गणवेशाच्या खात्याला बॅँकांच्या दंडाचा घोर

बँक खाती तयार नसल्याने जिल्ह्यातील ८१ हजार विद्यार्थी अद्यापही गणवेशापासून वंचित आहेत. तर ज्या ७८ हजार विद्यार्थ्यांनी खाते उघडले, त्यांना बँकेकडून ‘मिनिमम बॅलेन्स’ न ठेवल्याच्या कारणाने दंड बसत आहे.

ठळक मुद्देदीड लाख विद्यार्थी गोत्यात : ४०० च्या अनुदानासाठी दोन ते पाच हजार ‘मिनिमम बॅलेन्स’चा निकष

अविनाश साबापुरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : बँक खाती तयार नसल्याने जिल्ह्यातील ८१ हजार विद्यार्थी अद्यापही गणवेशापासून वंचित आहेत. तर ज्या ७८ हजार विद्यार्थ्यांनी खाते उघडले, त्यांना बँकेकडून ‘मिनिमम बॅलेन्स’ न ठेवल्याच्या कारणाने दंड बसत आहे. ४०० रुपयांच्या गणवेशासाठी चक्क दोन ते पाच हजार रुपयांचे बॅलेन्स ठेवण्याची वेळ गोरगरीब पालकांवर येत आहे. साहजिकच असा ‘बॅलेन्स’ न ठेवल्याने जमा झालेले ४०० रुपये दंडातच कपात होत आहे. मात्र, शिक्षण विभाग याबाबत अनभिज्ञ असल्याचा आव आणत आहे.
सर्व शिक्षा अभियानातून पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत मिळणारा गणवेश यंदा शासन, शिक्षणाधिकारी यांच्यासह शिक्षक, पालक आणि प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांसाठीही फसवे गाजर ठरत आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात असलेल्या १ लाख ५९ हजार ५११ लाभार्थी विद्यार्थी आहेत. शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबरपर्यंत केवळ ७८ हजार १२० विद्यार्थ्यांची बँक खाती उघडण्यात आलेली आहे. त्यापैकी गणवेश पावत्या सादर करणाºया केवळ ४२ हजार १२८ विद्यार्थ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी ४०० रुपये जमा करण्यात आले. तर उर्वरित ३५ हजार ९९२ विद्यार्थ्यांनी गणवेश घेतला की नाही, याची खात्री शिक्षण विभागातील अधिकाºयांनाही देणे अशक्य झाले आहे. शिवाय, ८१ हजार ३९१ विद्यार्थी अद्यापही बँक खातेच उघडू शकलेले नाही. अशा १ लाख १७ हजार ३८३ विद्यार्थ्यांना अर्धे सत्र उलटल्यावरही गणवेश मिळालेला नाही.
ज्या ४२ हजार विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शिक्षण विभागाकडून ४०० रुपये जमा करण्यात आले, त्यांच्यापुढे बँकांच्या नियमामुळे नवेच संकट उभे झाले आहे. गणवेशाच्या अनुदानासाठी शासनाने विद्यार्थी आणि त्याचा पालक या दोघांचे संयुक्त खातेच उघडण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुळात हे खाते उघडण्यासाठीच ५०० रूपयांची जमा ठेवण्यास बँकेकडून सांगितले जात आहे. काही बँकांनी संयुक्त खाते ‘झिरो बॅलन्स’वर उघडले. मात्र, या खात्यात ‘मिनिमम बॅलन्स’ ठेवण्याचा बँकांचा नियम आहे. साहजिकच बहुतांश विद्यार्थ्यांच्या खात्यात मिनिमम बॅलन्सची मर्यादा पाळण्यात आलेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्याच्या खात्यातून ५० रुपयांपर्यंत दंडाची कपात केली जात आहे. ग्रामीण भागातील बहुतांश विद्यार्थ्यांचे खाते स्टेट बँकेत आहे. या बँकेच्या नियमानुसार, ग्रामीण शाखेसाठी २ हजार, शहरी शाखेतील खात्यासाठी ३ हजार रुपये, तर महापालिका क्षेत्रात ५ हजार रुपये ‘मिनिमम बॅलन्स’ ठेवणे आवश्यक आहे.
४०० रुपयांच्या गणवेश निधीसाठी ग्रामीण विद्यार्थ्यांना आपल्या खात्यात २ हजार रुपये ‘मेन्टेन’ करणे आवश्यक झाले आहे. ते कोणत्याही विद्यार्थ्याने न केल्यामुळे त्यांच्या ४०० रुपयांच्या निधीतून ५० रुपयांपर्यंतची कपात केली जात आहे. शिवाय, खात्यात मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्यामुळे विड्रॉल करण्यावरही बंधने येत असल्याच्या अनेक पालकांच्या तक्रारी
आहेत.