खासगी ‘कन्सलटंट’वर कोट्यवधींची उधळपट्टी

‘कन्सलटंट’च्या नावाने चक्क खासगी अभियंत्यांची देखरेख आहे. त्यामुळे या कामांच्या गुणवत्ता व दर्जावर प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागात रोड प्रोजेक्ट (आरपी) आणि विशेष प्रकल्प (एसपीडी) या दोन विभागांकडे काम नाही. तेथील अभियंते व यंत्रणेला कामाची प्रतीक्षा आहे.

ठळक मुद्देरस्ते-पुलांची गुणवत्ता निवृत्त अभियंत्यांच्या भरवश्यावर : सार्वजनिक बांधकामची दोन कार्यालये मात्र कामांविना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : सार्वजनिक बांधकाम खात्यात शेकडो कोटी रुपयांच्या रस्ते-पुलांची कामे सुरू आहेत. परंतु त्यावर शासकीय ऐवजी ‘कन्सलटंट’च्या नावाने चक्क खासगी अभियंत्यांची देखरेख आहे. त्यामुळे या कामांच्या गुणवत्ता व दर्जावर प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागात रोड प्रोजेक्ट (आरपी) आणि विशेष प्रकल्प (एसपीडी) या दोन विभागांकडे काम नाही. तेथील अभियंते व यंत्रणेला कामाची प्रतीक्षा आहे. तर दुसरीकडे याच बांधकाम खात्यातील सेवानिवृत्त अभियंते कन्सलटन्सीमध्ये सक्रिय असून कोट्यवधी रुपयांच्या उलाढालीला हातभार लावत आहेत. अनेक स्थानिक अभियंत्यांनी कन्सलटन्सी स्थापन केली. बांधकाम खात्यातील दीर्घ सेवा, त्यातून कंत्राटदारांशी निर्माण झालेला सलोखा व संबंधांच्या बळावर कन्सलटन्सीसाठी कामे मिळविली जात आहे. अंदाजपत्रक बनविणे, सर्वेक्षण, देखभाल आदी कामे कन्सलटन्सीमधील खासगी व निवृत्त अभियंते करीत आहे. त्यांच्या स्तरावर अनेक तडजोडी केल्या जात असून त्यातूनच कामाची गुणवत्ता व दर्जा धाब्यावर बसविली जात आहे. खासगी अभियंते असल्याने त्यांच्यावर जबाबदारी व कारवाई काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
‘बीगबजेट’ प्रकल्पांमध्ये खासगी कन्सलटंट व अभियंत्यांची चलतीे
शासनाच्या हॅम, सीआरएफ, सीएमजीएसवाय, एबीडी अशा सर्व मोठ्या प्रकल्पांमध्ये मुंबईतून कन्सलटन्सीची संकल्पना रुजविली गेली आहे. शासकीय अभियंते रिकामे बसले असताना कन्सलटन्टवर एवढी उधळपट्टी कशासाठी? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

अमरावती, वर्धा, नागपूरातून नेमणूक
जिल्ह्यात स्थानिक ‘कन्सलटंट’ सोबतच अमरावती, वर्धा, नागपूर येथीलही ‘कन्सलटंट’ सक्रिय आहेत. बाहेरील ‘कन्सलटंट’ बोलावून त्यांना कामे दिली जात आहेत. त्यासाठी राजकीय दबाव वापरला जातोय. त्यातूनच मोठ्या कंपन्यांच्या नावाने कामे जारी केली जात आहेत. प्रत्यक्षात या कंपन्या अगदीच ज्युनिअर स्तरावरील अभियंत्यांना नेमतात. दहा जणांची आवश्यकता असताना एका-दोघावर काम भागवून खानापूर्ती केली जाते.

उमरखेडमध्ये थेट औरंगाबादचे आर्किटेक्ट !
उमरखेडमधील कामावर चक्क औरंगाबादचे आर्किटेक्ट, पाथ्रडदेवीच्या कामावर पुणे तर बाभूळगाव, पुसद येथे नागपूरच्या ‘कन्सलटंट’ची माणसे नेमली गेली आहेत. जिल्ह्यात हॅम अंतर्गत ४०० किलोमीटर लांबीची कामे सुरू आहेत. त्यात वेगवेगळे सहा ‘कन्सलटंट’ आहे. प्रत्येकाला किमान दहा अभियंते ठेवणे आवश्यक असताना प्रत्यक्षात दोन ते तीन अभियंते काम पाहत आहेत. त्यामुळे काम लांबणीवर जात असून गुणवत्ताही धोक्यात आली आहे.

मुंबई, पुणे, बंगलोरचे ‘कन्सलटंट’ जिल्यात
बहुतेक सर्व ‘कन्सलटंट’ मुंबई, पुणे, बंगलोरचे आहेत. त्यांचे प्रमुख अभियंते तर कधीच कुणाला दिसले नसल्याचे सांगितले जाते. हॅमचे डीपीआर करण्याकरिता थेट मुंबईवरून ‘कन्सलटंट’ची नेमणूक करण्यात आली, हे विशेष!

प्रति किलोमीटर तब्बल अडीच लाख रुपये दर!
कन्सलटंटला प्रति किलोमीटर अडीच लाख रुपये दर दिला गेला. स्थानिक पातळीवर एक लाख रुपये प्रति किलोमीटरने होणारे हे काम मुंबईत दीडपट अधिक रक्कम मोजून दिले गेले. येथील काही अभियंत्यांनीही अशाच कन्सलटन्सी उभ्या केल्या आहेत. सेवेत असताना वादग्रस्त ठरलेले अभियंतेही या कन्सलटन्सीमध्ये सेवा देत आहेत. बहुतांश कन्सलटन्सी बाहेरील असल्यातरी त्यांचे अभियंते मात्र स्थानिकच आहेत.