पुसद नगरपरिषदेची ८५ वर्षांपासून हद्दवाढ नाही

राज्याच्या राजकारणात कायम दबदबा असलेल्या पुसद नगरपरिषदेच्या स्थापनेपासून अर्थात

सात ग्रामपंचायतींचा बोजा : नागरी सुविधा देताना दमछाक
पुसद : राज्याच्या राजकारणात कायम दबदबा असलेल्या पुसद नगरपरिषदेच्या स्थापनेपासून अर्थात ८५ वर्षात एकदाही हद्दवाढ झाली नाही. परिणामी लगतच्या सात ग्रामपंचायतींचा दाब पुसद शहराला सहन करावा लागतो. शहराएवढीच लोकसंख्या लगतच्या ग्रामपंचायतीची असल्याने विकास नियोजनाचा बोजवारा उडतो. शहराच्या हद्दवाढीसाठी वारंवार प्रयत्न झाले तरी अद्यापही यश मात्र आले नाही.
पुसद नगरपरिषदेला ब वर्ग दर्जा असून या नगरपरिषदेची स्थापना १४ आॅक्टोबर १९३२ साली झाली. त्यावेळी विरळ वस्ती असलेल्या पुसद शहरात विविध विकास कामे झाली. कालांतराने या शहराने हरित क्रांतीचे जनक वसंतराव नाईक आणि जलक्रांतीचे जनक सुधाकरराव नाईक यांच्या रुपाने दोन मुख्यमंत्री दिले. त्यांच्या कार्यकाळात पुसद शहराचा मोठा विकास झाला. या विकासामुळे पुसद शहराची लोकसंख्या वाढली. यासोबतच शहरालगतच्या ग्रामपंचायतीतही नागरिक वसाहत करून राहू लागले. दोन दशकात तर विविध ले-आऊट निर्माण होऊन पुसद लगतच्या ग्रामीण भागाची लोकसंख्या वाढत गेली. श्रीरामपूर - काकडदाती, गायमुखनगर, शेलू (नाईक), वालतूर रेल्वे, कवडीपूर, धनकेश्वर, बोरगडी या ग्रामपंचायतीत नागरी सुविधा मिळत असल्याने येथील लोकसंख्या फोफावत आहे. पुसद शहरात जमिनीचे भाव वाढल्याने नवीन घर बांधण्यासाठी लगतच्या ग्रामपंचायतीकडे नागरिक धाव घेताना दिसत आहे.
पुसद शहराची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार ७३ हजार ४६ आहे. तर लगतच्या सात ग्रामपंचायतींची सुमारे ७० हजारांच्या आसपास लोकसंख्या आहेत. तसेच तालुक्यातून कामाच्या निमित्ताने दहा हजारांवर नागरिक दररोज पुसद शहरात येतात. शहराच्या मूळ लोकसंख्ये एवढीच लोकसंख्या येथे विविध कारणाने कमी जास्त प्रमाणात येत असल्याने त्याचा दाब शहरातील विविध यंत्रणेला सोसावा लागतो. त्यातही सर्वाधिक दाब असतो तो नगरपरिषदेवर.
दैनंदिन शहर स्वच्छतेचे आणि विकास कामाचे नियोजन करताना इतकीच लोकसंख्या निर्धारित केली जाते. प्रत्यक्षात मात्र शहरालगतच्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील नागरिक दिवसभर नगरपरिषद क्षेत्रात विविध कामाने ठाण मांडून असतात. या अतिरिक्त लोकसंख्येचा भार नगरपालिकेने नियोजित केलेल्या कामांच्या यंत्रणेवर पडतो. परिणामी दैनंदिन स्वच्छतेसह इतर सोईसुविधांचा बोजवारा उडतो. शहरात येणाऱ्या अतिरिक्त लोकसंख्येला गृहित धरुन कामाचे नियोजन करताना आर्थिक अडचण येते. ही मर्यादा लक्षात घेऊन नियोजन केले जाते. त्या उपरही समस्या कायमच राहतात. पालिकेची यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी शहरालगतच्या ग्रामपंचायतीचे विलिनीकरण करणे हाच एकमेव उपाय आहे. शिवाय हे ग्रामपंचायत क्षेत्र पालिकेत आल्यास उत्पन्नात भर पडणार आहे. पुसद शहरात असलेल्या शासकीय कार्यालयात कामकाजाच्या निमित्ताने ग्रामीण भागातील नागरिकही सकाळपासून सायंकाळपर्यंत येतात. त्याचा दाब शहराला सोसावा लागत आहे.
यवतमाळ नगरपरिषदेची हद्दवाढ झाली. त्यावेळेस पुसद नगरपरिषदेच्या हद्दवाढीचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. पुसद शहराची हद्दवाढ झाल्यास लगतच्या ग्रामपंचायती शहरात समाविष्ठ होतील. तसेच या ग्रामपंचायत क्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांना रस्ते, पाणी, वीज आदी नागरी सुविधा मिळतील. तसेच पुसद नगरपरिषदेच्या विकास नियोजनासाठीही मोठ्या प्रमाणात निधी मिळणार आहे. यासाठी गरज आहे ती वरिष्ठ पातळीवर प्रयत्न करण्याची. (कार्यालय चमू)