विधानसभेचा बिगूल वाजणार पण पंचायत समिती, जिल्हा परिषद निवडणुकांचे काय?

निवडणुकीची प्रतीक्षा : प्रशासकराजमुळे गाव विकासकामांना लागला ब्रेक

देवेंद्र पोल्हे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मारेगाव : राज्यात विधानसभा निवडणुका घेण्याची तयारी निवडणूक आयोगाने सुरू केली आहे. ऑक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका होण्याचे संकेत राजकीय वर्तुळातून मिळत आहेत. मात्र, दुसरीकडे दोन, अडीच वर्षांपासून मिनी मंत्रालय म्हणून गावखेड्यात ओळख असलेल्या पंचायत समिती, जिल्हा परिषदमध्ये मागील दोन वर्षांपासून प्रशासक राज आहे. प्रशासक राजमुळे सर्वसामान्य नागरिकांची कामे वेळेवर होत नसल्याच्या तक्रारी पुढे येत असून, गावाच्या विकासालाही ब्रेक लागल्याचे चित्र आहे. मागील दोन वर्षांपासून पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकांकडे सोपविण्यात आलेला आहे. पदाधिकारी नसल्यामुळे अधिकाऱ्यावर कोणाचाही वचक राहिलेला नाही.

राजकारणी वाट पाहून थकले 
गावपुढाऱ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचे वेध लागलेले आहे, परंतु निवडणुकीचा कोणताही अंदाज दिसत नसल्यामुळे तेही आता शांतच बसलेले आहेत.

प्रशासकराज' कधी हटणार 
विधानसभा निवडणूक निकाल लागून नवीन सरकार स्थापन झाल्यावर म्हणजे पुढच्या वर्षी २०२५ मध्ये फेब्रुवारी, मार्चमध्ये निवडणूक होऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थेवरील प्रशासक राज हटणार आहे.

विधानसभा निवडणूक दिवाळीनंतर अपेक्षित 

• निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेण्यासाठी लागणाऱ्या कर्मचाऱ्याची माहिती संकलन सुरू केले आहे. 
• सुधारित मतदान केंद्र बनवून ती घोषित केली आहेत. सोबतच मतदार याद्याही प्रकाशित केल्या.

"स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूक घेण्यास सरकार घाबरत आहे. त्यामुळे सामान्य लोकांची फजिती होत आहे. अधिकारी मुजोर झाले आहेत."
- रूपेश ढोके, तालुकाध्यक्ष, मनसे

"ग्रामीण भागातील जनतेचा जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत गेल्या अडीच वर्षांपासून प्रशासक राज आहे. त्यामुळे ग्रामीण विकासाला खीळ बसली आहे."
- संजय आवारी, तालुकाध्यक्ष, उद्धवसेना

"सध्या संपूर्ण सूत्रे अधिकाऱ्याच्या हातात आहेत. त्यांच्यावर कोणाचाही वचक नाही." 
- अविनाश लांबट, तालुकाध्यक्ष, भाजप

"विद्यमान सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक घेण्याला घाबरत आहे. प्रशासक राजमुळे अधिकारी मुजोर झाले आहे. नागरिकांची कामे अडली आहे." 
- भारत मत्ते, तालुकाध्यक्ष, राकाँ

"स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये गेल्या दोन-अडीच वर्षापासून पदाधिकारीच नसल्याने अनेक अडचणी आहेत. कामे कोणाकडून करून घ्यावी, हा प्रश्न सामान्य नागरिकांसमोर निर्माण झाला." 
- मारोती गौरकार, तालुकाध्यक्ष, काँग्रेस