यवतमाळ ‘एलसीबी’साठी ३५ लाखांची बोली

यवतमाळच्या स्थानिक गुन्हे शाखा पोलीस निरीक्षकपदी सध्या प्रदीप शिरस्कर आहेत. सुरुवातीला वेळोवेळी ‘मार्गदर्शन’ घेऊन एलसीबीचा ‘हिशेब’ चालत होता. आता मात्र स्वत:च थेट सर्व काही ‘ऑपरेट’ केले जाते. एलसीबी जिल्हा पोलीस दलात वरकमाईसाठी ओळखली जाते. कारण वणीपासून उमरखेडपर्यंत त्यांचे ‘नियंत्रण’ असते. या एलसीबीची पोलीस अधिकाऱ्यांना नेहमीच ‘भुरळ’ पडते.

ठळक मुद्दे‘वरकमाई’वर डोळा : नागपूर ग्रामीणच्या पोलीस अधिकाऱ्याची चंद्रपूरमार्गे काटोलमध्ये ‘फिल्डींग’

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : ‘मिनी एसपी’ म्हणून ओळखले जाणारे स्थानिक गुन्हे शाखेच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाचे पद जिल्हा पोलीस दलात महत्त्वाचे आहे. सर्वाधिक वरकमाईचे पद म्हणूनही याकडे पाहिले जाते. यवतमाळच्या या पदाकरिता तब्बल ३५ लाख रुपयांची बोली लावली गेली आहे. एवढी रक्कम मोजणारा हा पोलीस अधिकारी कोण? याची चर्चा जिल्हा पोलीस दलात होताना दिसते.
यवतमाळच्या स्थानिक गुन्हे शाखा पोलीस निरीक्षकपदी सध्या प्रदीप शिरस्कर आहेत. सुरुवातीला वेळोवेळी ‘मार्गदर्शन’ घेऊन एलसीबीचा ‘हिशेब’ चालत होता. आता मात्र स्वत:च थेट सर्व काही ‘ऑपरेट’ केले जाते. एलसीबी जिल्हा पोलीस दलात वरकमाईसाठी ओळखली जाते. कारण वणीपासून उमरखेडपर्यंत त्यांचे ‘नियंत्रण’ असते. या एलसीबीची पोलीस अधिकाऱ्यांना नेहमीच ‘भुरळ’ पडते. म्हणूनच की काय एका पोलीस अधिकाºयाने एलसीबीसाठी फिल्डींग लावली होती. मात्र ‘आठ’वडा भरातच ही फिल्डींग बिघडली. त्यामुळे त्या अधिकाºयाने आता पांढरकवडा पोलीस ठाण्यावर लक्ष केंद्रीत केले.
थेट चंद्रपूर एलसीबीतून लॉबिंग
यवतमाळ ‘एलसीबी’वर अनेकांचा डोळा आहे. त्यासाठी नागपूर ग्रामीणमधील एका पोलीस अधिकाºयाने चक्क ३५ लाख रुपयांची बोली लावल्याची चर्चा पोलीस दलात आहे. चंद्रपूर एलसीबी मार्गे काटोलला यासाठी फिल्डींग लावण्यात आली. ३० लाख रुपये काटोलच्या साहेबांना, पाच लाख रुपये त्यांच्या ‘पीए’ला, शिवाय पीएला ‘दर महिना’ ठराविक रक्कम अशी ही ‘डिलिंग’ असल्याचे बोलले जाते. त्या पोलीस अधिकाºयाने ‘अनुभवातूनच’ एलसीबीच्या खुर्चीसाठी एवढी मोठी बोली लावल्याचे सांगितले जाते.

एलसीबीची नेमकी वरकमाई किती ?
एखादा अधिकारी केवळ पोस्टींगसाठी ३५ लाख रुपये देण्यास तयार असेल तर एलसीबीची नेमकी वरकमाई किती असेल याचा अंदाज लावला जाऊ शकतो. सर्व वाटपाअंती मासिक १५ लाखांचा हिशेब एलसीबीत जुळत असल्याची चर्चा आहे. ‘३५ फिक्स’ झाले असतानाही साहेबांचा ‘पीए’ मात्र या पेक्षाही ‘आणखी मोठी’ बोली लावणारा कुणी मिळतो काय? या दृष्टीने अन्य जिल्ह्यात चाचपणी करीत आहे.

पोलिसांच्या वरकमाईचे हे आहेत प्रमुख स्रोत
कोणत्याही पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मटका, जुगार, अवैध दारू, रेती तस्करी, प्रतिबंधित गुटखा, सुगंधी तंबाखू, गांजा, अफीम या सारखे अमलीपदार्थ, शस्त्रांची तस्करी, सागवान तस्करी, दुर्मिळ वन्यजीवांची तस्करी आधी अवैध व्यवसाय चालतात. तेच पोलिसांच्या वरकमाईचे प्रमुख स्त्रोत आहेत. याशिवाय एफआयआर नोंदविण्यासाठी येणाऱ्या कधी फिर्यादी तर कधी आरोपी पक्षाला ‘निशाणा’ बनवून व अन्याय करून खिसे भरले जातात.

‘सी-ग्रेड’ ठाण्यासाठी ‘सतरा’ चकरा
एकूणच यवतमाळ जिल्ह्यात पोलीस विभागातील मासिक ‘उलाढाल’ किती मोठी असेल याचा अंदाज येतो. पारवा सारख्या ‘सी-ग्रेड’च्या ठाण्यासाठी इच्छुक ‘१७’ वेळा चकरा मारू शकतो तर अन्य ठाण्यांची ‘किंमत’ किती असेल याचा अंदाज येतो. पोलीस दलातील आणि विशेषत: ‘एलसीबी’तील ही मासिक ‘उलाढाल’ लक्षात घेऊनच राजकीय नेते मंडळींचे डोळे विस्फारतात. त्यातूनच मग प्रत्येक महिन्याच्या ‘१५’ तारखेला ‘भेटी’चे निमंत्रण दिले जाते.

राजकीय फिल्डींग अन् ‘रॉयल्टी’ही
या वरकमाईमुळेच ठाणेदारकी, शाखा प्रमुख होण्यासाठी अधिकारी वर्ग अधिक इन्टरेस्टेड असतो. त्यासाठी राजकीय फिल्डींगशिवाय रॉयल्टीचा मार्गही निवडला जातो. त्यात कुणाला यश येते तर कुणाला कमी रॉयल्टी भरल्याने अपयश येते. खुर्ची हलल्यास अशावेळी ‘मॅट’चा मार्गही अनेकदा स्वीकारला जातो. परंतु त्यातून प्रशासकीय प्रमुख आणि सरकारच्या नाराजीचा पुढे वर्षानुवर्षे त्रास सहन करावा लागतो.