सीएए व एनआरसी हा गुलाम करणारा कायदा

शाहीनबाग आंदोलनाच्या धर्तीवर यवतमाळात सुरू असलेल्या आंदोलनस्थळी भेट देण्यासाठी आले असता त्यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत भूमिका मांडली. ते म्हणाले, एकट्या आसाममध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी करताना १५ लाखांपेक्षा जास्त जे शंकास्पद नागरिक सरकारने शोधले त्यात मुस्लिमांपेक्षा हिंदूंचीच संख्या अधिक असून ती १५ लाखांपेक्षा जास्त आहे.

ठळक मुद्देबी.जी. कोळसे पाटील : शंकास्पद ठरलेल्या नागरिकांचे करणार तरी काय?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : सीएए, एनआरसी हा कायदा म्हणजे सरकारचा घर पेटवण्याचा प्रकार आहे. या कायद्याने केवळ मुस्लीमच टार्गेट होणार नाही तर देशातील एससी, एसटी, ओबीसी व सर्व जातीतील गरिबांना गुलाम करणारा हा कायदा आहे, अशी खरमरीत टीका मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बी. जी. कोळसे पाटील यांनी केली.
शाहीनबाग आंदोलनाच्या धर्तीवर यवतमाळात सुरू असलेल्या आंदोलनस्थळी भेट देण्यासाठी आले असता त्यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत भूमिका मांडली. ते म्हणाले, एकट्या आसाममध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी करताना १५ लाखांपेक्षा जास्त जे शंकास्पद नागरिक सरकारने शोधले त्यात मुस्लिमांपेक्षा हिंदूंचीच संख्या अधिक असून ती १५ लाखांपेक्षा जास्त आहे. त्यातही जवळपास दहा लाख नागरिक हे एससी, एसटी, ओबीसी प्रवर्गातील आहे. त्यामुळे या कायद्याची कुºहाड कोणावर कोसळणार हे स्पष्ट आहे. आसाममध्ये ही मोहीम राबवताना सरकारला सोळाशे कोटीपेक्षा जास्त खर्च आला. एवढा प्रचंड खर्च करून सरकारच्या हाती काहीच लागत नाही. शंकास्पद ठरलेले नागरिक अन्नसुरक्षा, मनरेगापासून वंचित होणार. कामगार कायदा, मिनिमम वेजेस यापासून ते वंचित राहणार असल्याने त्यांना पुढेही देशात ठेवले तरी त्यांची अवस्था गुलामांपेक्षा वाईट होणार आहे, अशी भीती कोळसे पाटील यांनी व्यक्त केली.
संविधानाने भारताच्या सर्व लोकांना भारताचे मालक केले. हीच बाब काही मूठभर लोकांना मान्य नाही. त्यासाठी त्यांनी हा अन्याकारक कायदा पुढे केला असून त्याला मनुस्मृतीची पार्श्वभूमी असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर देशातील बिघडलेल्या आर्थिक स्थितीकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायदा पुढे केला आहे. आसाममध्येही सर्वांकडेच नागरिकत्वाची कागदपत्रे होती. मात्र अनेकांची कागदपत्रे विखुरलेली आहेत, अनेकांच्या नावाच्या स्पेलिंगमध्ये चुका आहेत. त्यामुळे काही नागरिकांना तेथे संशयास्पद ठरवण्यात आले. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा कायदा राबविण्यास नकार द्यावा. त्यासाठी आम्ही १५ मुख्यमंत्र्यांना पत्रही लिहिले आहे. राज्य सरकारला या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातही जाता येईल, असे मत दिल्ली येथील कासीम रसूल इलियास यांनी व्यक्त केले. पत्रपरिषदेला डॉ.मुजीब शेख, जिया मिनाई उपस्थित होते.

हा कायदा मानणे म्हणजे नपुंसकता
जो कायदा लोकांवर अन्याय करतो तो मानणे म्हणजे नपुंसकता होय, अशी भूमिका महात्मा गांधींनी आफ्रिकेतील आंदोलनात मांडली होती. आम्हीही आता सीएए, एनआरसीविरोधात सविनाय कायदेभंग करणार आहोत. एनआरसीचा फॉर्म भरून घेण्यासाठी जो कर्मचारी आमच्याकडे येईल त्याचा सन्मान करू. मात्र त्याला फॉर्म भरून देणार नाही. शिवाय हा कायदा मागे घेण्यासाठी न्यायालयीन लढाईदेखील लढण्याची आमची तयारी आहे, असे अलायन्स अगेन्स्ट सीएए, एनआरसी, एनपीआरचे महाराष्ट्र संयोजक व निवृत्त न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील म्हणाले.