बेंबळा प्रकल्पाचे पाणी एप्रिलअखेर मिळणार

शहरात निर्माण झालेल्या भीषण पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी अमृत योजनेच्या कामाची गती वाढविण्यात आली आहे. बेंबळा प्रकल्पाचे पाणी एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात यवतमाळकरांसाठी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती पालकमंत्री मदन येरावार यांनी सोमवारी आयोजित पत्रपरिषदेत दिली.

ठळक मुद्देमदन येरावार : टंचाई निवारणासाठी ‘अमृत’ची गती वाढविली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शहरात निर्माण झालेल्या भीषण पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी अमृत योजनेच्या कामाची गती वाढविण्यात आली आहे. बेंबळा प्रकल्पाचे पाणी एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात यवतमाळकरांसाठी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती पालकमंत्री मदन येरावार यांनी सोमवारी आयोजित पत्रपरिषदेत दिली.
यवतमाळ शहरात भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. प्रशासन पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. यवतमाळकरांपुढे बेंबळाच्या पाण्याशिवाय दुसरा पर्याय उपलब्ध नाही. अमृत योजनेचे काम २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे प्रस्तावित आहे. परंतु सध्याची पाणीटंचाई लक्षात घेता या कामाला गती देण्यात आली आहे. अमृत योजना ही मोठी असून अनेक तांत्रिक बाबींचा समावेश आहे. ही योजना परिपूर्ण करण्यासाठी आवश्यक कालावधी लागणार आहे. मात्र त्यातही यवतमाळातील टंचाईची दाहकता बघता कमीत कमी अवधीत बेंबळाचे पाणी यवतमाळात आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. १९७५ मध्ये निळोणा धरण साकारले होते. त्यानंतरही येथील पाणी समस्या कायमच होती. युती शासनाच्या काळात चापडोह धरण तयार करण्यात आले. तेव्हाच शहरातील ग्रामीण भागात सर्वदूर चापडोहचे पाणी पोहोचले. आता पुन्हा तशीच स्थिती निर्माण झाली आहे. संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेवून सप्टेंबरपासूनच उपाययोजनांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली.
अमृतची योजना एका टप्प्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. २३ एप्रिल २०१७ मध्ये हे कंत्राट देण्यात आले. २८ किलोमीटर पाईपलाईन, २० लाख लिटरचा सम्प, फिल्टर प्लांट, पंपींग हाऊस, ३३ केव्हीचे सब स्टेशन, पर्यायी व्यवस्था म्हणून चार मेगा वॅटचा सोलर प्लांट असा परिपूर्ण प्रकल्प केला जात आहे. २०१९ पर्यंत या प्रकल्पाचे काम करणे अपेक्षित असताना केवळ टंचाईसाठी तातडीची उपाययोजना म्हणून २८ किलोमीटरची पाईपलाईन टाकली जात आहे. यापैकी १२ किलोमीटर अंतरापर्यंत एक हजार मिलीमीटरची पाईप लाईन टाकण्यात आली आहे. उर्वरित काम सुरू आहे. नाशिकच्या अडके कंपनीकडे कंत्राट दिले आहे. गुणवत्ता नियंत्रणाची जबाबदारी जीवन प्राधिकरणकडे आहे. अडकेंनी काही कामे स्थानिक कंत्राटदारांना दिली आहे. मात्र याची गुणवत्ता टिकविण्याची जबाबदारी अडके या कंपनीकडे आहे. ३०२ कोटीचं कंत्राट घेणारी कंपनी छोट्याशा चुकांमुळे अडचणीत येणार नाही. त्यामुळे गुणवत्तेबाबत निश्चिंत राहावे, असेही मदन येरावार यांनी सांगितले.
अनेक वर्षानंतर पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नैसर्गिक जलस्त्रोत दुर्लक्षित होते. आता या जलस्त्रोतांकडे लक्ष केंद्रित केले असून पुरूज्जीवनाचे काम नगरपरिषद करत आहे. ७९ विहिरी साफ केल्या जात आहे. जनतेने या काळात दीड महिना सहकार्य करावे, एवढीच अपेक्षा आहे. भाजपा, मनसे, राष्ट्रवादी, शिवसेना, काँग्रेस व काही सामाजिक संघटना यांच्याकडूनही मोफत टँकरची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सर्वांनी एकत्र येवून सहकार्याच्या भूमीकेने कामाची आवश्यकता असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
शहरासाठी ८०० कोटींचा डीपीआर
यवतमाळ शहरासाठी ८०० कोटींचा विकास आराखडा तयार केला आहे. दहा चौरस किलोमीटरचे शहर आता ८० चौरस किलोमीटरमध्ये विस्तारले आहे. अमृत योजनेतून ३०२ कोटींची पाणीपुरवठा योजना, भूमिगत वीजपुरवठा, रस्ते आणि १९७ कोटींची भूमिगत गटार योजना मंजूर झाली आहे. गटारी योजनेचे काम अनुभवी कंत्राटदार कंपनीलाच दिले जाणार आहे. यासाठी त्या कंपन्यांचा मागील ट्रॅक रेकॉर्ड तपासण्यात येईल. कुठल्याही परिस्थितीत गटारी योजनेचे काम वेळेतच पूर्ण होईल, अशी ग्वाही पालकमंत्र्यांनी दिली.
आरोप करणे विरोधकांचे कामच
यवतमाळच्या कायदा व सुव्यवस्थेचा मुद्दा विधी मंडळात चर्चेला आला. यावर पालकमंत्र्यांनी म्हणाले, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने यवतमाळचा मुद्दा विरोधकांनी चर्चेला आणला. विरोधक म्हटल्यानंतर आरोप करणे त्यांचे काम आहे. विखे पाटलांनी नामोल्लेख केलेले दोषी आहेत की नाही हे कायदाच ठरवेल. त्यानंतर आम्ही काय करायचे ते पाहू. जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष म्हणून चांगलं काम करत आहे. याची पावती जिल्हा परिषदेतील काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांकडूनच मिळत असल्याचे ना.मदन येरावार यांनी सांगितले.