ऑनलाइन पीयूसीचा आरटीओ कार्यालयासमोरच काळाबाजार

मोठ्या विश्वासाने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी या प्रणालीचे लोकार्पण केले. प्रत्यक्षात मात्र पूर्वीच्या पीयूसी प्रमाणपत्र प्रक्रियेपेक्षाही अधिकचा भ्रष्टाचार ऑनलाईन प्रणालीत बोकाळला आहे. वाहन नसतानाही केवळ फोटोचा वापर करून ऑनलाईन पीयूसी प्रमाणपत्र दिले जात आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे हा सर्व गैरप्रकार आरटीओ कार्यालयासमोरच घडत आहे. ‘लोकमत’ने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमधून ही बाब उघड झाली. 

सुरेंद्र राऊत
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : प्रदूषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी वाहनाची पीयूसी तपासण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात आली. यासाठी ठराविक असे सॉफ्टवेअर तयार केले गेले. मोठ्या विश्वासाने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी या प्रणालीचे लोकार्पण केले. प्रत्यक्षात मात्र पूर्वीच्या पीयूसी प्रमाणपत्र प्रक्रियेपेक्षाही अधिकचा भ्रष्टाचार ऑनलाईन प्रणालीत बोकाळला आहे. वाहन नसतानाही केवळ फोटोचा वापर करून ऑनलाईन पीयूसी प्रमाणपत्र दिले जात आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे हा सर्व गैरप्रकार आरटीओ कार्यालयासमोरच घडत आहे. ‘लोकमत’ने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमधून ही बाब उघड झाली. 
डिझेल, पेट्रोल वाहनातून निघणारा धूर त्यात असणारे कार्बन मोनॉक्ससाईडचे प्रमाण यासाठी काही निकष ठरविण्यात आले आहे. पीयूसी प्रमाणपत्र नसलेल्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते. इतकेच नव्हे तर आरटीओ कार्यालयात फिटनेससाठी आलेल्या वाहनाचे सर्वांत प्रथम पीयूसी प्रमाणपत्र तपासण्यात येते. पीयूसी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया पारदर्शक व भ्रष्टाचार विरहित व्हावी यासाठी ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात आली. ठराविक सॉफ्टवेअर तयार करून पीयूसी प्रमाणपत्र देण्याचे सेंटर सार्वजनिक केले आहे. हे सर्व सेंटर आरटीओच्या अधिन कार्यरत आहेत. पीयूसीचा काळाबाजार पांढरकवडा, वणी इतकेच नव्हे तर यवतमाळ शहरातील काही केंद्रांवर कमी अधिक प्रमाणात सुरू आहे. 

पीयूसी तपासणीची प्रक्रिया 
- या पीयूसी सेंटरवर वाहनाची प्रत्यक्ष तपासणी करणे आवश्यक आहे. वाहन पीयूसी सेंटरवर आल्यानंतर तेथे किमान १५ मिनीट वाहन फूल रेसवर ठेवावे लागते. सायलेन्सरमध्ये पीयूसी तपासणी यंत्राचे नोझल टाकून वाहनातून निघणारा धूर कसा आहे, त्यावरून या वाहनाद्वारे हवेत किती प्रदूषण होते याची तपासणी केली जाते. त्यानंतर ऑनलाईन प्रणालीने ही सर्व प्रक्रिया करून प्रमाणपत्र दिले जाते. 
- या प्रमाणपत्रासाठी शासनाने दर निश्चित केेले आहे. प्रत्यक्षात मात्र अशी तपासणीच होत नाही. वाहनाचा फोटो घेऊन शासकीय दरापेक्षा शंभर रुपये अधिक घेत पीयूसी प्रमाणपत्र दिले जाते. बरेचदा वाहन चालकाकडून अतिरिक्त रक्कम वसूल केली जाते. ऑनलाईन पावतीवर सोईस्करपणे खरे शुल्क दिसणार नाही, अशा प्रकारे शिक्का मारला जातो व पैसे वसूल केले जातात. एक प्रकारे वाहनधारकांची लूट सुरू आहे. तर दुसरीकडे प्रदूषण फैलवणाऱ्या वाहनांना बोगस पीयूसीद्वारे खुली सूट मिळाली आहे. 

 असे आहेत पीयूसीचे शासकीय दर 
- दुचाकी वाहन - ५० रुपये
- पेट्रोलवरील तीनचाकी वाहन - १०० रुपये
- पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजीवर चालणारे चारचाकी वाहन - १२५ रुपये
- डिझेलवर चालणारी सर्व  वाहने - १५० रुपये 
- प्रत्यक्ष १०० ते १५० अधिकचे घेतले जाते.

यासंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधित पीयूसी केंद्रावर कारवाई केली जाईल. हा प्रकार गंभीर असून अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र देणाऱ्यांचे पीयूसी केंद्र रद्दचा प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठविण्यात येईल. 
- ज्ञानेश्वर हिरडे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी