बोंडअळी मदतीवर प्रश्नचिन्ह

संपूर्ण विदर्भासह यवतमाळ जिल्ह्यात बोंडअळीने कपाशीचे पीक उद्ध्वस्त झाल्यानंतर शासनाने ३० ते ३७ हजार रुपयांच्या हेक्टरी मदतीची घोषणा केली. मात्र ही मदत शेतकऱ्यांना भरीव स्वरूपात मिळण्यावरच आता प्रश्नचिन्ह लागले आहे.

ठळक मुद्देशासनाचा वाटा हेक्टरी ६८०० : बियाणे कंपन्या न्यायालयाच्या वाटेवर

रूपेश उत्तरवार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : संपूर्ण विदर्भासह यवतमाळ जिल्ह्यात बोंडअळीने कपाशीचे पीक उद्ध्वस्त झाल्यानंतर शासनाने ३० ते ३७ हजार रुपयांच्या हेक्टरी मदतीची घोषणा केली. मात्र ही मदत शेतकऱ्यांना भरीव स्वरूपात मिळण्यावरच आता प्रश्नचिन्ह लागले आहे. निकषानुसार शासनाचा वाटा हेक्टरी ६८०० रुपये आहे. तर दुसरीकडे बियाणे कंपन्या शासन निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहे. परिणामी कर्जमाफी प्रमाणेच बोंडअळीग्रस्तांच्या मदतीचे होणार आहे.
यंदा कपाशीवर मोठ्या प्रमाणात गुलाबी बोंडअळीचे आक्रमण झाले. विदर्भात सुमारे ४० लाख हेक्टरवरील कपाशीचे पीक उद्ध्वस्त झाले. मदतीसाठी शेतकऱ्यांनी आवाज उठविला. विरोधकांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करून सरकारला मदत देण्यास भाग पाडले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोंडअळी नुकसानीसाठी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी ३० ते ३७ हजार रुपये मदतीची घोषणा केली. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असे वाटत होते. परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातात मदत येईल तेव्हा नुकसानग्रस्त शेतकºयांचा भ्रमनिरास होण्याची दाट शक्यता आहे. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरणाच्या (एनडीआरएफ) निकषानुसार शासनाचा वाटा ६८०० रुपये एवढा आहे. इतर वाटा हा बियाणे कंपन्या आणि विमा कंपन्यावर सोपविण्यात आला आहे. त्यातही दोन हेक्टरपर्यंतच मदत एनडीआरएफच्या निकषानुसार दिली जाते. ३३ टक्के पेक्षा अधिक नुकसान झाले तरच शेतकरी मदतीस पात्र ठरतो. परिणामी अनेक शेतकरी या निकषामुळे मदतीपासून वंचित राहण्याची भीती आहे.
बोंडअळी नुकसानीसाठी पीक विम्यातून आठ हजार रुपये कापूस उत्पादकांना दिले जाणार आहे. त्यासाठी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरविणे गरजेचे आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरविला त्यांनाच गुलाबी बोंडअळीच्या नुकसानीची भरपाई मिळणार आहे. ज्यांनी विमाच उतरविला नाही, असे अनेक शेतकऱ्यांना मदत मिळणार की नाही हाही संभ्रम निर्माण झाला आहे. कापूस नियंत्रण कायद्यानुसार बियाणे कंपन्यांकडून १६ हजार रुपये मदत दिली जाते. राज्य शासनाने याबाबत निर्णय घेतला आहे. राज्य शासन, बियाणे कंपन्या आणि विमा कंपनी अशा तिघांकडून एकत्रित मदत ३० ते ३७ हजार रुपये मिळणार आहे. परंतु अनेक बियाणे कंपन्या शासन निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहे. परिणामी १६ हजार रुपये मदतीवरही प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
एकंदरित शासनाने मदतीची घोषणा केली. परंतु विविध निकष आणि कंपन्यांमुळे ही मदत शेतकऱ्यांना मिळविण्यासाठी शासनाचे उंबरठे झिजवावे लागणार आहे. कर्जमाफीचे पैसे खात्यात येण्यासाठी सहा महिने लागले, तेही संपूर्ण शेतकऱ्यांच्या खात्यात आले नाही. आता बोंडअळीग्रस्तांना किती दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार हेही महत्वाचे आहे.
बियाणे कंपन्यांनी केले हात वर
बियाणे कंपन्यांची जबाबदारी उगवणशक्ती आणि बियाण्यांची शुद्धता येथपर्यंतच मर्यादित आहे. यासोबत तंत्रज्ञानाची जबाबदारी संबंधित कंपनीची आहे. प्रत्येक बियाण्यांच्या पॉकीटवर बीटी तंत्रज्ञानाची रॉयल्टी घेतली आहे. त्यामुळे नुकसानभरपाईसाठी आम्ही जबाबदार कसे असे म्हणत कंपन्यांनी सुरुवातीलाच हातवर केले आहे.