बजेट पाच कोटी, मान्यता ८० कोटींची

जिल्हा आरोग्य विभागाला इमारतींच्या बांधकाम, देखभाल-दुरुस्ती व विकासासाठी वर्षाकाठी केवळ पाच कोटी रुपये मिळत

जिल्हा आरोग्य विभाग : जादा ‘मार्जीन’च्या बांधकामांना प्राधान्य, जिल्हा परिषद सदस्यांच्या सोईने कारभार
राजेश निस्ताने ल्ल यवतमाळ
जिल्हा आरोग्य विभागाला इमारतींच्या बांधकाम, देखभाल-दुरुस्ती व विकासासाठी वर्षाकाठी केवळ पाच कोटी रुपये मिळत असताना प्रत्यक्षात या विभागाने गेल्या पाच वर्षात तब्बल ८० कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळविल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे. हा विभाग जिल्हा परिषद सदस्याच्या सोईने अधिक ‘मार्जीन’ असलेल्या कामांना प्राधान्य देत असून त्यासाठी क्रमही बदलविले जातात.
आरोग्य विभागातील प्रशासकीय मान्यतेचा गौडबंगाल जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आला. वर्षाचे बजेट कमी असताना त्याच्या पेक्षा किती तरी पट अधिक रकमेच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळविली कशी असा प्रश्न उपस्थित केला गेला. निधी उपलब्ध न झाल्यास प्रशासकीय मान्यता त्यावर्षी रद्द का केली नाही, अशी विचारणा जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली आहे. विशेष असे आरोग्य विभागाने केवळ १० कोटींच्याच मान्यतेचे रेकॉर्ड प्रशासनाला दाखविले आहे. प्रत्यक्षात गेल्या पाच वर्षात ८० कोटी रुपयांच्या बांधकामांची प्रशासकीय मान्यता मिळवून घेतली गेल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. मात्र ही माहिती प्रशासनाकडून दडवून ठेवली गेली. त्यातही जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्र. २ ची कामे सर्वाधिक आहे.
जिल्हा नियोजन समितीकडून आरोग्य विभागाला पाच कोटी रुपये वर्षाला दिले जातात. त्यात इमारत दुरुस्ती, संरक्षण भिंत, आरोग्य केंद्राचा परिसर सुधारणा, वॉटर प्रुफ्रिंग, छत गळती रोधक प्रक्रिया या सारखी कामे घेतली जातात. रेकॉर्डवर ही कामे ग्रामपंचायतीने केल्याचे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात खासगी व्यक्ती ही कामे करतात. बहुतांश कंत्राटदाराच्या हिताची कामे केली जातात. संपूर्ण जिल्ह्यातच आरोग्य विभागाच्या बांधकामांमध्ये घोळ आहे.
राजकीय कार्यकर्त्यांना खूश करण्यासाठी ही बांधकामे काढली गेली की काय असे वाटू लागले आहे. एकाच कामांवर अनेकदा प्रशासकीय मान्यता घेऊन खर्च केल्याचे प्रतापही उघडकीस आले आहे. जे काम जिल्हा परिषदेमध्ये दाखविले तेच काम राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानातून (एनआरएचएम) पूर्ण केले गेले.
अर्थात एकाच कामांवर शासनाचा निधी वारंवार खर्च केला गेला. वणीपासून उमरखेडपर्यंत सारखेच प्रकार झाले. त्यात पुसद विभाग टॉपवर राहिला आहे. बांधकाम विभाग, आरोग्य विभाग, ग्रामपंचायत, कंत्राटदार, लोकप्रतिनिधी अशा साखळीतून शासनाची लूट सुरू आहे.
काही वर्षांपूर्वी ८० प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर केले गेले होते. त्यातील अवघे काहीच पूर्ण झाले. मात्र त्यांच्या प्रशासकीय मान्यता कायम आहे. त्यावेळी ११ लाख रुपये बजेट असलेल्या या आरोग्य केंद्रांचे आजचे बजेट ८० लाखांवर पोहोचले आहे. प्राधान्यक्रम बदलवून आपल्या सोईने बोगस व मार्जीनच्या कामांना प्राधान्य देण्याचे प्रकार आरोग्य विभागात घडले आहे.

४जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य समिती सभेत प्रशासकीय मान्यता दिली जाते. सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेचा हा विषयच येत नाही.

४जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्र. १ व २ च्या कार्यकारी अभियंत्यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना खोटे अहवाल पाठविले. त्यात केवळ दहा कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्याची बाब नमूद केली गेली. यात संबंधित लिपिकानेही महत्वाची भूमिका बजावली.

४तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून थेट कामाची मागणी नसतानाही कामे केली गेली. जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांमार्फत ही कामे घेतली जातात. ग्रामपंचायत एजंसी असल्याने सरपंच-उपसरपंचाची नाराजी नको म्हणून अनेकदा तालुका आरोग्य अधिकारी नाईलाजाने काम हस्तांतरित झाल्याचा दाखला देतात.
४अनेकदा डमी कंत्राटदार संबंधित लिपिकवर्गीय यंत्रणेला दोन टक्क्याचे गणित देतात. मग हा लिपिकच कंत्राटदाराच्या सोईने काम सूचवितो. त्यातही कंत्राटदाराला जवळ पडणारे आरोग्य केंद्र निवडले जाते.

४दोन महिन्यांपूर्वी बजेट पेक्षा अधिक रकमेच्या प्रशासकीय मान्यतेचा गंभीर प्रकार निदर्शनास आल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कामांवर बंदी घातली होती. मात्र त्यानंतरही ही कामे वाटली गेली, हे विशेष.


४आरोग्य विभागाच्या या अनेक कामांचे ई-टेंडरिंग झाले नाही. सिमेंट, लोखंड व अन्य साहित्याची नियमानुसार ई-टेंडरिंगद्वारे खरेदी झालेली नाही. नियमानुसार या खरेदीशिवाय धनादेश देता येत नाही. मात्र ग्रामपंचायतीचा सचिव हाताशी असल्याने कंत्राटदारांना काहीच अशक्य नसते.

पुसद विभागात सर्वाधिक गोंधळ
४जिल्हा परिषदेअंतर्गत झालेल्या बांधकामांमध्ये पुसद विभागात सर्वाधिक गोंधळ आढळून आला. काळीदौलत, विडूळ, ढाणकी, चोंढी येथे गंभीर प्रकार घडले आहे. चोंढी येथून इमारत पाडण्याचा प्रस्ताव मंजूर झालेला असताना त्यावर दहा लाख रुपये स्लॅबच्या वॉटर प्रुफ्रिंगवर खर्च दाखविला गेला. मात्र त्यानंतरही स्लॅब गळतो आहे. अशीच अवस्था विडूळच्या आरोग्य केंद्राची आहे. तेथे गेल्या चार वर्षात एक कोटी रुपये खर्च झाले. मात्र त्यानंतरही तेथील स्लॅब गळतो आहे.

प्रशासकीय मान्यतांची छाननी सुरू असून ती रद्द केली जाणार आहे. ८० कोटी नव्हे तर आतापर्यंत दहा कोटींच्या मान्यता निदर्शनास आल्या आहे. सन २०१५-१६ व २०१६-१७ च्या कामांची यादी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आली आहे. आठ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी २३ कोटी मागण्यात आले. उपकेंद्रांसाठी सात कोटी रुपये खर्च होणार असून त्याचे वर्कआॅर्डरही झाले आहेत. यादीनुसारच कामे दिली गेली आहेत.
- डॉ. के.झेड. राठोड
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, यवतमाळ.