मागासक्षेत्र विकास निधीच नाही

ग्रामीण आणि शहर भागातील अर्धवट असलेल्या कामांना पूर्ण करण्यासाठी मागासक्षेत्र विकास योजना कार्यान्वित करण्यात आली. मात्र गेल्या वर्षीपासून या योजनेत निधी नसल्याने अनेक कामे रखडली आहे.

यवतमाळ : ग्रामीण आणि शहर भागातील अर्धवट असलेल्या कामांना पूर्ण करण्यासाठी मागासक्षेत्र विकास योजना कार्यान्वित करण्यात आली. मात्र गेल्या वर्षीपासून या योजनेत निधी नसल्याने अनेक कामे रखडली आहे. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात प्रस्तावित ३४ कोटीपैकी २० कोटी मिळाले. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्याचे १४ कोटी आलेच नाही.
ग्रामीण विकसात मागस निधीमुळे मोठ भर पडली होती. या योजनेत गावातील कामाचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याचा अधिकार प्रथम ग्रामपंचायतींना देण्यात आला होता. गावाची समस्या लक्षात घेऊन ग्रामसभेत कामाची निवड केली जात होती. यामध्ये संरक्षक भिंत, अंगणवाडी इमारत, किचन शेड, सार्वजनिक शौचालय, ग्रामपंचायत भवन, स्मशान रोड, नळ योजनाची पाईप लाईन, सिमेंट रोड, डांबरीकरण, भुमिगत गटारे यासह अनेक कामांची निवड करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात ग्रामीण आणि शहरी भागातील एक हजार १६६ कामे प्रस्तावित करण्यात आली. यासाठी ३४ कोटींचा रुपयांचा आराखडा राज्य शासनाकडून केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला. यातील पहिल्या टप्प्याचे २० कोटी रुपये प्राप्त झाले. त्यातून ७८९ कामे पूर्ण झाली आहे. यामध्ये सिमेंट रस्ते आणि डांबरीकरणाची कामे अधिक होती. चालू आर्थिक वर्षात ग्रामपंचायती आणि नगरपरिषदांनी ५३ कोटी ६८ लाख ८९ हजारांचा आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये ६ कोटी ८६ लाख ५० हजार रुपयांची कामे आहेत. यातून एकूण एक हजार २९१ कामे करण्यात येणार आहे. यासाठीचा प्रस्ताव ग्रामीण विकास यंत्रणेने हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी जिल्हा नियोजन समितीपुढे ठेवला आहे. मात्र नियोज समितीची बैठक झाली नाही. त्यामुळे या प्रस्तावाला अजूनपर्यंत मंजुरी मिळाली नाही. त्यानंतर हा प्रस्ताव राज्यशासनाकडून केंद्राकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. केंद्राची मंजुरी मिळाल्यानंतर निधी येणार आहे. आता ही प्रक्रियाच ठप्प झाल्याने ग्रामीण कामांना खीळ बसणार आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)