बीडीआेंनी काढली एक कोटींची देयके

महात्मा गांधी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील गैरप्रकाराची अनेक प्रकरणे बाहेर येत असली तरी आर्णी

सुरेंद्र राऊत ल्ल यवतमाळ
महात्मा गांधी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील गैरप्रकाराची अनेक प्रकरणे बाहेर येत असली तरी आर्णी पंचायत समितीने मात्र सर्व उच्चांक मोडीत काढले आहे. येथील गटविकास अधिकाऱ्याने आर्थिक अधिकाराची मर्यादा ओलांडून चक्क एक कोटींची रक्कम दोन महिन्यात खर्च केल्यानेप्रकरणाची व्याप्ती दिसते.
आर्णी पंचायत समितीतील शेलू शेंदुरसनी आणि काठोडा येथील ग्रामपंचायतींना रोहयोतून रोपवाटिकेसाठी २०१२-१३ या आर्थिक वर्षाकरिता तांत्रिक मंजुरी देण्यात आली. ही मंजुरी देताना तत्कालीन बीडीओ आणि कृषी अधिकाऱ्याने शासनाच्या आदेशाची पायमल्ली केली आहे. रोहयोअंतर्गत प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. यामध्ये पंचायत समितीस्तरावर २५ लाखाच्या मर्यादेतीलच कामांना तांत्रिक मंजुरी देण्याचा अधिकार आहे. पुढील रकमेची मंजुरी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या संदर्भात राज्य शासनाने ३ आॅगस्ट २०११ रोजी स्वतंत्र आदेश निर्गमित केला आहे. या आदेशानंतरही आर्णी येथील बीडीओने एकाच कुटुंबातील दोन व्यक्तीच्या नावाने तांत्रिक मंजुरी दिली. यात शेलू आणि काठोडा ही वेगवेगळी गावे दाखविण्यात आली. रोपवाटीकेसाठी या ग्रामपंचायतींनी एकाच दिवशी २९ नोव्हेंबर २०१२ ला करारनामा केला. जागेचा करारनामा होण्यापूर्वीच बीडीओ आणि कृषी अधिकारी यांनी २ मे २०१५ रोजी काठोडा व शेलू शेंदुरसनी येथील रोपवाटीकेसाठी प्रत्येकी २६ लाख २० हजार रूपये मंजुरी केले. एकूण ६२ लाख ४० हजारांची देयके अदा केली. त्याच पाठोपाठ पुन्हा जून २०१२ रोजी पाच लाख वाढीव देण्यात आले. यावरून सदर कामात अनियमितता झाल्याचे दिसून येते. मंदा सुदाम खरगडे यांच्या शेत सर्व्हे नंबर ११७ तर काठोडा येथील मुलगा गजानन सुदाम खरगडे यांच्या शेत सर्व्हे नंबर २० मध्ये रोपवाटिका लावल्याचे दाखवून ही देयके काढण्यात आली आहेत. अधिकार नसताना गट विकास अधिकारी व कृषी अधिकारी यांनी आपल्याच स्तरावर तांत्रिक मंजुरी प्रदान केली आहे. यावर दोन्ही गावातील सरपंच आणि गट सचिवांच्यासुध्दा स्वाक्षऱ्या आहेत.

२९ लाखांचा पांदण रस्ता
४आर्णी पंचायत समिती गट सचिवाने अधिकार नसताना उमरी पठार ते देवगाव डॅम पांदण रस्त्यासाठी २८ लाख ८० हजारांची तांत्रिक मंजुरी दिली आहे. येथील गट विकास अधिकाऱ्याने मंजुरीची आर्थिक मर्यादा ओलांडून जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्या अधिकारावरच अतिक्रमण केले आहे. आता या गट विकास अधिकाऱ्याबाबत प्रशासन काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.