दीड कोटीच्या कामांना बी-१ टेंडर कायम

रस्ते, पुल, इमारतींच्या बांधकामांसाठी बी-२ टेंडरचा आग्रह धरणाऱ्या शासनाने अखेर एक पाऊल मागे येत ....

शासनाचे एक पाऊल मागे : कंत्राटदारांना नोंदणीही बंधनकारक
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : रस्ते, पुल, इमारतींच्या बांधकामांसाठी बी-२ टेंडरचा आग्रह धरणाऱ्या शासनाने अखेर एक पाऊल मागे येत आपल्या जाचक अटी शिथील केल्या आहेत. यापुढे दीड कोटी रुपयापर्यंतच्या कामांसाठी बी-१ टेंडरच कायम राहणार आहे. शिवाय कंत्राटदाराला सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे रजिस्ट्रेशनही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यात टेंडरचे विविध प्रकार आहेत. बहुतांश कामे सहसा बी-१ टेंडरने (संपूर्ण कामाचा एकच दर) केली जातात. परंतु या वर्षीपासून शासनाने अचानक नव्या अटी लागू करताना सर्वच कामांसाठी बी-२ टेंडर (बांधकामातील अ‍ॅटमवाईज दर) बंधनकारक केले होते. बॅलन्सशीट दाखवा काम घ्या, बँक स्टेटमेंटच्या तीनपट मर्यादेची कामे मिळवा या सारख्या आॅफर दिल्या जात होत्या. कंत्राटदारच नव्हे तर बांधकाम खात्याच्या यंत्रणेसाठीही ही बाब डोकेदुखी ठरली होती. प्रत्यक्षात या पद्धतीने काम करणे सहज सोपे नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर शासनाने एक पाऊल मागे येण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार आता दीड कोटी रुपयापर्यंतच्या कामासाठी बी-१ ही जुनीच टेंडर पद्धत कायम राहणार आहे. त्यामुळे कंत्राटदार व यंत्रणेला दिलासा मिळाला आहे. एकीकडे ‘अ‍ॅन्युटी’मध्ये शंभर-दोनशे कोटींचे कंत्राट दिले जात असले तरी दीड कोटींच्या या मर्यादेमुळे लहान कंत्राटदारांना रस्ता, रपटा, पुलाची भिंत या सारख्या दुरुस्तीची कामे मिळविणे सोपे झाले आहे.

नोंदणीचा गुंता सुटला
सार्वजनिक विकासाच्या बांधकामांमध्ये अधिकाधिक स्पर्धा व्हावी, शासनाचा महसूल वाचावा, दर्जा मिळावा या उद्देशाने कंत्राटदाराला नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) बंधनातून मुक्तता देण्यात आली होती. त्याला प्रचंड विरोध झाल्याने व नोंदणीशिवाय काम शक्य नसल्याचे लक्षात आल्याने अखेर ही अट मागे घेण्यात आली. आता दीड कोटीपर्यंतच्या कामांसाठी रजिस्ट्रेशन आवश्यक आहे. तर दीड कोटींवरील कामांसाठी शासनाच्या कोणत्याही एका विभागाचे रजिस्ट्रेशन असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

५० कोटींवर हवे बी-२ टेंडर : बांधकाम खात्यातील सूर
शासनाने बी-२ टेंडरसाठी दीड कोटींवरील कामे निश्चित केली असली तरी प्रत्यक्षात ५० कोटींवर बी-२ टेंडरची अट असावी, असा कंत्राटदार व बांधकाम यंत्रणेतील सूर आहे. त्यापेक्षा कमी रकमेच्या कामात बी-२ टेंडर यशस्वी होण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगितले जाते. जिल्ह्यात मानोरा ते माहूर या १८० कोटींच्या रस्त्याचे काम काढले गेले. मात्र या कामासाठी स्थानिक पातळीवर कुणी कंत्राटदार मिळतो का या दिशेने एजंसीने चाचपणी चालविल्याचे सांगितले जाते. यावरून बी-२ टेंडर प्रक्रिया सहसा कुणी स्वीकारण्यास तयार होत नसल्याचे दिसून येते.