वीज मीटर रीडरच्या थापेबाजीला चाप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 12, 2019 09:46 PM2019-03-12T21:46:11+5:302019-03-12T21:47:12+5:30
फाटकाला कुलूप होते, घरी कुणी नव्हते, मीटर उंचावर आहे आदी कारणे देत मीटर रीडींग घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या मीटर रीडरच्या थापेबाजीला सप्लाय कोड नियमानुसार चाप लावता येतो. नियमित रीडींग होत नसलेल्या ग्राहकांनी या कोडच्या माध्यमातून नुकसान भरपाई मागितल्यास सदर प्रकाराला नियंत्रणात आणले जाऊ शकते.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : फाटकाला कुलूप होते, घरी कुणी नव्हते, मीटर उंचावर आहे आदी कारणे देत मीटर रीडींग घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या मीटर रीडरच्या थापेबाजीला सप्लाय कोड नियमानुसार चाप लावता येतो. नियमित रीडींग होत नसलेल्या ग्राहकांनी या कोडच्या माध्यमातून नुकसान भरपाई मागितल्यास सदर प्रकाराला नियंत्रणात आणले जाऊ शकते. वीज कंपनीनेही नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक आहे, असे वीज ग्राहक संघटनेने म्हटले आहे.
सप्लाय कोड विनियम २००५, विनियम १४.३ नुसार ग्राहकांच्या मीटरची नोंद (मीटर रीडींग) दोन महिन्यातून किमान एकदा व्हायलाच पाहिजे. दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून रीडींग होत नसल्यास ग्राहक विद्युत कंपनीकडे भरपाई मागू शकतो. तिसऱ्या महिन्यात एकदम रीडींग नेल्यास १०० रुपये व तीन महिन्याच्यावर रीडींग होत नसल्यास चौथ्या महिन्यापासून दरमहा २०० रुपये नुकसान भरपाई कंपनीकडे मागण्याचा अधिकार ग्राहकाला आहे.
मीटरमधील बिघाडामुळे वीज वापराची चुकीची नोंद होते. मीटरविषयी शंका असल्यास तक्रार करून प्रश्न निकाली काढला जाऊ शकतो. जास्तीत जास्त तीन महिन्यांच्या बिलांमध्ये दुरुस्ती केली जाऊ शकते. मीटर जळाल्यास ग्राहकांना नवीन मीटरची किंमत भरावी लागते.
या सर्व बाबी ग्राहकांनी काळजीपूर्वक पाहणे आवश्यक आहे, असे विदर्भ वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत दर्यापूरकर यांनी जागृततेच्यादृष्टीने नमूद केले आहे.
पाच वर्षात एकदा तपासणी आवश्यक
वीज मीटरची तपासणीही महत्त्वाची आहे. दर पाच वर्षात किमान एकदा तरी तपासणी केली जावी, सोबतच अर्थिंगचीही तपासणी करण्यात यावी. मीटर फास्ट अथवा स्लो असल्यास सिंगल फेज १०० रुपये व थ्री फेज ३०० रुपये तपासणी शुल्क भरून तपासून घेता येते. बंद पडलेल्या मीटरसाठी वीज कंपनी ग्राहकाकडून मीटर बंद पडल्याची माहिती मिळाल्यापासून जास्तीत जास्त मागील तीन महिन्यापर्यंतच्याच वीज बिलाची मागणी करू शकते, असे विदर्भ वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत दर्यापूरकर यांनी म्हटले आहे.