दुष्काळावर कोरड्या उपाययोजनांची फुंकर

जिल्ह्यातील ५० पैशापेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या दोन हजार ४९ गावांमध्ये दुष्काळी उपाययोजनांच्या नावाखाली केवळ कोरडी फुंकर मारली आहे. शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाचे पुनर्गठन, कृषीपंपांची वीज न कापण्याचे आदेश, शेतसारा माफ अशा नेहमीच्याच उपाययोजनांचा समावेश आहे.

ठळक मुद्देकर्जाचे पुनर्गठन : २०४९ गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी

आॅनलाईन लोकमत
यवतमाळ : जिल्ह्यातील ५० पैशापेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या दोन हजार ४९ गावांमध्ये दुष्काळी उपाययोजनांच्या नावाखाली केवळ कोरडी फुंकर मारली आहे. शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाचे पुनर्गठन, कृषीपंपांची वीज न कापण्याचे आदेश, शेतसारा माफ अशा नेहमीच्याच उपाययोजनांचा समावेश आहे.
अपुऱ्या पावसामुळे जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महसूल विभागाने घोषित केलेल्या अंतिम आणेवारीने जिल्ह्यातील दुष्काळावर शिक्कामोर्तब केले होते. २०१७-१८ या खरीप हंगामातील अंतिम पैसेवारी ५० पेक्षा कमी असलेल्या गावांची संख्या दोन हजार ४९ आहे. संपूर्ण जिल्हाच दुष्काळग्रस्त घोषित झाला आहे. जानेवारी महिन्यात अंतिम आणेवारी घोषित झाली असली तरी दुष्काळ घोषित करण्याचे निकष केंद्र शासनाने ठरविले होते. त्यामुळे दुष्काळी उपाययोजनांमध्ये शासन स्तरावरून भरीव तरतुदी होतील, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. परंतु राज्य शासनाने घोषित केलेल्या दुष्काळग्रस्तांसाठीच्या उपाययोजना केवळ कोरडी फुंकर ठरत ंआहे.
दुष्काळ घोषित झाल्याने शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाचे पुनर्गठन केले जाणार आहे. प्रत्यक्षात या पुनर्गठन प्रक्रियेसाठी किती कालावधी लागतो, पेरणीच्या हंगामापूर्वी शेतकºयांच्या हातात कर्जाची रक्कम मिळणार काय, असे अनेक प्रश्न या दुष्काळी उपाययोजनेत अधांतरीच आहेत. निकषांच्या जोखडातून दुष्काळी उपाययोजना राबविल्या जात आहे. कृषीपंपाचा वीज पुरवठा तोडणार नाही याची घोषणा केली आहे. मात्र दुष्काळी उन्हाळ्यात सिंचन करणार कोण हे ही एक कोडेच आहे. नाममात्र असलेला शेतसारा माफ केल्याने कुठलाही लाभ शेतकऱ्याला मिळत नाही. परीक्षा शुल्काचेही तसेच आहे. ५०० ते हजार रुपयापर्यंत परीक्षा शुल्क माफ होईल. परंतु दुष्काळाने होरपळत असलेल्या शेतकऱ्यांना भरीव मदतीची अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारने निकष बदलवूनही त्याच उपाययोजना असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी दिसत आहे.
नियमित कर्जाची परतफेड करणारे जिल्हा बँकेचे ३५ हजार शेतकरी आहे. यातील २५ हजार शेतकºयांनी १७५ कोटींच्या कर्जाची परतफेड केली. यातील दहा हजार शेतकऱ्यांना १२५ कोटींच्या कर्जाची परतफेड करता आली नाही. अशा परतफेड न करू शकणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जपुनर्गठनाचा लाभ मिळणार आहे. या संदर्भातील अध्यादेश निघाल्यानंतर सहकार विभाग अंमलबजावणी करणार आहे. परंतु तोपर्यंत पेरणीची वेळ निघून जाण्याची भीती आहे. दुष्काळी उपाययोजनेत टँकरने पाणीपुवठ्याचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील अनेक गावांना गत दोन महिन्यांपासून टँकरने पाणीपुरवठा होतच आहे. आता या उपाययोजनेचाही फारसा लाभ होणार नाही.
दुष्काळी आठ सवलतींचा लाभ
जमीन महसुलात सुट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषीपंपाच्या चालू वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामांच्या निकषात काही प्रमाणात शिथीलता, आवश्यक तेथे पाण्याचे टँकर पुरविणे आणि टंचाई असलेल्या गावात शेती पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे.