वर्षभरात तब्बल ५४ हजार ‘आरटीआय’ अर्ज धूळखात

आयोगाला मिळेना माहिती आयुक्त : तीन आयुक्तांवर सात कार्यालयांचा भार; द्वितीय अपील सोडविणार कोण?

यवतमाळ : २००५ मध्ये माहिती अधिकार लागू झाल्यापासून महाराष्ट्रातील ९१ लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांनी ‘आरटीआय’ अर्ज टाकला. परंतु, राज्य माहिती आयोगालाच रिक्त पदांचे ग्रहण लागल्याने माहितीचे अर्ज तुंबलेत. राज्याला आठ माहिती आयुक्तांची गरज असताना केवळ तीन आयुक्तांवर संपूर्ण राज्याचा गाडा रेटणे सुरू आहे. त्यामुळे एका वर्षातच ५४ हजार ९३१ द्वितीय अपील धूळ खात पडले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगात एक मुख्य माहिती आयुक्त; तसेच नाशिक, बृहन्मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर अशा सात ठिकाणी राज्य माहिती आयुक्तांची पदे आहेत. मुख्य आयुक्तांचे पद नुकतेच रिक्त झाले. तर सातपैकी तीनच राज्य आयुक्त कार्यरत आहेत. नागपूरचे राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांच्याकडे अमरावती व संभाजीनगरचा अतिरिक्त प्रभार आहे. पुण्याचे समीर सहाय यांच्याकडे नाशिकचा तर बृहन्मुंबईचे आयुक्त सुनील पोरवाल यांच्याकडे कोकणचा अतिरिक्त प्रभार आहे. पदे रिक्त असल्यानेच द्वितीय अपील आणि कलम १८ अंतर्गत दाखल केलेल्या तक्रारी तुंबल्या आहेत. विशेष म्हणजे, कलम २५ नुसार दरवर्षी अहवाल प्रसिद्ध करणे आवश्यक असताना आयोगाने सन २०२१ आणि २०२२ या दोन वर्षांचा अहवालही प्रसिद्ध केलेला नाही.

द्वितीय अपील निकाली काढण्यासाठी वेळेचे बंधन नाही. रिक्त पदांमुळे त्यासाठी एक ते दीड वर्षाचा कालावधी लागत आहे. त्यामुळे माहिती अधिकाराचा मूळ उद्देशच सफल होत नाही. जनतेला अधिनियमाबाबत प्रशिक्षण नाही. त्यामुळे अर्जांची, अपिलांची संख्या वाढत आहे.

- विशाल ठाकरे, माहिती अधिकार प्रशिक्षक

सन २०२० मधील राज्य माहिती आयोगाकडील द्वितीय अपिलांची स्थिती

विभाग : प्राप्त अपील : निकाली निघालेले अपील : प्रलंबित अपील

• मुंबई (मुख्यालय) : ११०६१ : ३०३० : ८०३१
• बृहन्मुंबई : ६३५५ : २४१५ : ३९४०
• कोकण : ६२८८ : २३६९ : ३९१९
• पुणे : १६७७१ : १२९९ : १५४७२
• संभाजीनगर : १३६०१ : ६४२९ : ७१७२
• नाशिक : ८७८८ : २८४९ : ५९३९
• नागपूर : ४६२४ : १८२२ : २८०२
• अमरावती : ११०६१ : ३४०५ : ७६५६

- एकूण : ७८५४९ : २३६१८ : ५४९३१

कोणत्या विभागात जास्त आले ‘आरटीआय’ अर्ज

• नगरविकास : १,२६,२७४
• महसूल : १,०३,०५२
• गृह खाते : ६४,७१०
• ग्रामविकास : ४५,५०८
• सार्वजनिक बांधकाम : १९,१२३
• वन विभाग : १८,४४८
• गृहनिर्माण : १७,६०६
• विधी व न्याय : १०,५६०
• सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग : ८,८२४
• परिवहन : ८,७६७