बळीराजा जलसंजीवनीत अधरपूसला भोपळा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी ७३८ कोटी रुपये घोषित केले. मात्र या पॅकेजमध्ये महागाव तालुक्यातील अधरपूस प्रकल्पाला भोपळा मिळाला आहे.

ठळक मुद्देसापत्न वागणूक : दहा वर्षांपासून दुरुस्तीची मागणी, सिंचनाचे स्वप्न अद्यापही अपूर्णच

संजय भगत।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
महागाव : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी ७३८ कोटी रुपये घोषित केले. मात्र या पॅकेजमध्ये महागाव तालुक्यातील अधरपूस प्रकल्पाला भोपळा मिळाला आहे. विशेष म्हणजे गत दहा वर्षांपासून प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठी निधीची मागणी केली जात आहे.
बाभूळगाव तालुक्यातील घारफळ येथे मुख्यमंत्र्यांनी बळीराजा जलसंजीवनी योजनेचे उद्घाटन केले. जिल्ह्यातील लहान-मोठ्या १५ सिंचन प्रकल्पांसाठी पॅकेज घोषित केले. या घोषणेमुळे महागाव तालुक्यातील २० हजार शेतकऱ्यांच्या आशा उंचावल्या होत्या. परंतु शासनाने घोषित केलेल्या १५ प्रकल्पात महागाव तालुक्यातील अधर पूस प्रकल्पाचा साधा उल्लेखही नाही. त्यामुळे शेतकºयांचा भ्रमनिरास झाला. आता हे अपयश कोणाचे, शासकीय अधिकाऱ्यांचे की लोकप्रतिनिधींचे यावर चर्चा होत आहे.
अधर पूस प्रकल्पाची सिंचन क्षमता दहा हजार हेक्टर आहे. परंतु प्रकल्प निर्मितीपासून आतापर्यंत कधीच पूर्णक्षमतेने सिंचन झाले नाही. प्रत्येक वर्षी सिंचनात वाढ होण्याऐवजी ती कमीच होत आहे. सध्या केवळ दोन हजार हेक्टरवर सिंचन येऊन ठेपले आहे. गेल्या ३० वर्षात कधीच देखभाल दुरुस्तीसाठी पैसा आला नाही. प्रकल्पाच्या संपूर्ण लघुवितरिका मातीने बुजल्या आहेत. त्यामध्ये झुडूपे वाढली आहे. ५० किलोमीटर अंतरावरील ८० टक्के नाल्यावरील सिमेंट पाईप फुटले आहे. त्यामुळे पाण्याचा प्रचंड अपव्यय सुरू आहे. सर्व गेट तुटले आहे. सवना, वेणी आणि पोहंडूळ या शाखेला २० किमी अंतरात मुख्य कालव्यासह त्यावरील दहा लघु वितरिका आणि तेवढ्याच उपवितरिका देखभाल दुरुस्तीसाठी दिलेल्या आहे. अशा या प्रकल्पासाठी बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतून निधी मिळेल, अशी आशा होती. परंतु सापत्न वागणुकीचा फटका या प्रकल्पाला पर्यायाने शेतकऱ्यांना बसत आहे.
कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा
एका शाखेला २२ कर्मचाºयांची गरज असताना दोन कर्मचारी येथील ५० किलोमीटरचा कारभार पाहतात. यावरूनच येथील प्रकल्पाच्या कामाचा अंदाज बांधता येतो. सिंचन क्षेत्र वाढावे म्हणून २० वर्षापूर्वी २० कोटींचा प्रस्ताव सादर केला होता. तो तीन वर्षापूर्वी त्रुट्या काढत काढत पाच कोटींवर आला. २० वर्षात एकाही अभियंत्याला त्रुट्यांची पूर्तता करता आली नाही. लाखो शेतकºयांच्या जिव्हाळ्याचा हा प्रकल्प कायम उपेक्षित आहे. याकडे कुणाचेही लक्ष नाही.