बिरसा पर्वात चार ठराव पारित

येथील समता मैदानात आयोजित दोन दिवसीय राज्यस्तरीय बिरसा पर्वात चार ठराव पारित करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी,.....

ठळक मुद्देसमता मैदानात आयोजित दोन दिवसीय राज्यस्तरीय बिरसा पर्वात चार ठराव पारित करण्यात आले.

यवतमाळ : येथील समता मैदानात आयोजित दोन दिवसीय राज्यस्तरीय बिरसा पर्वात चार ठराव पारित करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, आदिवासी महिलांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविले जावे आदी ठरावांचा यामध्ये समावेश आहे.
समारोपीय कार्यक्रमाच्या उद्घाटक राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाच्या उपाध्यक्ष खासदार अनुसयाताई उईके होत्या. अध्यक्षस्थानी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाच्या सदस्या मायाताई इवनाते होत्या. प्रमुख पाहुणे म्हणून विधान परिषद उपसभापती माणिकराव ठाकरे, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त नरेंद्र पोयाम, भारतीय आदिवासी एकता परिषदेचे गुजरातचे अध्यक्ष अशोक चौधरी, प्रा. हमराज उईके, साहित्यिक बाबाराव मडावी, आदिवासी विकास मंडळाच्या संचालिका मिनाक्षी वेट्टी, बिरसा पर्वाचे अध्यक्ष राजू चांदेकर, पुष्पाताई आत्राम, किरण कुमरे उपस्थित होते.
खासदार अनुसयाताई उईके म्हणाल्या, आदिवासी समाजाच्या उत्थानाकरिता दरवर्षी कोट्यवधी रूपयांच्या योजना हाती घेतल्या जातात. मात्र, आदिवासी बांधवांपर्यंत योजना पोहोचतच नाही. अजूनही शुद्ध पाणी गावांपर्यंत पोहोचले नाही. आठ राज्यांच्या दौºयातून हे वास्तव पुढे आले आहे. आयोगाने याची गंभीर दखल घेतली आहे. आदिवासी समाजाला न्याय मिळवून देण्याचे काम आयोग करत आहे. आयोगाच्या उपाध्यक्षपदावर निवड झाल्यापासून आठ राज्यांचा दौरा केला. या दौºयादरम्यान आदिवासी समाजातील वस्त्यांचे चित्र भयंकर होते. मध्य प्रदेशमध्ये आदिवासी वस्त्यांमध्ये शुद्ध पाणी मिळत नाही. यासर्व विषयात आयोगाने मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारला. तीन दिवसात या ठिकाणचा प्रश्न सुटला. इतरही राज्यांमध्ये आदिवासी बांधवांची स्थिती अशीच चिंताजनक आहे. आदिवासी बांधवांवर अन्याय होतो, त्यांनी खचून न जाता राष्ट्रीय आयोगाचा दरवाजा ठोठावा, असे त्या म्हणाल्या.
भारतीय आदिवासी एकता परिषदेचे गुजरातचे अध्यक्ष अशोक चौधरी यांनीही विचार मांडले. प्रास्ताविक किशोर उईके यांनी केले. संचालन हिरा धुर्वे यांनी केले. प्रफुल्ल आडे, शैलेश गाडेकर, रेखा कन्नाके, बंडू मसराम, राजू केराम, कृष्णा पुसनाके उपस्थित होते.
चार ठरावांना मंजुरी
६ जुलैच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर लोकप्रतिनिधींनी पावले उचलावी. सरकारने कारवाई करावी, संविधानात आदिवासी बांधवांना दिलेल्या हक्कांचे पालन व्हावे, आदिवासी महिलांचे प्रश्न प्रामुख्याने सोडविण्यात यावे, आदिवासी समाज बांधवांचा जल, जमीन आणि जंगल सुनिश्चित करून सन्मान करण्यात यावा या चार ठरावांना सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली.