बोगस पगारपत्रकाच्या आधारे ९० लाखांचा दावा फसला

बोगस पगारपत्रक सादर करून ९० लाखांचा अपघातदावा मिळविण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने हाणून पाडला. या प्रकरणात सखोल चौकशी करून संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करावी, असा आदेश पांढरकवडा येथील न्यायाधीश आर.एन. जोशी यांनी दिला आहे.

ठळक मुद्देअपघात नुकसान भरपाई दावा : पांढरकवडा न्यायालयाचा आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : बोगस पगारपत्रक सादर करून ९० लाखांचा अपघातदावा मिळविण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने हाणून पाडला. या प्रकरणात सखोल चौकशी करून संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करावी, असा आदेश पांढरकवडा येथील न्यायाधीश आर.एन. जोशी यांनी दिला आहे. जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पांढरकवडा पोलिसांनी चौकशी करून ९० दिवसात अहवाल न्यायालयाला सादर करा, असे या आदेशात म्हटले आहे.
केळापूर पंचायत समितीत कार्यरत व्हेटरनरी सुपरवायझर रवींद्र भांडे (३५) यांचा १८ फेब्रुवारी २०१० रोजी करंजी शिवारात अपघाती मृत्यू झाला. मोटरसायकलला ट्रकने मागून धडक दिल्याने त्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यांच्या वारसांनी नुकसान भरपाईसाठी पांढरकवडा न्यायालयात प्रकरण दाखल केले. न्या. आर.एन. जोशी यांच्या न्यायालयात सदर प्रकरण सुनावणीसाठी आले. मृताच्या वारसांनी रवींद्र भांडे यांचे जानेवारी २०१० चे बोगस पगारपत्रक दाखल करून ९० लाख रुपये नुकसान भरपाईची विनंती केली होती. अपघातग्रस्त ट्रक चंद्रपूर येथील अरिहंत ट्रान्सपोर्ट एजन्सीचा होता. या एजन्सीतर्फे न्यायालयात बाजू मांडताना मृताचे जानेवारी २०१० चे पगारपत्रक बनावट असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
न्यायालयात सादर केलेले जानेवारी २०१० चे पगारपत्रक २० हजार ७३१ रुपयांचे होते, तर त्याच महिन्याचा पगार दुसऱ्या पगारपत्रकात १४ हजार ४८६ रुपये दाखविण्यात आला. बोगस पगारपत्रकाची चौकशी करून फौजदारी कारवाईची मागणी ट्रकमालकांतर्फे त्यांच्या वकिलांनी केली. न्यायालयासमोर दाखल झालेले दोन वेगवेगळे पगारपत्रक प्रकरणाची चौकशी करावी, असा आदेश मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरणाचे सदस्य व जिल्हा न्यायाधीश आर.एन. जोशी यांनी दिला. या प्रकरणात अरिहंत एजन्सीची बाजू अ‍ॅड. पी.टी. दर्डा यांनी मांडली.