अतिरिक्त प्रभार देण्यावरून घमासान

जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा प्रभार देण्यावरून पदाधिकारी आणि अधिकाºयांत अंतर्गत धूसफूस सुरू आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : पदाधिकारी-अधिकाºयांत धुसफूस, वाद विकोपाला जाण्याची शक्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा प्रभार देण्यावरून पदाधिकारी आणि अधिकाºयांत अंतर्गत धूसफूस सुरू आहे. हा वाद विकोपाला जाण्याची शक्यता बळावली आहे.
जिल्हा परिषदेत अ‍ॅडिशनल सीईओचे पद रिक्त आहे. या पदाचा अतिरिक्त प्रभार सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाºयाकडे सोपविण्यात आला आहे. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाच्या समकक्ष दर्जाचा अधिकारी उपलब्ध असताना हा प्रभार कनिष्ठाकडे सोपविण्यात आल्याने पदाधिकारी संतप्त झाले आहे. त्यातच आता सामान्य प्रशासनाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पुढील काही दिवस रजेवर जाणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे त्यांच्या विभागासह अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा प्रभार देण्यावरून खलबते सुरू आहे.
जिल्हा परिषदेत आधीच अनेक पदे रिक्त आहे. पंचायत विभाग प्रभारावर आहे. आता त्याच प्रभारी अधिकाºयाकडे अ‍ॅडिशनलचा चार्ज देण्याचा घाट प्रशासनातर्फे घातला जात आहे. वास्तविक अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पद क्रमांक दोनचे आहे. या पदाच्या समकक्ष ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालकांचे पद आहे. त्यामुळे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा प्रभार ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प सचालकांकडे देणे अपेक्षित आहे. तथापि पारदर्शक प्रशासन हा प्रभार मर्जीतील विश्वासू अधिकाºयांना देण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. परिणामी अ‍ॅडिशनलच्या प्रभारावरून पदाधिकारी आणि अधिकाºयांत धूसफूस सुरू आहे.
पदाधिकाऱ्यांनी लिहिले पत्र
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा प्रभार सेवाज्येष्ठ असलेल्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालकांकडे देण्यासाठी सर्व पदाधिकारी एकजूट झाले. त्यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णय झाला. या पत्रावर सर्वांची स्वाक्षरी घेण्याची जबाबदारी एका पदाधिकाऱ्याने स्वीकारली. सदर पदाधिकाऱ्यांकडे जिल्हा परिषद कर्मचारी पतसंस्थेच्या राजकारणातील निष्णांत ‘पीए’ असल्याने ही जबाबदारी त्यांनी स्वीकारल्याचे सांगितले जाते. तथापि हे पत्र अद्याप मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले किंवा नाही, त्यावर सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षºया झाल्या किंवा नाही, याबाबत गुप्तता पाळली जात आहे.