महागावात दंड वसुलीची कोट्यवधींची थकबाकी

महागाव : गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनप्रकरणी आकारण्यात आलेल्या दंडाची रक्कम कोट्यवधींच्या घरात आहे. कागदोपत्री दंड आकारला गेला असला तरी त्याची वसुली होताना दिसत नाही.

दंड वसुलीत सवलत देण्यामागे ‘अर्थकारण’ असल्याचे सांगितले जाते. वर्षानुवर्षे दंडाची रक्कम वसूल होत नसल्यामुळे दंड आकारून नेमका कोणता उद्देश सफल झाला, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दंड वसुली होत नसल्यामुळे गौण खनिजाची वाहतूक व उत्खनन करणाऱ्यांवर कोणताही परिणाम होत नाही. उलट दिवसेंदिवस तालुक्यातील ‘इ’ क्लास, माळपठार, आरक्षित जमिनीतून गौण खनिजाचे प्रचंड उत्खनन सुरू आहे.

अपेक्षित कारवाई होत नाही. ती टाळण्यासाठी संबंधितांनी महसूल नायब तहसीलदार यांच्यासोबत संधान बांधल्याचे सांगितले जाते. परिणामी या विभागातील महसूल नायब तहसीलदार आर्थिकदृष्ट्या गब्बर होत आहे. तलाठी, मंडळ अधिकारी यांनी बोरी इजारा येथे १२ जून रोजी ७० ब्रास रेतीसाठा जप्त केला होता. हा साठा नागपूरच्या एका कंपनीने केल्याचे सांगितले जाते. संबंधिताला नोटीस बजावण्यात आली. परंतु, कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्यात आली नाही.

डोंगरगाव तलाठ्याने बेवारस २०० ब्रास रेतीसाठ्याचा पंचनामा करून तहसील कार्यालयात अहवाल सादर केला. परंतु, संबंधितावर कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. २०० ब्रास रेतीसाठ्याला तहसील प्रशासनाने कायदेशीर संरक्षण दिल्याचे समोर आले आहे.

शिवाजी देशमुख डोंगरगाव यांना ५ मार्च रोजी २८ लाख ७५ हजारांचा अवैद्य गौण खनिज उत्खनन केल्याबाबत दंड आकारण्यात आला होता. त्याची सक्तीने वसुली करण्याऐवजी प्रशासनाने सवलत दिली. अखेर उपविभागीय अधिकारी देशमुख यांनी अपिल दाखल केले. एसडीओंनी तहसीलदारांचा दंड कायम ठेवला, त्यानंतरही वसुली करण्यात आली नाही.

खडका ते पेढी रस्त्यावर अवैध उत्खनन करून गौण खनिजाचा वापर करण्यात आला. तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतर तहसीलदारांनी एका कन्ट्रक्शन कंपनीला २२ लाख ७२ हजारांचा दंड ठोठावला, त्याचीही वसुली नाही.

बॉक्स

बांधकाम कंपन्या बनल्या मुजोर

खडका येथे एका कन्ट्रक्शन कंपनीने गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन केले. त्यांना तब्बल दोन कोटी १० लाखांचा दंड ठोठावला होता. शहरातील अवैध रेतीसाठ्याची ११ लाख रुपये दंडाची रक्कम कंपनी भरायला तयार नाही. कोट्यवधींची दंडाची थकबाकी वसूल करण्याबाबत प्रशासनाची उदासीनता की छुपा आर्थिक व्यवहार, याबाबत प्रशासन मौन बाळगून आहे.

कोट

दंड वसुलीबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि नॅशनल हायवे यांना पत्रव्यवहार केला. संबंधितांच्या बिलामधून दंडाची रक्कम कपात करण्यास सांगितले आहे.