अमृत आहार योजनेपासून लाभार्थी अद्यापही वंचितच
By admin | Published: September 1, 2016 02:35 AM2016-09-01T02:35:48+5:302016-09-01T02:35:48+5:30
शासनाने ९ डिसेंबर २०१५ पासून अनुसूचित क्षेत्राअंतर्गत गावातील गरोदर व स्तनदा मातांचा प्रतिदिन एकवेळ चौरस आहार
मारेगाव : शासनाने ९ डिसेंबर २०१५ पासून अनुसूचित क्षेत्राअंतर्गत गावातील गरोदर व स्तनदा मातांचा प्रतिदिन एकवेळ चौरस आहार देण्यासाठी भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दूल कलाम अमृत आहार योजना राज्यात सुरू केली. तालुक्यातील १०० टक्के कोलाम वस्ती असणारे श्रीरामपूर व इंदिराग्राम ही गावे अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ठ नसल्याने सदर योजनेपासून वगळल्याने या गावातील गरजू महिला या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहे.
सदर योजना शासन निर्णयाप्रमाणे राबविली जात असून यवतमाळ जिल्ह्यातील १२ तालुक्यातील ५२८ अनुसूचित गावांत सुरू करण्यात आली. मारेगाव एकात्मिक बाल विकास सेवा प्रकल्पाअंतर्गत तालुक्यातील अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ठ ४६ गावे व समाविष्ठ पोडातील ७२ अंगणवाडी व मिनीअंगणवाडी केंद्रातून सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थी गरोदर व स्तनदा मातांना प्रतिदिन २६ रूपयांचे मर्यादित सोमवार ते शुक्रवारी चपाती भाकरी, भात, डाळ, हिरवी पालेभाजी, अंडी व (पर्यायी अन्नघटक) शेंगदाणा लाडू तसेच शनिवारी या चौरस आहारासोबत गुळासाखरेसह सोया दुध देण्याची योजना आहे. या योजनेतून कुंभा केंद्रातील श्रीरामपूर (समाविष्ठ-रामपूर, धरमपोड-बाबई) तसेच इंदिराग्राम (समाविष्ठ-नगार, गारगोटी, बंदर) ही १०० टक्के अनुजमात कोलामांची गावे अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ठ नसल्याने वगळण्यात आल्याचे समजते. या दोन्ही गावांना १९९४ साली महसुली गावांचा दर्जा मिळाला आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील गावांच्या यादीत अनु क्रमांक ७८ सेक्शन कोड ०१८६१४०० श्रीरामपूर एन.व्ही. तर अनुक्रमांक ७९ व सेक्शन कोड ०१८६३५०० क्रमांकावर इंदिरा ग्राम ही गावे अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ठ असल्याची नोंद आहे. मारेगाव एकात्मिक बालविकास सेवा प्रकल्प अधिकारी व यवतमाळ जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याणच्या उपमुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन या गावातील लाभार्थ्यांनासुद्धा डॉ.अब्दूल कलाम अमृत आहार योजनेचा लाभ द्यावा, अशी मागणी आहे. सदर योजना अनुसूचित क्षेत्रातील गावात राबविली जात आहे. बहुतेक अंगणवाडी केंद्रात शासन निर्देशाप्रमाणे चार सदस्यीस आहार समिती ग्रामसभेतून नियुक्त केल्या गेली नसून योग्य नियंत्रण व देखरेखीअभावी चौरस आहाराचा बोगस आहार होऊ नये, यासाठी पर्यवेक्षकांनी सदर लाभ वाटप केंद्रावर विशेष लक्ष द्यावे, अशी मागणी आहे. (तालुका प्रतिनिधी)