जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त

न्या. संजय किशन कौल, न्या.अनिरुद्ध बोसे आणि न्या. क्रिष्णा मुरारी यांच्या पीठाने बुधवारी हा निर्णय दिला. बँकेवरील प्रशासकाला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा कोणताही अधिकार राहणार नाही. प्रशासकाने निवडणुकीच्या कामात कोणताही अडथळा निर्माण करू नये, शासनाच्या १० जुलैच्या आदेशाच्या आधारे पुणे सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्याबाबत निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय : प्रशासक नियुक्तीचे आदेश, निवडणुकीचा चेंडू प्राधिकरणाच्या कोर्टात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : गेल्या १४ वर्षांपासून कार्यरत असलेले जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने बरखास्त केले असून प्रशासक नियुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्या. संजय किशन कौल, न्या.अनिरुद्ध बोसे आणि न्या. क्रिष्णा मुरारी यांच्या पीठाने बुधवारी हा निर्णय दिला. बँकेवरील प्रशासकाला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा कोणताही अधिकार राहणार नाही. प्रशासकाने निवडणुकीच्या कामात कोणताही अडथळा निर्माण करू नये, शासनाच्या १० जुलैच्या आदेशाच्या आधारे पुणे सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्याबाबत निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. शासनाच्यावतीने सरकारी वकिलांनी वेळेत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करू अशी ग्वाही दिली असल्याने इन्टर्व्हेनर-अर्जदारांनी निवडणूक लांबेल अशी भीती बाळगण्याची कारण नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. विशेष असे या सुनावणीच्या वेळी बँकेचे वकील वेळेत उपस्थित होऊ शकले नाही. त्यासाठी नेटवर्कची समस्या असे कारण सांगितले गेले.
२००७ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ २०१२ मध्येच संपला. मात्र तेव्हापासून निवडणुका न झाल्याने सुमारे १४ वर्षांपासून जुनेच संचालक मंडळ कार्यरत आहेत. पुसद, महागावातील दोघांनी दाखल केलेल्या एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार प्रक्रियाही सुरू झाली. मात्र कोरोना व लॉकडाऊनमुळे ही निवडणूक लांबणीवर पडली. दरम्यान पुसद, महागावातील जुन्याच याचिकाकर्त्यांनी अ‍ॅड. अनघा एस. देसाई यांच्यामार्फत नुकताच सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला. त्यात बँकेवर प्रशासक नियुक्त करण्याची विनंती केली. त्याची कुणकुण लागताच महाविकास आघाडीतील काही उमेदवार व बँकेच्या विद्यमान संचालकांपैकी काहींनी अ‍ॅड. अंशुमन अशोक यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज (इन्टर्व्हेन्शन) दाखल केला. त्यात प्रशासक नको निवडणुका घ्या अशी विनंती केली.
प्रशासक मागणाऱ्या अर्जावर बुधवारी सकाळी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन निर्णय दिला गेला. जिल्हा बँक संचालक पदाची निवडणूक प्रक्रिया नव्याने होणार नसून कोरोनामुळे थांबलेली प्रक्रिया पुढे सुरू केली जाणार आहे. जिल्हा बँक संचालक मंडळ निवडणुकीची आचारसंहिता अजूनही लागू आहे.
प्रशासक राजकीय की शासकीय ?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या दणक्याने जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ अस्वस्थ झाले आहे. तर प्रशासक नियुक्तीची मागणी करणाºया शिवसेनेला काही अंशी का होईना यश मिळाले आहे. आता प्रशासक हा सहकार प्रशासनातील राहतो की, राजकीय स्तरावरील कुणी याकडे नजरा लागल्या आहेत. प्रशासक शासकीयच राहण्याचा अंदाज आहे.

बँकेची नोकरभरती लांबण्याची चिन्हे, उमेदवारांना गुणांची प्रतीक्षाच
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या १४७ जागांपैकी १०५ जागांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. आरक्षणाच्या ४२ जागांसाठी नव्याने प्रक्रिया राबवून ती तीन महिन्यात पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले. मात्र संचालक मंडळ रद्द, प्रशासक नियुक्त, त्यालाही धोरणात्मक अधिकार नाही, याबाबींमुळे नोकरभरती एक-दोन महिने आणखी लांबण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. नोकरभरतीची अमरावती येथील सचिन वानखडे यांची ‘महाराष्टÑ इन्स्टिट्युट आॅफ हार्डवेअर अ‍ॅन्ड सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी प्रा.लि.’ ही एजंसी सुरुवातीपासूनच संशयाच्या भोवºयात व वादग्रस्त ठरली आहे. या एजंसीने अद्यापही परीक्षेतील उमेदवारांचे गुण जाहीर केलेले नाही. त्यासाठी न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा आडोसा घेतला जात आहे. एकूणच या सर्व कोर्ट-कचेरी करण्यामागे जिल्हा बँकेच्या नोकरभरतीतील ‘अर्थ’कारण कारणीभूत ठरले. या भरतीत आता संचालकांनी सूचविलेल्यांपैकी कुणाचे उमेदवार लागतात व कुणाचे गळतात हे वेळच सांगेल. उमेदवारांचे गुण व पात्रता यादी जाहीर झाल्यानंतर आर्थिक मुद्यावर जिल्हा बँकेत मोठा स्फोट होईल व अनेक जण ‘वास्तव’ मांडण्यासाठी स्वत:हून पुढे येतील, असे मानले जात आहे.