमध्ये नमुना देऊन कुठे ६०० रुपये तर कुठे १,४०० रुपये मोजावे लागत आहे.
 कोरोना आजाराचे निदान करण्यासाठी रॅपिड ॲंटीजेन, आरटीपीसीआर तपासणी केली जाते. तर एचआरसीटी करून फुफ्फुसातील संसर्गाचे प्रमाण निश्चित केले जाते. कोरोना महामारीचा विळखा आणि रुग्णसंख्या सतत वाढत आहे. याचा फायदा काही खासगी लॅब व सिटी स्कॅन केंद्रांकडून घेतला जात आहे. मध्यंतरी नागपूर व मुंबईतील प्रयोगशाळा ओव्हर लोड झाल्याने यवतमाळातील खासगी पॅथॉलॉजीमध्ये कोरोना तपासणीसाठी नमुने घेणे बंद झाले होते. त्यामुळे निदान करिता केवळ सिटी स्कॅनचा आधार घेतला जात असल्याने तेथेही प्रचंड गर्दी होती. याचाच फायदा घेत मनमानी पद्धतीने दर आकारले जात आहे. प्रशासनाकडून तक्रारीसाठी मोबाईल क्रमांक (७२७६१९०७९०) जाहीर करण्यात आला. तरीही खासगी लॅबमध्ये दरात कुठेच समानता दिसत नाही. आदेश जाहीर करूनही त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. रुग्णांच्या अगतिकतेचा फायदा घेतला जात आहे. खासगी व शासकीय रुग्णालये हाऊस फुल्ल झाल्याने रुग्णाला बेड उपलब्ध व्हावा यासाठीच नातेवाईकांची धडपड असते. 

खासगी कोविड हॉस्पिटलमधील लूट अद्याप सुरूच  
n खासगी कोविड हॉस्पिटलमधील लूट आजही कायम आहे. ‘सुरुवातीपासून’ कोविडची प्रॅक्टिस करणाऱ्या रुग्णालयात चक्क एका दिवसाचे ४५ हजार तर २९ दिवसाचे साडेसहा लाख रुपये बिल काढले गेल्याचे सांगितले जाते. यावरून लुटीची तीव्रता किती असेल याचा अंदाज येतो. ‘शहरी आरोग्य प्रशासन’ आपल्या खिशात असल्यागत वागणारे काही डॉक्टर आता तर जिल्हा प्रशासनालाही जुमानत नसल्याचे दिसते. उलट ‘कोविडचे लायसन्स पुन्हा सरेंडर करून टाकू’ अशा दर्पोक्तीने प्रशासन व रुग्णांवर अप्रत्यक्ष दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. खासगी कोविड हॉस्पिटलच्या या लुटीला लगाम लावण्याची क्षमता जिल्हा प्रशासनात कुणामध्येच नाही का, असा सवाल रुग्ण व नातेवाईकांकडून उपस्थित केला जात आहे. कारवाईसाठी तक्रारीची प्रतीक्षा न करता प्रशासनाने सु-मोटो पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे. 
शासन निर्धारित दराच्या सुविधेत यांचा समावेश नाही 

शासनाने निश्चित केलेल्या दराच्या सुविधेत पीपीई किट, सेंट्रल लाईन टाकणे, केमो पार्ट टाकणे, श्वसननलिकेत-अन्न नलिकेत दुर्बिणीद्वारे शस्त्रक्रिया, कोणत्याही अवयवाचा तुकडा तपासणीसाठी पाठविणे, छाती-पोटातील पाणी काढणे याचा समावेश वरील पॅकेजमध्ये नाही.