बिले काढतात अधिकारी, ससेमिरा पदाधिकाऱ्यांमागे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 14, 2019 06:00 AM2019-09-14T06:00:00+5:302019-09-14T06:00:04+5:30
शुक्रवारी नगरपरिषद स्थायी समितीच्या बैठकीत ८६ विषय मांडण्यात आले. नगराध्यक्षांसह सभापतींनी पारदर्शकतेने प्रत्येक विषयाची चाचपणी केली. विभाग प्रमुखांकडून करण्यात येणारी दिशाभूल पकडण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. यामुळे काही विषयांची पोलखोल झाली. तर काही विषयांमध्ये सुधारणा करून मंजुरी देण्यात आली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : संपूर्ण वित्तीय अधिकार मुख्याधिकाऱ्यांना असताना विभाग प्रमुख सभागृहात विषय ठेवतात. त्यात चुका करतात. सभागृहाची मंजुरी घेतली जाते. अशात कुठली चौकशी लागली तर चौकशीचा ससेमिरा सभागृहावर येऊ शकतो. यामुळे विभाग प्रमुखांनी त्यांच्याच जबाबदारीवर देयके काढावित. सभागृहावर हे काम लोटू नये, असे मत नगराध्यक्ष कांचन चौधरी यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडले. त्याला सभागृहानेही होकार दिला. त्यानंतर मुख्याधिकारी आणि विभाग प्रमुखांनी स्वत:च्या जबाबदारीवर देयके काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शुक्रवारी नगरपरिषद स्थायी समितीच्या बैठकीत ८६ विषय मांडण्यात आले. नगराध्यक्षांसह सभापतींनी पारदर्शकतेने प्रत्येक विषयाची चाचपणी केली. विभाग प्रमुखांकडून करण्यात येणारी दिशाभूल पकडण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. यामुळे काही विषयांची पोलखोल झाली. तर काही विषयांमध्ये सुधारणा करून मंजुरी देण्यात आली.
बांधकाम सभापती विजय खडसे आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांवर बरसले. नाले सफाईचे काम झाले काय, असे आरोग्य निरीक्षकांना विचारण्यात आले. त्यावर त्यांनी हो असे उत्तर देताच शिक्षण सभापती अॅड. करुणा तेलंग आणि विरोधी पक्षनेते चंद्रशेखर चौधरी यांनी काही भागांची नावे सांगितली. सफाईपूर्वी आणि नंतरचे असे दोन्ही फोटो टाका, नंतरच कामकाजाचे बोला, असे म्हणत संताप नोंदविला.
मालमत्ता कराची बिले वाटण्याचे काम महिला बचतगटांना देण्यात आले. मात्र त्यांच्या कामाचे बिल निघाले नाही. त्यांना ही बिले तत्काळ द्या, अशी मागणी नियोजन सभापती शुभांगी हातगावकर यांनी केली. नगराध्यक्ष कांचन चौधरी यांनी ही बिले ५० हजारांच्या आत आहेत. अशा बिलांना सभागृहाची मंजुरी लागत नाही. मग ही बिल सभागृहाकडे का आली, असा प्रश्न करीत अध्यादेशानुसार बिल काढण्याचा अधिकार आहे. मग ही बिल का रेंगाळली, अशी विचारणा केली.
शिक्षण सभापती अॅड. करुणा तेलंग यांनी शाळेच्या स्वच्छतेचा प्रश्न मांडला. शाळेच्या जागेचा गैरवापर होतो, असा विषयही पुढे आला. बंद शाळेत दारू, गांजा पिणारे लोक असतात. त्या दृष्टीने सुरक्षेचा विषय मांडण्यात आला.
अग्निशमन यंत्रणेनेच्या वाहनावर सहा महिन्यांपूर्वी पावणेदोन लाख रुपयांचा खर्च झाला. यानंतरही वाहन बंद आहे. आता आणखी पैसे लागणार आहे. आतापर्यंत किती महसूल अग्निशमन यंत्रणेने मिळविला, त्या पैशाचे काय होते, इतका मोठा खर्च होत असून वाहन दुरूस्त होत नाही. यावर नगराध्यक्षांनी आक्षेप नोंदविला.
गुणवत्ता सुधारेपर्यंत वेतनात कपात
नगरपरिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या घटत आहे. गुणवत्ता घटली आहे. यामुळे समाधानकारक गुणवत्ता निर्माण होईपर्यंत शिक्षकांच्या वेतनात कपात करण्यात आली आहे, अशी माहिती शिक्षणाधिकारी योगेश डाफ यांनी सभागृहाला दिली.
मुख्याधिकारी अनुपस्थित
विधानसभा आचारसंहितेपूर्वीची स्थायी समितीची बैठक नगरपरिषदेने बोलावली होती. या बैठकीत ८६ विषय मांडण्यात आले. मात्र वित्तीय अधिकार असणारे मुख्याधिकारीच अनुपस्थित होते. ते व्हीसीला गेले आहे, असे सभागृहात सांगण्यात आले. यामुळे सदस्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांवर रोष व्यक्त केला.