कोट्यवधींचा प्राप्तिकर बुडतोय

शासनाच्या विविध उपाययोजनांनंतरही जिल्ह्यात मोठ्या

६५ कोटींची वसुली : सुवर्ण बाजार, रियल इस्टेट आघाडीवर
 राजेश निस्ताने  यवतमाळ
शासनाच्या विविध उपाययोजनांनंतरही जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात प्राप्तिकर बुडविला जातो. प्राप्तीकराच्या या चोरीमध्ये सुवर्ण बाजार आणि रियल इस्टेट व्यवसायातील मोठे घटक सर्वात आघाडीवर आहेत.
प्राप्तिकर खात्याच्या येथील कार्यालयात केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) अधिकाऱ्यांनी दोन दिवसांपूर्वी ट्रॅप केला. एका लिपिकाला लाच स्वीकारताना पकडण्यात आले. या लाचेमागे प्राप्तीकर व रिटर्नचे प्रकरण होते. या अनुषंगाने प्राप्तीकर विभागातील यंत्रणेशी चर्चा केली असता अनेक धक्कादायक बाबी पुढे आल्या. जिल्ह्यात प्राप्तीकरातून जेवढा महसूल मिळतो त्यापेक्षा अधिक रकमेचा प्राप्तीकर चोरला तथा बुडविला जात असल्याची माहिती पुढे आली आहे. प्राप्तिकर बुडविणाऱ्यांमध्ये सराफा व्यवसायातील काही मोठे घटक आघाडीवर असल्याचे सांगण्यात आले. त्याच प्रमाणे रियल इस्टेट व्यवसायातील अनेक गुंतवणूकदार, शेती, प्लॉट, फ्लॅट, बंगलो खरेदीदार, डेव्हलपर्स, ले-आऊट मालक, बिल्डर्स यांच्याकडूनसुद्धा कराची चोरी होत असल्याचे सांगितले गेले. या करचोरीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना केल्या जातात. मात्र त्यानंतरही यातून पळवाटा शोधून कर कमी भरला जातो किंवा बुडविला जातो. त्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे कौशल्य वापरले जाते. त्याकरिता त्यांना शुल्कही दिले जाते.
यवतमाळ येथे सहायक प्राप्तिकर आयुक्तांची जागा मंजूर नाही. जिल्हा प्राप्तिकर अधिकारी यांच्या अधिनस्त येथे कारभार चालतो. यवतमाळ जिल्हा वर्धा परिक्षेत्रात समाविष्ट आहे. एकट्या यवतमाळ शहरातून १६ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्तिकरातून मिळतो. तर ग्रामीणमधील ५० कोटी रुपयांचा महसूल वर्धा कार्यालयात जमा केला जातो. यवतमाळ येथे १५ लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर प्राप्तीकर भरण्याची सोय आहे. तर १५ लाखांवर उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला आपला प्राप्तिकर वर्धा येथे भरावा लागतो. प्राप्तिकराच्या चोऱ्या रोखण्यासाठी शासनाने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. रियल इस्टेट व्यवसायात या वाढत्या चोऱ्या लक्षात घेता ५० लाखांवरच्या प्रॉपर्टी व्यवहारात एक टक्का टीडीएस कपात करणे बंधनकारक केले आहे. अशाच पद्धतीने प्राप्तिकर चोरी रोखण्यासाठी आणखी काही नवनवीन उपाययोजना शोधल्या जात आहे.
प्राप्तिकराची चोरी अर्थमंत्र्यांनाही मान्य
४देशभरात जेवढा प्राप्तिकर वसूल होतो, तेवढाच बुडविला जात असल्याची बाब खुद्द तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी, पी.चिदंबरम यांनी संसदेतील बजेट अधिवेशनाच्या भाषणादरम्यान मान्य केले आहे. चिदंबरम यांनी अलीकडेच सांगितले होते की, सन २०१२ मध्ये ४ लाख ५७ हजार कोटी रुपये प्राप्तिकरातून वसूल झाले. परंतु चार लाख १२ हजार कोटी रुपये वसूल करू शकलो नाही. एवढा प्राप्तिकर बुडला पण यंत्रणेला तो वसूल करता आला नाही.
टीडीएस जमा एकीकडे, रिफंड दुसरीकडे
४प्राप्तिकर विभागात टीडीएसची कपात एकीकडे आणि रिफंड दुसऱ्याच ठिकाणाहून केले जात असल्याने अनेकदा प्राप्तीकर विभागाला आपली वसुली (महसूल) कमी दितो. वणी येथे वेस्टर्न कोल फिल्डच्या (वेकोलि) खाणी आहेत. तेथे कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र वेकोलिचे मुख्यालय नागपुरात आहे. या कर्मचाऱ्यांचा टीडीएस कपात करून प्राप्तीकर विभागाच्या नागपूर कार्यालयात जमा केला जातो. मात्र त्यांना रिफंड हा प्राप्तिकरच्या यवतमाळ कार्यालयातून दिला जातो. त्यामुळे प्राप्तिकराची वसुली एकीकडे आणि त्याचे क्रेडीट दुसरीकडे अशी स्थिती निर्माण होते. अनेकदा जेथून पॅन कार्ड काढले तेथे प्राप्तीकर जमा केला जात असल्यानेही गोंधळ उडतो. त्यामुळेच अनेक जिल्ह्यांचा प्राप्तिकर महसूल मोठी उलाढाल असूनही कमी दिसतो.
प्राप्तिकराची चोरी करणे आता तेवढे सोपे राहिलेले नाही. प्राप्तिकर खात्याने अशा चोऱ्या रोखण्यासाठी व्यापक उपाययोजना केल्या आहेत. त्यासाठी पर्यायी यंत्रणाही उभी केली आहे. या यंत्रणेने आपले काम चोखपणे बजावल्यास प्राप्तिकराच्या चोऱ्या पूर्णत: नियंत्रणात आणून शासनाचा महसूल वाढविणे सहज शक्य आहे. टीडीएसची कपात व जमा एकीकडे आणि रिफंड दुसरीकडून दिला जात असल्याने अनेक कार्यालयांची प्राप्तिकराची वसुली (महसुली आकडा) कमी दिसतो, हे खरे आहे.
- सीए प्रवीण गांधी, यवतमाळ.